मकवानपुर । बागमती प्रदेशकी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझीले शीघ्र कार्यसम्पादन गरेर सहकारीका पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएर बचतकर्तालाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने बताएकी हुन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री रायमाझीले पीडित बचतकर्ताहरूलाई न्याय दिलाउन कानुनी कारबाहीसहित अघि बढ्न निर्देशन दिइन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिनलाई कानुनी आधारमा थप व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐनमा समयानुकूल संशोधनको तयारी सुरु गरिएको मन्त्री रायमाझीले बताइन् ।

‘विद्यमान कानुनी अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न ऐन संशोधन आवश्यक छ । यसले छानबिन प्रक्रियालाई मात्र नभई समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई पनि बलियो बनाउनेछ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट छानबिनको सूचीमा परेका सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण विवरण र तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित तथा प्रणालीगत ढङ्गले सङ्कलन गर्न र यसबाट प्रत्येक सहकारीको वास्तविक अवस्था, बचतकर्ताको सङ्ख्या, फसेको रकम र संस्थाको सम्पत्ति यथार्थपरक चित्र तयार गर्नुपर्छ ।’

सहकारी समस्याबाट अत्यावश्यक र पीडित वर्गका बचतकर्ताहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोजिने मन्त्री रायमाझीको भनाई छ । उनका अनुसार समस्याको प्रकृति र गम्भीरता हेरी पीडितलाई राहत प्रदान गर्न पहल गरिने छ ।

साना र दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिनाइ झेलिरहेका बचतकर्ताहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताइन् । आफ्नो कार्यकालमा सकेसम्म धेरै सहकारीसम्बन्धी समस्याहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने दृढता मन्त्री रायमाझीले व्यक्त गरिन् ।