काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रस्तावित 'संघ संस्था ऐन, २०८२' माथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि जारी सूचनामा रहेको उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूलाई अनुचित रूपमा संकुचित गर्ने एसोसिएसनको ठहर छ।

महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयकमा रहेका व्यवस्थाले नागरिक अधिकार, संघ संस्था सञ्चालनको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने जोखिम औंल्याइएको छ।

सरकारले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६(२) अनुसार विधेयकको उद्देश्य 'संघ संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि' तथा 'सुशासन प्रवद्र्धन' गर्ने बताएको छ।

तर, एसोसिएसनका अनुसार, विधेयकका प्रस्तावित विभिन्न दफाहरू नेपालको संविधानको धारा १७(२)(घ) अन्तर्गत प्रत्याभूत संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकमाथि अंकुश लगाउने किसिमका छन्। एसोसिएसन यसलाई नियमनभन्दा अधिक नियन्त्रणकारी खालका प्रावधानको संज्ञा दिएको छ।