काठमाडौँ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि भएको कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपप्रति नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

हालै चीन र भारतले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै पुलान–गुन्जी जोड्ने लिपुलेक व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।

मञ्चका अध्यक्ष मोहन पौडेल र महासचिव दावा शेर्पाद्वारा बुधबार हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा ऐतिहासिक, भौगोलिक, नक्सागत प्रमाण तथा दुई पक्षीय सन्धि–सम्झौताले स्पष्ट रूपमा नेपालको भूमि भएको पुष्टि भएको छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिई छिमेकी मुलुकहरूले गरेको यस्तो व्यवहारले हाम्रो सार्वभौमिकता र भू–अधिकारमाथि ठाडो आघात पुगेको छ ।’

सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारको मौनता र कूटनीतिक निष्क्रियता निकै दुःखद र आपत्तिजनक भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।राष्ट्रको स्वाधीनता र सिमाना रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो भन्ने विषय मनन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ । 

‘यस सन्दर्भमा नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, जापान नेपाल सरकारले तत्काल भारत र चीनसँग कूटनीतिक पहल गर्दै लिपुलेक नाका खोल्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दछ,जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सीमा सुरक्षामा ठोस कदम चाल्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु आग्रह गर्दछ। साथै प्रवासी नेपाली, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा रक्षाको सवालमा एकजुट भई दबाब सिर्जना गर्न समेत हामी आह्वान गर्दछौँ ।’