काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रुग्ण चार सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले चार सार्वजनिक उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि परामर्शदाता छनोटसमेत गरिसकेको छ । परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रियामा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जबाफसमेत मन्त्रालयले दिइसकेको छ ।

मन्त्रालयले हालै बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडसहित अन्य दुई उद्योगको मूल्याङ्कनका लागि परामर्शदाता छनोट गरी टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले परामर्शदाता कम्पनीहरूको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) छनोट गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ । चार उद्योगको डीडीए गर्न ४२ चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले आशयपत्र पेस गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आशयपत्र पेस गरेका संस्थामध्ये प्रतिस्पर्धाबाट ४ कम्पनी छनोट हुनेछन् ।

यो पनि

अर्बौँको घाटा र राजनीतिक भर्तीले थला परेपछि निजीकरणको बाटोमा सरकारी उद्योग

अर्थ मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटका लागि आशयपत्र पेस गर्ने मिति गत असार २३ तोकेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुटवल धागो कारखानाका लागि १२ परामर्शदाता, जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि ८ परामर्शदाता, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनीका लागि ११–११ कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा परेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले चार सार्वजनिक उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको र प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।

उनले मूल्याङ्कनकर्ता सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार छनोट हुने बताए । रुग्ण उद्योगहरूको मूल्याङ्कनका लागि फर्म छनोट भएपछि मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले भने, ‘हाल गोरखकाली रबर उद्योगको मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको छ । बाँकी उद्योगको हकमा मूल्याङ्कन गर्ने फर्म छनोटको काम भइरहेको छ र त्यसपछि मूल्याङ्कनको काम सुरु हुनेछ ।’

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गोरखकाली रबर उद्योगको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भने उदयपुर तथा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको मूल्याङ्कन पनि एडीबीले नै गर्ने प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । यी उद्योगको मूल्याङ्कन प्रक्रियाका लागि चाँडै नै जनशक्ति परिचालन गरिने पोखरेलको भनाइ थियो ।

बोलपत्रमा कति वटा आवेदन परे भन्ने प्रश्नमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यो काम छुट्टै समितिले हेर्ने गर्दछ । उक्त समितिले फर्म छनोट गरेर जानकारी गराएपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ, तर सार्वजनिक उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको प्रक्रिया चाँडै नै अगाडि बढ्नेछ ।’

मूल्याङ्कन सकिएपछि मन्त्रालयले ती उद्योगलाई निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । परामर्शदाता कम्पनीले उद्योगहरूको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नेछ । सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ अवस्था देखाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निजीकरण हुन लागेका उद्योग अधिकांश बन्द अवस्थामा छन् । उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग भने अहिलेसम्म सञ्चालनमा छन् । गोरखकाली रबर, जनकपुर चुरोट, ओरियन्ट र बुटवल धागो कारखाना भने बन्द छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेख गरे बमोजिम नै मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चार उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कन थालेको छ । गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ गर्ने निर्णय लिएको थियो । ती सात उद्योगमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि छन् । यी प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

सरकारले उक्त रुग्ण उद्योगहरू निजीकरणका लागि नै अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिसकेको छ । ऐन संशोधन भएसँगै सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएर निजीकरणमा लैजाने तयारी गरेको हो ।

• अर्थ मन्त्रालयले दियो परामर्शदाताका जिज्ञासाको जबाफ

मन्त्रालयले चार सार्वजनिक उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) का लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रियामा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जबाफ दिएको छ ।

मन्त्रालयले हालै बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडसहित अन्य दुई उद्योगको मूल्याङ्कनका लागि आह्वान गरिएको प्रस्ताव सम्बन्धमा आयोजित पूर्व–प्रस्ताव बैठकमा परामर्शदाताहरूले राखेका प्रश्नको जबाफ लिखित रूपमा दिएको हो ।

मन्त्रालयले गत साउन ५ गते बुटवल धागो कारखानाको मूल्याङ्कन र साउन २ गते जनकपुर चुरोट कारखानाको मूल्याङ्कनका लागि बैठक आयोजना गरेको थियो । ती बैठकमा परामर्शदाताहरूले उठाएका प्रश्नको मन्त्रालयले जबाफ दिएको हो ।

परामर्शदाताहरूले चार वटै प्रपोजलमा एउटै टोली प्रमुख वा मुख्य विशेषज्ञ प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने राखेको जिज्ञासाको जबाफमा अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक नियमावली २०६४ अनुसार हुने’ भनी स्पष्ट पारेको छ ।

परामर्शदाताले एकभन्दा बढी परियोजनामा एकै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय प्रचलित कानुनबमोजिम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बुटवल धागो कारखानाको मूल्याङ्कनका लागि तोकिएको समय अपर्याप्त भएको र नेपाल मेटल, नेपाल ओरियन्टजस्ता कम्पनीको लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण तथा अन्य तथ्याङ्कहरू (पहेँलो किताब बाहेक) कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो ।

मन्त्रालयले मूल्याङ्कनका लागि दिइएको समय प्रपोजल कागजातमा भएबमोजिम नै हुने र लेखापरीक्षण तथा अन्य विवरण मन्त्रालयबाटै वार्षिक रूपमा प्रकाशन हुने ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन’मा उपलब्ध हुने जनाएको छ । साथै, सम्बन्धित महाशाखाबाट पनि थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र सिभिल इन्जिनियरको आवश्यकताका विषयमा परामर्शदाताले पेस भइसकेका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू पुनः पेस गर्नुपर्ने वा नपर्ने तथा नेपाल ओरियन्ट र नेपाल मेटलजस्ता कम्पनीहरूको मूल्याङ्कनका लागि सिभिल इन्जिनियरको पनि आवश्यकता पर्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्रालयले उक्त विषयमा पेस भइसकेका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू प्रपोजलमा पेस गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । सिभिल इन्जिनियरको आवश्यकता सम्बन्धमा भने प्रस्ताव पत्रमा व्यवस्था भएअनुसार गर्नुपर्ने जबाफ मन्त्रालयले दिएको छ ।

परामर्शदाताहरूले प्रस्तावमा समावेश भएका टोली प्रमुख/मुख्य विशेषज्ञहरू परिवर्तन गर्न पाइने वा नपाइने र लेखापरीक्षकले एउटै संस्थामा १/१ वर्ष गरी ३ वर्ष कार्य गर्दा त्यसलाई १ वटा ‘जब’ गणना गर्ने कि ३ वटा भन्ने बारेमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए ।

मन्त्रालयले यी दुवै प्रश्नको जबाफमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक नियमावली २०६४ अनुसार हुने’ भनी स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले दिएका यी जबाफले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा संलग्न हुन चाहने परामर्शदाताहरूलाई विद्यमान कानुन र प्रकाशित कागजातहरूको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।

• निजीकरण हुन लागेका सबै उद्योग नोक्सानीमा

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षामा उल्लेख गरे अनुसार हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सानी मात्रै ६ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हेटौँडा सिमेन्टको नोक्सानी एक अर्ब १५ करोड ६० लाख र उदयपुर सिमेन्टको पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । यो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि निरन्तर रूपमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग घाटामा छ । हाल उद्योगको सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । २०७९/०८० मा मात्रै उद्योग २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ घाटामा परेको छ । यसले सरकारलाई १२ करोड रुपैयाँ सावाँ र एक करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । उद्योगको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ छ ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र यसले ३६ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । यसको सञ्चित नोक्सानी पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो उद्योगको खुद सम्पत्ति तीन अर्ब ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ भने सरकारले बुझाउनुपर्ने ऋण र सावाँ दायित्व एक अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ ।

यस्तै, २०४१ सालमा स्थापना गरिएको गोरखकाली रबर उद्योग हाल ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । यो उद्योग २०७२ सालदेखि बन्द छ । गोरखामा ६६२ रोपनी क्षेत्रफल बराबरको जग्गा रहेको यो उद्योगको वित्तीय अवस्था हेर्दा अहिले ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान छ । यो उद्योगमा सरकारको ३८ प्रतिशत मात्रै सेयर स्वामित्व छ । कम्पनीले नेपाल सरकारलाई १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको सावाँ ब्याज बुझाउन बाँकी छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना करिब १४ वर्षदेखि बन्द छ । चार करोड आठ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको उक्त कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो ।

बुटवल धागो उद्योग २०३९ सालमा स्थापना भएको हो । रुपन्देहीको बुटवलस्थित १७३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो उद्योग नोक्सानीमा गएपछि २०६४ सालदेखि बन्द अवस्थामा छ । सो कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३७ करोड रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म यसको सञ्चित नोक्सानी मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ छ ।

नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड २०३३ सालमा स्थापना भएको थियो । धादिङ र रसुवाको सीमास्थित गणेश हिमालको फेदमा उद्योग रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको थियो । उक्त कम्पनीमा सरकारले १७ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गरेको थियो । अहिले यो कम्पनीको संरक्षण खानी विभागले गर्दै आएको छ ।