काठमाडौँ । सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) सभापतिविहीन भएको छ । न्यौपानेले भदौ १० गते समिति सभापतिबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समिति सञ्चालन हुने ‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८०’ अनुसार हो । 

त्यो नियमावलीको नियम २५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिबारे लेखिएको छ । त्यसमा समिति सभापतिले राजीनामा दिएमा कति दिनभित्र नयाँ सभापति चयन गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छैन । 

नियमावलीको नियम ४४ मा भने नियमावलीमा नभएको व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम हुने लेखिएको छ । सो नियममा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम हुने : संयुक्त समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिएका विषयमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यसञ्चालन गर्न बनेको नियमावली बमोजिम हुनेछ ।’

प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा विषयगत समितिको सभापति पद रिक्त भएपछि १५ दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यो नियमावलीको नियम १७७ को उपनियम ५ मा संसदीय विषयगत समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिन भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू नै यसमा दोधार देखिन्छन् । ‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८०’ मा समय नतोकेपछि समय सीमा बाँधिन्न भन्ने एकथरि छन् । अर्कोथरि भने यसमा स्पष्ट व्यवस्था नभएपछि नियम ४४ अनुरूप प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली बमोजिम गर्नुपर्छ र १५ दिनभित्र गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् । 

यो समिति दलीय भागबण्डामा कांग्रेसको भागमा गरेका सभापति कांग्रेसबाटै हुनेछन् । १४ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा ४ र राष्ट्रियसभाका एक गरी ५ सदस्य छन् । 

समितिमा कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् । 

समिति सभापतिबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा न्यौपानेलाई लैजाँदाखेरि नै केही प्रयास कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले गरेका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा गराएर राज्य व्यवस्थाको सभापति बनाउने प्रयास गरिएको थियो । 

त्यसबारे शीर्ष नेताहरूको आग्रहमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भदौ ९ गते सोमबार संवाद गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतका अनुसार सभामुख घिमिरे प्रमुख सचेतक घिमिरेको पक्षमा नदेखिएपछि न्यौपानेलाई बनाउने निर्णय भएको थियो । 

घिमिरे संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)का पनि सदस्य भएकाले फेरि कांग्रेसले अघि सार्ने सम्भावना छ । तर, राज्य व्यवस्था समिति सभापति बनाउन अनिच्छुक देखिएका सभामुख संसदीय सुनुवाइमा इच्छुक देखिन्छन् कि देखिन्नन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।  

अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पार्टी सहमहामन्त्री जीवन परियारले यो समिति सभापति हुन पहिला नै अनिच्छा देखाएका थिए । परियारले अनिच्छा देखाएपछि यसअघि कांग्रेसले न्यौपानेलाई सभापति बनाएर पठाएको थियो । 

कांग्रेसबाट समिति सदस्यमा न्यौपाने, परियार र घिमिरेबाहेक राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्द ढुङ्गाना र प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । अर्को समितिबाट सारेर त्यो समितिमा लगेर सभापति बनाउने सम्भावना पनि बाँकी नै छ । न्यौपाने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति भएकाले उनको सदस्यता संसदीय सुनुवाइ समितिमा नरहने र त्यो स्थानमा अर्को सांसदलाई पठाउने पनि सम्बन्धित दलले निर्णय गर्न सक्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

शुक्रबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य रामहरि खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा लैजाने तयारी कांग्रेसले गरेको स्रोतले बतायो । त्यो पत्र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले तयारी गरिसकेको पनि स्रोतले बतायो ।