काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले गणेश थापालाई विवादको निरूपणका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) कै पुनरावेदन समितिमा पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले विवाद निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार एन्फाको भएकाले पुनरावेदन समितिमा लैजान आदेश जारी गरेको हो ।

एन्फाको विधानको धारा ८० मा विवाद समाधानका विषयमा एन्फा र यसका सदस्य, खेलाडी, अफिसियल, म्याच एजेण्ट र मध्यस्थहरूले कुनै पनि विवाद अदालतसमक्ष लैजाने छैनन् र एन्फासँग सम्बन्धित पक्षहरूबिच हुने राष्ट्रिय विवादहरूमा एन्फाकै क्षेत्राधिकार रहनेछ भन्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै  एन्फाका पूर्वअध्यक्ष थापाले एन्फाकै पुनरावेदन समितिमा लैजानु पर्ने विषय अदालतमा प्रवेश गराएको देखिएको भनी उल्लेख गरेको छ । 

गत वैशाख २६ मा भएको साधारण सभामा सहभागी हुन नदिएपछि थापाले उच्च अदालत पाटनमा दुई वटा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जसले विवादको निराकरण एन्फाकै विधानअनुसार गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले एन्फाको विधानको धारा ७७ पनि व्याख्या गर्दै संस्थाको विवाद संस्थामा नै पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनेको छ । 

फिफाको नियमावली, एन्फाको विधान वा बाध्यकारी कानुनी प्रावधानले विशेष रूपमा साधारण अदालतमा जान तोकेको वा उपचार सुझाएको अवस्थामा बाहेक सङ्घभित्रका विवाद साधारण अदालत समक्ष पेस गरिने छैन भन्ने व्यवस्थालाई पनि उच्च अदालत पाटनले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भ्रष्टाचार अभियोगमा पूर्वअध्यक्ष थापालाई १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त प्रतिबन्ध गत वैशाखमा सकिएको थियो ।

१० वर्ष प्रतिबन्ध सकिएपछि थापाले एन्फाको साधारण सभा भाग लिन खोजेपछि एन्फाले उनलाई रोकेको थियो । त्यतिबेला आरसी ३२ क्लबको प्रतिनिधि बनेर पूर्वअध्यक्ष थापा एन्फाको साधारण सभामा सहभागी हुन खोजेका थिए ।

एन्फाले रोकेपछि उनले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । उच्चले भने अदालत प्रवेश गर्न नपर्ने विषयमा अवहेलना नहुने भनेको छ ।

साथै एन्फाको विधान दफा ७४ बमोजिम पुनरावेदन समितिमा नगई सोझै अदालत प्रवेश गरेको देखिएको हुँदा अदालतमा नआउनुपर्ने विषय अन्तरिम आदेश जारी भई सोको परिपालना भएन भन्ने  विषयमा अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने विषय नभएको आदेशमा उल्लेख छ ।