विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चार दिन अगाडि विराटनगरमा आयोजित पार्टीको कोशी प्रदेश सचिवालय बैठकमा प्रदेशको नामबारे लिडरसिपलाई ‘लाजैमर्नु’ भएको बताए । प्रदेश सभाबाट माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिए पनि पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रले उक्त नाम प्रयोग गर्न छाडेर साविककै ‘१ नम्बर प्रदेश’ लेख्दै–भन्दै आएको छ ।

यही विषयलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले भने, ‘एक नम्बर भन्ने कुरालाई लिएर त हामी लडेको होइन । जनतामा दिन प्रतिदिन 'कन्फ्युजन', के हो त्यो माओवादीको भन्याजस्तो परेको छ ।’

प्रचण्डले दुई तिहाइले पारित गरेको कोशी नामलाई ‘डी फ्याक्टो’ (वास्तविक) रूपमा स्वीकार गरेर जाने तरिका अब अपनाउनुपर्ने बताए । तर उनले ‘डी जुरे’ (न्यायिक) रूपमा त्यसलाई नमान्ने बताए ।

‘आगामी निर्वाचनपछि दुई तिहाइसहित आफ्नो पक्षको नाम (किरात, लिम्बुवान, कोच) राख्न पहल गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डले भने । त्यसका लागि प्रदेश सभामा आफ्नो मतका रूपमा किराँत लिम्बुवान र कोच भनेर प्रस्ताव दर्ता गराउने उनले विकल्प पनि दिए । उनले भने, ‘अब अर्को उपाय छैन । हामी अर्को चुनावपछि दुई तिहाइ लिएर फेरौँला । किरात राख्नुहोला, लिम्बुवान, कोच राख्नुहोला ।’

अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त निर्देशनअनुसार माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर पठाउने गृहकार्य गरेको छ । माओवादी केन्द्र कोशीका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो)ले पार्टीमा आबद्ध जातीय मोर्चाहरूको छलफल राखेर केन्द्रलाई सुझावसहितको प्रस्ताव पठाउने बताए । ‘सरोकारवाला साथीहरूसँग, मोर्चाका नेता तथा पदाधिकारीहरूसँग र पार्टीभित्रका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ,’ नेम्वाङले भने ।

उता, माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि प्रदेशको नाम १ नम्बर भनिरहँदा भ्रम, अन्योलका साथै संविधान तथा प्रक्रियाप्रति अविश्वास सिर्जना गरिरहेको परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै अध्यक्षको मन्तव्य आएको बताए । ‘माओवादी पार्टी संविधान र यसका प्रक्रिया मान्ने पार्टी भएकाले प्रदेश सभाले पारित गरेको नामलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अध्यक्षको हो,’ आङ्बोले भने, ‘हामी हाम्रा मतहरूलाई प्रदेश सभामा दर्ज गराएर सरोकारवालाको भावनालाई चोट नपार्ने गरी अगाडि बढ्छौँ । अर्को निर्वाचनमा नाम परिवर्तनको एजेण्डा लिएर जान्छौँ । दुई तिहाइ वा बहुमत आएको खण्डमा यो प्रक्रिया पुनः सुरु गर्छौं ।’

माओवादी केन्द्र निकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मुक्साहाङ मेन्याङ्बोले पनि व्यावहारिक रूपमा कोशीलाई मानेर जाने तर, सैद्धान्तिक रूपमा असहमति राखिराख्ने बताए । ‘हामीले संविधान जारी हुँदा पनि केही विषयलाई असहमतिकै रूपमा दर्ज गराएका छौँ । तर, संविधान त मानेका छौँ,’ उनले भने, ‘नामको विषयमा पनि हामी त्यही गर्न खोजेका हौँ । हामीले उत्पीडित जातीको पहिचानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेका हौँ । त्यसलाई भनेर निर्वाचनमा जाने कुरा सही छ । पहिचानको आन्दोलन र संघर्षमा पनि हामी साथ दिन्छौँ ।’

यस्तै किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार राईले पनि बहुमतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर फरक विचार राख्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई पालना गरिने बताए । कोशी प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी बहस राजनीतिक दल र पहिचानमा आधारित समूहहरूबिचको लामो समयदेखिको मुद्दा हो । यो मुद्दालाई अझै सघन रूपमा उठाउने उनले बताए । यद्यपि अध्यक्ष प्रचण्डले भनेको कुरा सही रहेको उनको भनाइ छ ।

उता, पहिचानवादी नेता डकेन्द्र सिंह थेगिमले माओवादी आफैँले उठाएको मुद्दालाई छोडेर अगाडि बढे पनि आफूहरूको असहमति र विरोध हुने बताए । ‘यदि कोशी नै लेख्न थाल्यो भने त्यसमा हामी अस्वीकार गर्छौं,’ थेगिमले भने, ‘माओवादीले कोशी लेख्न थाल्ने निर्णय गरेमा त्यो आफ्नो एजेन्डाबाट ब्याक हटेको मानिने र यसको आलोचनात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ । उसैले उठाएको मुद्दामा उसले त्यसरी लेख्न थाल्यो भने त्यसको विरुद्धमा हामी जान्छौँ ।’

• कोशी नाम विवादमा माओवादी

माओवादीले साविकको प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न सहमत हुँदै २०७९ फागुन १७ गते प्रदेश सभामा कोशीको पक्षमा मतदान गर्‍यो । जब पहिचानको आन्दोलनले तीव्र रुप लिँदै गयो, त्यसपछि माओवादीलाई कोशी नाम लेख्न र भन्न गाह्रो पर्‍यो । माओवादीले आफ्नो लेटरप्याडमा पनि १ नम्बर प्रदेश नै लेखिरहेको छ । पार्टीका साइन बोर्डहरूमा पनि १ नम्बर प्रदेश नै लेख्छ ।

माओवादी केन्द्रले गत २०७९ चैत १२ गते राप्रपासहित, कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर कोशी नामलाई शिरोधार्य गर्न अपिल गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा ‘सार्वभौम सम्पन्न प्रदेश सभाको भारी बहुमतबाट भएको प्रदेशको नामकरणको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न आम प्रदेशवासीमा अनुरोध गर्दछौँ’ भनिएको थियो ।

त्यसको केही दिनपछि माओवादी केन्द्रले प्रदेश पार्टीको तर्फबाट जारी गरेको अर्को विज्ञप्तिमा भने पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाइएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले संवैधानिक प्रक्रियाबाट पारित भएको नामकरणलाई मान्ने निर्णय पनि गर्न सकेको छैन । नमान्ने हो भने नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सकेको छैन । माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश समितिको बैठकले प्रदेशको नामकरणबारे पार्टीमा देखिएको दोहोरो चरित्र अन्त्यका लागि आवश्यक निर्णय गर्न माग गरेर केन्द्रलाई यसअघि पनि पत्राचार गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशले गत फागुन ५ गते हुलाकी मार्ग लक्षित अभियानबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखेको ब्यानरमा ‘१ नं. (कोशी) प्रदेश समिति’ उल्लेख थियो । उक्त विषयमा पनि माओवादी समर्थक पहिचानवादीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । माओवादीभित्र देखिएको यो दोहोरो चरित्र र कन्फ्युजन अब हट्ने नेताहरूले जनाएका छन् ।