काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरण प्रक्रिया र वित्तीय प्रतिवेदनका नियमहरूमा थप कडाइ गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले बुधबार ’इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै साबिकको व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको हो । 

यो नयाँ कार्यविधिले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरण, पुँजीको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ ।

नयाँ कार्यविधिमार्फत राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषलाई थप बलियो बनाउन तथा लाभांश वितरणलाई थप विवेकपूर्ण बनाउन विभिन्न कडा प्रावधानहरू लागू गरेको छ । 

अब इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन र लाभांश स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकबाट सहमति लिनुअघि निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।

यसमा प्रमुखतः एनएफआरएस (नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान) बमोजिमको कर्जा हानी नोक्सानी (इम्पेयरमेन्ट लस) रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा कम भएमा सो कम भएजति रकमको अनिवार्य समायोजन गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको रूढिवादी प्रावधानहरू पालना गर्न बाध्य बनाई पुँजी कोष अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूँजी र जगेडा कोष सुदृढीकरणका लागि अन्य महत्त्वपूर्ण कदमहरू पनि चालिएका छन् । मर्जर/प्राप्तिबाट सिर्जित ’बार्गेन पर्चेज गेन’ को लेखाङ्कन गर्दा त्यसको किताबी मूल्य बराबरको रकम समायोजन गर्नुपर्नेछ । 

यसले यस्तो अप्रत्याशित लाभलाई लाभांश वितरणमा प्रयोग हुनबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ। त्यस्तै, वित्तीय संस्थाको अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा लेखाङ्कन भएको आयको २० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

मर्जर/प्राप्तिसम्बन्धी लेखाङ्कन गर्दा प्राप्त हुने ’अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्विटी’लाई मर्जर/एक्विजिसन रिजर्भमा लेखांकन गर्नुपर्ने र यस रिजर्भबाट सेयर धनीहरूलाई लाभांश बाँड्न स्वीकृति नदिने प्रावधान राखिएको छ । 

वित्तीय प्रतिवेदनको पारदर्शिता बढाउन राष्ट्र बैंकले विशेष जोड दिएको छ। अब एनएफआरएस–९ ’एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस रिलेटेड गाइडलाइन, २०२४’ र ’गाइडलाइन अन इन्ट्रेस्ट रिकग्निसन, २०२५’ बमोजिम संस्थाले अपनाएका लेखानीति, विधि, अनुमान र जानकारीहरू वित्तीय विवरणको ’नोट्स टु अकाउन्ट्स’ मा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, सूचीकृत नभएका सङ्गठित संस्थाको शेयर वा डिबेन्चरमा गरेको लगानी ३ वर्षभित्र पनि सूचीकृत नभएमा सो लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट ’लगानी समायोजन कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप तरल र पारदर्शी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।

लाभांश वितरणमा थप नियन्त्रणका लागि, संस्थापक सेयर धनीहरूले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी सेयर धारण गरेमा उनीहरूले तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म लाभांश वितरण रोक्का गर्ने जनाइएको छ । 

लाभांश गणनाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आर्थिक वर्ष सकिएको मितिबाट सामान्यतया ४५ दिनभित्रका र बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा प्रमाणित ’एडजस्टिङ इभेन्ट्स’ लाई समायोजन गरी हुन आउने नाफा–नोक्सान हिसाबलाई आधार मानी लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सकिनेछ राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता रकम समायोजन गर्नका लागि धितोमा रहेको सम्पत्ति बिक्री भई वा ऋणीको आन्तरिक नगद प्रवाहबाट कर्जा चुक्ता भएको सम्बन्धित संस्थाले यकिन गरेमा मात्र अनुमति दिइनेछ ।

यी नयाँ प्रावधानहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित, पारदर्शी र सुदृढ बनाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले निकट भविष्यमा बीएफआईएसको लाभांश वितरण क्षमतामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ, किनकि उनीहरूले बलियो पूँजीकोष कायम राख्न थप ध्यान दिनुपर्नेछ ।