सिँचाइका लागि एक वर्षमा १६ डिप बोरिङ वितरण
सारांश
- नवलपरासीमा एक वर्षमा सिँचाइका लागि १६ वटा डिप बोरिङ वितरण गरिएको छ, जसबाट करिब ४२५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
- एक डिप बोरिङबाट करिब १५० जना किसान लाभान्वित भएका छन्, र यसको निर्माणमा २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ, जसमा ३ प्रतिशत जनसहभागिता आवश्यक पर्छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा २० वटा डिप बोरिङको माग आएकोमा १२ वटा मात्रै स्वीकृत भएका छन्, र बोरिङ वितरण गर्दा पानीको सम्भाव्यता र आवश्यकतालाई ध्यान दिइन्छ।
नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) मा एक वर्षको अवधिमा सिँचाइका लागि १६ वटा ‘डिप बोरिङ’ वितरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वितरण भएको डिप बोरिङले जिल्लाका करिब ४२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुख इन्जिनियर विश्वबन्धु केसीले एउटा डिप बोरिङबाट करिब २५ देखि ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताए । ‘हामीले गत वर्षबाट मात्रै नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) मा डिप बोरिङको काम गरेका हौँ’, उनले भने, ‘एउटा डिप बोरिङबाट करिब १५० जनासम्म कृषक लाभान्वित हुनुभएको छ ।’ जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिकामा पाँच, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा चार, मध्य विन्दु नगरपालिकामा तीन, कावासोती नगरपालिकामा तीन र देवचुली नगरपालिकामा एउटा डिप बोरिङ वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
किसानबाट माग भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा डिप बोरिङ वितरण गरिने आयोजना प्रमुख केसीले बताए । ‘डिप बोरिङ माग गर्नका लागि ३५ बिघा क्षेत्रफल जमिनको लालपुर्जा र वडाको सिफारिस लिएर आउनुपर्छ’, उनले भने, ‘डिप बोरिङमा पानी आउने सम्भावित अवस्था छ कि छैन अनुगमन गरेर, आवश्यकता पहिचान गरी प्रक्रियामा जान्छौँ ।’
किसानबाट डिप बोरिङको माग धेरै हुने तर स्रोतसाधनको सीमितताका कारण सबैलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
चालु आवका लागि नवलपुरका पाँच वटा पालिकाबाट २० डिप बोरिङको माग भई आएको केसीले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष किसानको मागबमोजिम डिप बोरिङ वितरण गर्न सफल भयौँ, तर यसवर्ष बजेट थोरै आएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो कार्यक्रममा नवलपुर, चितवन र मकवानपुरको तीन जिल्लाका लागि जम्मा १२ वटा बोरिङ स्वीकृत भई आएको छ ।’ समानुपातिक हिसाबबाट वितरण गर्दा पनि एउटा जिल्लामा चार वटाभन्दा बढी डिप बोरिङ उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
प्रतिबोरिङ निर्माण गर्नका लागि रु २१ लाख खर्च हुने भन्दै उनले तीन प्रतिशत जनसहभागिता हुनुपर्ने बताए । ‘किसानको जनसहभागिता श्रमदान तथा नगद दुवैमा गर्न सक्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘हालसम्म किसानको सहभागिता श्रमदानमार्फत हुँदै आएको छ ।’ नवलपुरको गैँडाकोट, कावासोती र विनयी त्रिवेणीमा करिब १०० मिटर गहिराइबाट पानी आउने गरेको भन्दै उनले मध्यविन्दु र देवचुलीमा भने ११० मिटरभन्दा बढी गहिराइको बोरिङ गाड्नुपरेको बताए ।
‘हामीले आवश्यकता पहिचान गर्दा नहर लाग्ने, कुलो लाग्ने तथा खोलाको पानी लाग्ने ठाउँमा बोरिङ वितरण गर्दैनौँ’, उनले भने, ‘जुन ठाउँमा सिँचाइका लागि पानी आवश्यक छ, कुलो तथा नहर छैन त्यस्ता ठाउँमा मात्रै बोरिङ दिने गरेका छौँ ।’
बोरिङ गाड्दा पानी आउने सम्भावना नभएको ठाउँमा समेत आफूहरूले कार्यक्रम दिन नसक्ने केसीले बताए । जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका, बौदिकाली गाउँपालिका र बुलिङटार गाउँपालिकाको सबै भाग पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भन्दै उनले ती पालिकामा आफूहरूको कार्यक्रम नभएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३६ वर्षीय दर्जीको मृत्यु, कुलमानले भने, ‘राज्यले जिम्मेवारी भुल्यो’
-
‘संगीत व्यावसायिक बन्दैछ, तैपनि कलाकारका दुःख सकिएनन्’
-
पाँचथरमा तीन सडक खण्ड ठप्प : कुन सडकको अवस्था कस्तो छ?
-
बजेटमा समेटिएका आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
-
दुर्घटनामा परे हर्क साम्पाङ, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
-
हराएको सिमकार्डबाट मोबाइल बैंकिङ ह्याक, २४ लाख ठगी गर्ने दुई युवक पक्राउ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण