२०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीले पहिलो पटक नेपालमा शिक्षा नीतिलाई केन्द्रीय ढाँचामा ल्यायो । त्यसपछि विभिन्न समयका शिक्षा आयोग, उच्चस्तरीय कार्यदल हुँदै संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षालाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्‍यो । 

बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र जीवनोपयोगी सीपमा जोडसहित सर्वसुलभ र सर्वपहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य नेपालको संविधान-२०७२ ले राखेको छ ।    

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले २०८२ साउन ६ गते बहुमतले निर्णय गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । विधेयकमा संस्थागत विद्यालयहरूबाट १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान, छात्रवृत्तिको वर्गीकरण, क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने लगायत व्यवस्था राखिएका छन् । 

संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि संघसंस्थाहरू प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान, अपिनले यस व्यवस्थाअनुसार कार्य गर्न नसकिने भनी विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा संस्थागत विद्यालयले आफ्नो अवस्था र सन्दर्भबारेमा केही भन्नुपर्ने र आफ्नो अवस्थालाई तथ्यगत रुपमा राख्नुपर्ने सान्दर्भिकता देखिएको छ । 

यस परिप्रेक्ष्यमा संस्थागत विद्यालयले विशेषगरी विरोध गरिरहेको विषयलाई यस आलेखमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयको गुणस्तर, यसले पारेको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव, विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको अवस्थाबारेमा अन्य लेखमा उल्लेख गरिनेछ ।  

संस्थागत विद्यालयको उदय र यसको अवस्था 

अनौपचारिक रुपमा शिक्षाको सुरुवात नेपालमा कहिले सुरु भयो भन्ने ठ्याक्कै मिति भन्न नसके पनि ३०० वर्षअघि नेपालको महोत्तरी जिल्लाको मटिहानीमा गुरुकुल परम्पराको विद्यालय वि.सं. १७७५ मा सुरु भएको आधिकारिक इतिहास पाइन्छ । 

राणा शासनकालमा दरबार हाइस्कुल (१९५४ सालतिर आधुनिक रूपको) बाट सुरू भएको औपचारिक शिक्षामा २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिपछि विद्यालयको भूमिकामा राज्यको वर्चस्व रहे पनि १९८० को दशकबाट संस्थागत विद्यालयहरूलाई विस्तारै वैधानिक र प्रोत्साहनात्मक ढङ्गले खोलिँदै गएको इतिहास छ । हाल निजी स्वामित्वका संस्थागत विद्यालयहरूको संख्यात्मक उपस्थिति र छात्रसंख्या दुवै बढेको छ । 

सन् २०१५ मा करिब १९ प्रतिशत संस्थागत विद्यालय रहेको स्थिति २०२४ सालसम्म २३ प्रतिशत पुगेको र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूको हिस्सा १ देखि १० कक्षासम्म ३३ प्रतिशत नाघेको तथ्य सार्वजनिक छ भने ११ र १२ कक्षामा यो प्रतिशत ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । 

संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षामा पहुँच विस्तार, गुणस्तरयुक्त शिक्षण विधि, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक प्रवर्द्धनमार्फत शिक्षा प्रणालीको समग्र उन्नयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । 

संस्थागत विद्यालयको उदयपछि यस क्षेत्रमा निजी लगानी उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भई करिब सात खर्ब लगानी भएको छ । संस्थागत विद्यालयमा करिब चार लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको २०२३/२४ को फ्याक्ट सिट तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा १२ लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । 

सर्वप्रथम राज्यले के बुझ्नुपर्ने हो भने कति विद्यालय कति शुल्क र कस्तो अवस्थामा सेवा दिइरहेका छन् ? विद्यालयले यातायात कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् ? के ती विद्यालय यो सबै दिन सक्षम छन् ? के यी सुविधा संस्थागतले मात्र दिनुपर्ने हो कि सामुदायिकले पनि दिनुपर्ने हो ? के यो सबै दिन सरकार सक्षम छ, सामुदायिक विद्यालय सक्षम छन् ?

वार्षिक करिब दुई खर्ब बराबरको आर्थिक चलायमान संस्थागत विद्यालयमार्फत भइरहेको अवस्था छ । त्यो भन्दा बढी संस्थागत विद्यालयको उदयपछि मुलुकबाट विद्यालय शिक्षाको नाममा छिमेकी मुलकमा पढ्न जाने प्रचलन लगभग शून्य अवस्थामा झरेको छ । मुलुकको शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षामा मानक सिर्जना गरी सामुदायिक शिक्षामा सुधारको आधार समेत तयार गरेको छ । 

यसरी मुलुकको शिक्षामा योगदान गरिरहेको संस्थागत शिक्षालयलाई वर्षौंदेखि हेयको दृष्टिले हेर्ने, चन्दा आतंक, तोडफोड, बन्द हड्तालको केन्द्रमा राख्ने, सञ्चालकलाई धम्की दिने जस्ताको सामना गर्दै, भुइँचालो, कोरोना जस्ता प्राकृतिक प्रकोप समेत व्यहोरेर आएको संस्थालाई फेरि ऐनमार्फत पुन: भुमरीमा पार्न थालेको आभास भइरहेको छ । 

नेपालमा  संस्थागत विद्यालयहरु कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था २०६३ सालको कम्पनी ऐनले गरेको छ । यसअघि निजी विद्यालयहरू प्रायः ट्रस्ट, समाज, गुठी वा व्यक्तिगत स्वामित्व अन्तर्गत दर्ता हुने गर्थे । 

२०६३ सालमा नयाँ कम्पनी ऐनपछि शैक्षिक संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कम्पनीमा लैजान राज्यले निर्देशन दियो र गयो पनि । कानुनी तथा व्यावहारिक रुपमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन सजिलो, पारदर्शिता, बहुसाझेदार वा सरोकारवाला ल्याउन सजिलो, स्वामित्व अधिकार सुरक्षित हुने भएकाले त्यस्ता विद्यालय कम्पनीमा गए, जसले गर्दा संस्थागत विद्यालयमा लगानी अत्यन्तै बढी हुन थाल्यो र भौतिक-पूर्वाधार तथा शैक्षिक गुणस्तरले देखिने गरी नै फड्को मार्‍यो । अब फेरि तिमीहरूलाई क्रमश: गैरनाफामूलक संस्थामा परिणत गरिने छ भन्ने विधेयकमा राखेको विषयले संस्थामा फेरि द्वन्द्व, विवाद, राजनैतिक प्रतिशोध, विद्यार्थी संगठनको मनमौजी भई धरासायी हुने देखिन्छ । 

विधेयकमा राखिएको शब्द क्रमश: भनेको के हो ? कहिलेसम्म क्रमश: हुने हो ? एउटा कानुनअनुसार दर्ता भएको र त्यस अनुसार चल्दै आएको संस्थालाई पुन: अर्को अनुसार गर भन्नुले मुलुकमा लगानीको वातावरण के हुन्छ ?  राज्यको नियतमाथि शंका हुन्छ कि हुँदैन ? यसले निजी लगानीको अन्य प्रकृतिका संस्थामा समेत अविश्वास पैदा गर्छ ।

धेरै संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नो भवन, जग्गा, फर्निचर, बस, ल्याब, उपकरण बनाउन बैँक ऋणमार्फत ठूलो लगानी  गरेका छन् । यदि विद्यालय गैरनाफामूलकमा परिणत भयो भने  लगानीकर्ताले  आफ्नो लगानी फिर्ता पाउने आधार हराउँछ । यसले ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । 

बैंकले पनि भविष्यमा यस्तो क्षेत्रमा ऋण दिन हिच्किचाउँछ र ऋण फिर्ता गर्न दवाब दिन्छ । यसै पनि नाफा नहुने र कम्पनी बाहेकको संस्थालाई बैंक ऋण दिने प्रावधान नेपालमा (विशेष अवस्थामा बाहेक) भएको पाँइदैन । उनीहरूलाई अधिकार खोसिएको महसुस हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता/अनिश्चितता, स्थानीय सरकारको कमजोर प्रणालीको कारणले नेपालजस्ता देशमा नीति र सरकार छिट्टै बदलिन्छ । यदि नीति पालना गर्दा भविष्यमा फेरि अर्को नयाँ नियम आयो भने लगानी सुरक्षित नहुने डर हुन्छ ।

संविधानले प्रष्ट रुपमा लगानी गर्न पाउने, व्यवसाय गर्न पाउने, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा तथा त्यसमाथिको अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत नै राखेको छ । यी र यस्ता विषयमा राज्यले बलपूर्वक गर्न मिल्दैन र गर्नुहुँदैन । 

केही माननीयज्यूहरूले संविधानले शिक्षालाई सेवामूलक हो र राज्यको अवधारणा समेत लोककल्याणकारी भनेको छ भनी प्रश्न उठाएको देखिन्छ । कानुनलाई नियालेर हेर्ने हो भने अस्पताल, विद्यालय, होटेल/पर्यटन, यातायात सम्पूर्ण सेवामूलक हुन् । राजनीति आफैँमा सामाजिक सेवा हो । सेवामूलक हुन् भन्दैमा सबै गैरनाफामूलक भएर सञ्चालन हुन सक्छन् ? 

देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर निर्वाचित व्यक्तिहरुले तलब भत्ता खान मिल्छ त्यसो भए ? राज्यले जनतालाई दिने सेवा नि:शुल्क दिनु पर्छ भन्यो भने सम्भव छ ? राज्यले दिन सक्छ ? राज्यलाई किन नाफा चाहिएको छ माननीयहरुले यो जवाफ दिन सक्नुपर्छ । पासपोर्ट लिदाँ नाफा, वडामा सानो सिफारिस लिन समेत शुल्क, लाइसेन्स, डिजेल पेट्रोल, खाद्य संस्थानबाट गरिने व्यवसायदेखि हरेक वस्तु तथा सेवामा किन शुल्क चाहियो त ?

यसले के प्रष्ट पार्छ भने लोककल्याणकारी राज्य बनाउने भार निजीले मात्र लिनुपर्छ ? यसमा राज्यको कुनै दायित्व हुँदैन । तर यसै पनि सरकारले गर्ने खर्च, माननीयज्यूहरुको तलब भत्ता, कर्मचारी खर्च सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र व्यक्तिले तिरेको करबाट नै हो । सामुदायिक विद्यालयमा गर्ने खर्च पनि निजी क्षेत्र र व्यक्तिको अप्रत्यक्ष लगानी नै हो भन्ने कुरा माननीयज्यूहरूले बुझ्न जरुरी छ । 

गैरकम्पनी मोडलमा सञ्चालकले विद्यालयको भौतिक सुधार गर्ने, आधुनिक प्रविधि ल्याउने, शिक्षक प्रशिक्षणमा लगानी गर्ने वातावरण बन्द हुन पुग्छ र नवीनता र पुनः लगानीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।

त्यसैले सरकारको कुनै सहयोगविना संस्थागत विद्यालय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा त्यसको घाँटी थिची विद्यार्थी, लगानी र व्यवसायी पलायन हुने अवस्था राज्यले आउनु दिनु हुँदैन । बरु राज्यले ठुला-ठुला स्कुल खोल, सरकारले यसरी सहयोग गर्छ, ब्याज न्यून राखिन्छ, जग्गा तथा घरको भाडा बढ्नेछैन र तिमीले यसरी यस्तो विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाऊ भन्नुपर्ने हो । 

राज्यले शिक्षक तालिम, सुधार र सुझाव केही नदिने तर नियमनको नाममा त्रसित बनाउने कार्य गर्नु हुँदैन । नियमन भनेको नियन्त्रण मात्र होइन, संस्थाको विकासका रचनात्मक सहयोग, त्यसको वृद्धि र सुझाव समेत हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव 

भारतमा ठुलो संख्यामा निजी विद्यालय छन् । त्यहाँ प्रायः ट्रस्ट, सोसाइटी वा स्कुल दर्ता सेक्सन-८ अन्तर्गत कम्पनी मार्फत नन-प्रफिट भनेर दर्ता भए पनि विद्यार्थीबाट उल्लेखीय शिक्षण शुल्क उठाउन पाउँछन् । विद्यालयले आर्जन गरेको आम्दानी लाभांश बाँड्न सक्दैन, त्यसलाई पुनः विद्यालय विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । तर सरकारले जग्गाको व्यवस्था, अनुदान सहयोग, सस्तोमा ऋण, छात्रवृति रकम उपलब्ध गराउँछ । 

बंगलादेश र पाकिस्तानमा निजी विद्यालय प्रायः व्यक्तिगत स्वामित्वमै हुन्छन् । यी देशले नन-प्रफिट बनाउन बाध्य पार्दा विद्यालयहरूले अस्तित्व टिकाउनै नसकेर पुन: सहजीकरण गरेको अनुभव छ । 

दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीमा सरकारले बिचमा आएर नाफा लिन नपाइने भनेकाले धेरै निजी लगानीकर्ता शिक्षा क्षेत्रमा कम सक्रिय भए । जसले दीर्घकालीन र गुणस्तर शिक्षाको पहुँचमा असर पारेको थियो । पछि सहलगानीको अवधारणा ल्याई यसलाई पुन: परिभाषित गरेर निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । 

अमेरिकामा धेरै चार्टर विद्यालयहरू नन-प्रफिट बोर्ड वा नन-प्रफिट चार्टर म्यानेजमेन्ट अर्गानाइजेसनद्वारा सञ्चालित हुन्छन् । सरकारबाट प्रतिविद्यार्थी कोष पाउँछन्, यसले गैरनाफामूलक तर उत्तरदायित्वमा आधारित मोडल देखाउँछ । तर त्यहाँ पनि केही नाफामूलक निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्, तिनको शिक्षण शुल्क महँगो राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।  

यसले के देखाउँछ भने धेरैजसो देशमा निजी विद्यालय छन् । ती अभिभावकसँग लिएको शुल्कले सञ्चालन भएका छन् भने कतिपय देशमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछ । निजी क्षेत्र बलियो भएका स्थानमा उनीहरुको सहयोगले पनि विद्यालय सञ्चालन भएको देखिन्छ ।  

हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको देशमा निजी (कम्पनी मार्फत) र सामुदायिक (राज्यमार्फत नि:शुल्क) अवधारणा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर शैक्षिक गुणस्तर, न्यूनतम मापदण्ड, संस्थागत आचारसंहिता, शिक्षण विधिहरुको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा निर्देशन भने आवश्यक हुन्छ । 

संस्थागत विद्यालय नियमित रुपमा सरकारको सारथी बन्न तयार छन् । समुदायलाई सहयोग गरिरहेका छन् । तर सरकारले गर्ने व्यवहार न्यायोचित र व्यवस्थित हुनुपर्छ । संस्थागत विद्यालय नेपालको शिक्षा प्रणालीको पूरक मात्र होइन, सहरी-उपसहरी क्षेत्रमा गुणस्तर र विकल्पको प्रमुख बहनकर्ता बनेका छन् ।

पूर्णछात्रवृत्तिको कुरा 

निजी विद्यालयहरूको मुख्य आयस्रोत विद्यार्थी शुल्क नै हो । शुल्कबाटै शिक्षकको तलब, भवन, कर, तालिम, पाठ्यसामग्री, प्रशासनिक खर्च धानिन्छ । विगतको कानुनअनुसार प्रत्येक विद्यालयहरुले १० प्रतिशत (भर्ना शुल्क, शिक्षण मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क) मा पूर्णछात्रवृत्ति दिएका छन् । त्यसअनुसार करिब २ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति पाइरहेका छन् । 

तर विद्यालयले थप पोशाक, खाना/खाजा, पुस्तक तथा शिक्षण सामग्री, यातायात र भएसम्म आवासीय सुविधा पनि दिनुपर्ने भनेपछि संस्थागत विद्यालय दबाबमा छन् । त्यसैको विरोध गरिरहेका हुन् । 

सर्वप्रथम राज्यले के बुझ्नुपर्ने हो भने कति विद्यालय कति शुल्क र कस्तो अवस्थामा सेवा दिइरहेका छन् ? विद्यालयले यातायात कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् ? के ती विद्यालय यो सबै दिन सक्षम छन् ? के यी सुविधा संस्थागतले मात्र दिनुपर्ने हो कि सामुदायिकले पनि दिनुपर्ने हो ? के यो सबै दिन सरकार सक्षम छ, सामुदायिक विद्यालय सक्षम छन् ?

यसले कति दायित्व सिर्जना गर्छ, कुनै अध्ययन भएको छ ?  

मिहिन तरिकाले हेर्ने हो भने नेपालमा ७५ देखि ८० प्रतिशत विद्यालय १ हजारदेखि ५ हजार मासिक शुल्कमा पढाइरहेका छन् । १० देखि १५ प्रतिशतले ६ देखि २० हजार (यातायात, खानासहित) शुल्क लिएर पढाइरहेका छन् भने ५ प्रतिशत भन्दा कम २१ देखि ३५ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा शुल्क लिने होलान् । त्यो भन्दा बढी लिने त औँलामा गन्न सकिने छन् । 

यसलाई आधार मानेर हेर्दा काठमाडौंको उच्चमध्यम खालको निजी विद्यालयमा औसत ५०० विद्यार्थी छन् भने मासिक शिक्षण शुल्क ५ हजार, खाना: ४  हजार ५००, यातायात २ हजार ५०० गरेर जम्मा शुल्क १२ हजार हुन आउँछ । यसरी हेर्दा उसको वार्षिक आम्दानी ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।

अब हेरौँ, अन्य खर्च ५०० विद्यार्थी पढ्ने ठाउँको जग्गा तथा घरभाडा न्यूनतम १० लाख प्रतिमहिनाले १ करोड २० लाख, कम्तीमा शिक्षक तथा कर्मचारी ६० देखि ६५ जना र औसत तलब ३५ हजार गर्दा २ करोड ८६ लाख, शिक्षण सामग्री १२ लाख (सामान्य गर्दा) अझ प्रविधि, स्मार्ट बोर्ड, वाताकूलित कक्षा, अतिरिक्त सिकाइ गर्ने हो भने यो खर्च ५० लाख भन्दा बढी हुन जान्छ ।

अन्य खर्च (पानी, बिजुली)मा ३ लाख, प्रतिगाडी खर्च यदि आफ्नो छ भने चालक, सहचालक, किस्ता, ब्याज, मर्मत सम्भारमा प्रतिमहिना १ लाख २३ हजार, खाना खर्च अनुमानित वार्षिक १ करोड ८५ लाख हुन जान्छ ।  

यसबाहेक विद्यालय अतिरिक्त खर्च, वार्षिक कार्यक्रम, खेलकुद कार्यक्रम, अभिभावक भेला, कर, नवीकरण शुल्क, अडिट र योबाहेक अप्रत्यक्ष सहयोग/चन्दा आदि पनि पर्छ ।  

यी भनेका नाम चलेका राम्रा विद्यालयको शुल्क र खर्च हुन् । मासिक न्यून शुल्कमा चलाउने विद्यालयहरुले त पूर्णछात्रवृत्तिका लागि भनेर अतिरिक्त थुप्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । एक विद्यार्थीको लागि कम्तीमा १० विद्यार्थी खर्चिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आर्थिक रुपमा सम्भव छ छैन भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । १/२ विद्यालयहरुलाई हेरेर कानुन बनाउन थाल्यो भने त्यो प्रत्युपादक हुन्छ । 

अब विचार गरौँ, यो सबैको शुल्क लिँदा र यसमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएको हुँदा आम्दानी समेत १० प्रतिशतले घट्न जान्छ । अब विचार गरौँ त्यसमा पनि विद्यालय आफूले उत्पादन नगर्ने पोसाक, शिक्षण सामग्री, खाना, यातायात, आवास सम्भव छ कि छैन ?  

के यो सामुदायिक विद्यालयले सक्छ त ?

१ देखि १० कक्षासम्म बल्लबल्ल नि:शुल्क शिक्षा दिएकोमा (कतिपय विद्यालयले नसकेर न्युनतम शुल्क उठाउँछन्) यसमा थप यातायात, आवास र पोसाक दिन कसरी सम्भव छ ? 

दुई हजार विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयले १० प्रतिशतको दरले मात्र दिँदा पनि २०० जनालाई यातायात र आवास दिँदा कति लाग्छ अनुमान गरौँ ? २०० जनालाई दिन कम्तीमा ६ वटा बस र एउटा कोठामा ४ जना व्यवस्था गर्दा पनि ५० वटा कोठा चाहिन्छ । यो अवस्थामा सम्भव होला कि नहोला ? 

निजी विद्यालयहरूले १० देखि १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक दबाब र सञ्चालन खर्च हो । निजी विद्यालयको आम्दानीको मुख्य स्रोत विद्यार्थी शुल्क हो, जुनबाट शिक्षकको तलब, भवन भाडा वा ऋण, प्रशासनिक खर्च, कक्षा-पाठ्यपुस्तक, प्रयोगशाला सामग्री, कम्प्युटर र अन्य शैक्षिक सुविधा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यदि १०-१५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्णछात्रवृत्ति दिने हो भने विद्यालयको स्थिर आम्दानीमा ठूलो कमी आउँछ । यो रकमले शिक्षक तलब, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय र प्रशासनिक खर्चमा ठूलो असर पुर्‍याउँछ । यसैले विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा कायम राख्न कठिनाइ महसुस गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यस्तै देखाउँछ । भारतमा धेरै निजी विद्यालयले २०-२५ प्रतिशत छात्रवृत्ति निर्धारण गर्छन्, तर त्यसवापत सरकारले अनुदान वा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउँछ । 

अमेरिका वा फिनल्याण्ड जस्ता देशमा पूर्णनिःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने विद्यालयलाई सरकारी अनुदान वा स्थायी कोष उपलब्ध हुन्छ । यसबाट देखिन्छ, पूर्णछात्रवृत्ति मोडल तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब राज्य वा ठूला दाताहरूले स्थायी रूपमा विद्यालयलाई अनुदान दिने प्रणाली हुन्छ । 

नेपालमा पर्याप्त अनुदान नभएकाले निजी विद्यालयहरूले सीमित मात्र छात्रवृत्ति (शिक्षण, वार्षिक, परीक्षा शुल्क) दिन सक्छन् । यसरी निजी विद्यालयहरूले १०-१५ प्रतिशतभन्दा बढी पूर्णछात्रवृत्ति दिन नसक्नु आर्थिक व्यावहारिकता र दीर्घकालीन सञ्चालनको सुरक्षा कारणले हो । त्यसैले पूर्णछात्रवृत्ति प्रणाली ल्याउन सरकार र विद्यालयबिच ‘कस्ट-सेयरिङ मोडल’मा जानु राम्रो हुन्छ ।  

समग्रमा, संस्थागत विद्यालय नियमित रुपमा सरकारको सारथी बन्न तयार छन् । समुदायलाई सहयोग गरिरहेका छन् । तर सरकारले गर्ने व्यवहार न्यायोचित र व्यवस्थित हुनुपर्छ । संस्थागत विद्यालय नेपालको शिक्षा प्रणालीको पूरक मात्र होइन, सहरी-उपसहरी क्षेत्रमा गुणस्तर र विकल्पको प्रमुख बहनकर्ता बनेका छन् । सार्वजनिक र संस्थागत दुवैको सन्तुलनले मात्र राष्ट्रिय सिकाइ परिणाम सुदृढ हुन्छ ।

(सहप्राध्यापक रेग्मी हेराल्ड विद्यालयका प्राचार्य हुन् । साथै उनी स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता समेत हुन् ।)