काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक राजधानीको उपमा पाएको मधेस प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरपालिका यतिवेला गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेको छ ।

मध्य वर्षामा पानीको हाहाकार र त्यसपछि हैजाको महामारीले आक्रान्त वीरगञ्जले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था झेलिरहेको छ ।  मधेस प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सङ्कटग्रस्त क्षेत्रबाट वीरगञ्ज अझै बाहिर आएको छैन ।  

अस्थायी नेतृत्वमा महानगर

देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिका मात्रै यस्तो महानगर हो जहाँ सहसचिव स्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन ।

राजधानी काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिकामा सहसचिव कार्यरत हुँदा वीरगञ्जमा भने सहसचिवको दरबन्दी परिपूर्ति हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष भदौ महिनादेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा शिक्षातर्फका उपसचिव अरविन्द लाल कर्णले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

प्रशासनको उच्च पदमा लामो समयसम्म निमित्तको भर पर्नुले नीतिगत निर्णय, समन्वय र दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

विशेष गरी, महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको अवस्थामा बलियो र स्थायी प्रशासनिक नेतृत्वको आवश्यकता झनै टड्कारो हुने गर्दछ ।  

तर सङ्घीय सरकारले  पछिल्लो एक महिनामा ९२ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा पनि वीरगञ्जको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा नजर  पुगेको छैन । 

साउन २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले ७२ जना र भदौ ४ गते मन्त्रालयस्तरबाट २० जना सहसचिवको सरुवा गर्दा पनि वीरगञ्जलाई उपेक्षा गरेको थियो ।   

देशका अन्य महानगरहरूमा सहसचिवको व्यवस्थापन गर्न सक्ने सङ्घीय सरकारले वीरगञ्जको हकमा भने लगातार उदासीनता देखाइरहेको छ । 

पर्साको सीडीओ पनि नौ महिनामै सरुवा

महानगरपालिकाको नेतृत्व अभावसँगै जिल्ला प्रशासनमा पनि अस्थिरता देखिएको छ । वीरगञ्जमा पानीको हाहाकार हुँदा व्यवस्थापकीय भूमिका खेलिरहेका पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गणेश अर्याललाई पनि नौ महिनामै गृहको जगेडामा तानिएको छ ।

उनको सरुवापछि पाल्पाबाट तोयानारायण सुवेदीलाई तानेर नयाँ सिडिओ बनाइएको छ । महत्त्वपूर्ण समयमा बारम्बारको प्रशासनिक हेरफेरले पनि स्थानीय प्रशासन र विपत् व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको देखिन्छ ।

मन्त्रीको स्टन्ट मात्रै ?    

एकातिर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले देशभरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हटाएर स्थायी नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेकी छिन् ।

तर, पछिल्लो एक वर्षदेखि विभिन्न सङ्कटमा गुज्रिरहेको र देशको आर्थिक राजधानीको उपमा पाएको वीरगञ्जमाथि भने सङ्घीय सरकारले चरम असहयोग गरेको वीरगञ्जका  स्थानीयहरू बताउँछन् । उनीहरुले मन्त्री न्यौपाने र सङ्घीय सरकारले ‘स्टन्ट’ गरेको आरोप लगाएका छन् । 

पानीको हाहाकार, हैजाको महामारी र सँगसँगै लामो समयदेखि निमित्तको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यताले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विकास, सुशासन र नागरिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको उनीहरूको तर्क छ ।