काठमाडौँ । सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न चिह्न खडा भएको चर्चा चल्न थालेको छ । 

दुई साताअघि सिंहदरबारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१ औँ बैठकले एक सय सिट रहेको एमबीबीएसको सिलिङलाई १३० र ५० सिट रहेको बीडीएसलाई ६० पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । 

विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नाफामुखी स्वार्थका कारण गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको आरोप लगाएका छन् । यसरी मनोमानी रूपमा सिट बढाउँदा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउने भन्दै अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आइतबारबाट कैलालीमा तीनदिने सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयको विरोध गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत नाजायज र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट बढाउने गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको डा.केसीको आरोप छ ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले १० वर्ष यसअघिको प्रतिवेदन २०७२ ले पनि एमबीबीएसमा सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन नकिने औँल्याएको थियो । त्यस समयमा धेरै विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा असफल भएका भएका कारण एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कलेजहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । 

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन सिट सङ्ख्या बढीमा एक सय बनाइएको थियो । सरकारको हालको सिट वृद्धि गर्ने निर्णयप्रति चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले उन्मुख बाटोबाट विचलित भई गुणस्तरमा सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि हालको कदमले उक्त दायित्वलाई बेवास्ता गरेको डा.गिरी सुनाउँछन् ।

 यस्तै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्वडिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले मेडिकल सिट वृद्धिले गुणस्तरमा झन् ह्रास ल्याउने जिकिर गरेका गरेका छन् । ‘सिट किन बढाउनुपर्‍यो भन्दै धज्जी उडाइयो,’ उनले भने । 

डा.गिरी र अग्रवालको कुरामा सहमति जनाउँदै चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्रीले सिट वृद्धि चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा नभई यसमा प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ लुकेको आरोप लगाए । ‘चिकित्सा शिक्षालाई ‘रियल इस्टेट’ को कारोबारजस्तो बनाइन लागेकोमा उनले आपत्ति जनाए । 

गुणस्तरमा ह्रास

पूर्वडिन अग्रवालले कलेज सञ्चालक, विश्वविद्यालय, सरकार र विज्ञ सबैमा इमानदारी र जवाफदेहीता अभावमा यो परिणाम आएको बताए । उनले सिट वृद्धिले संविधानको मर्मविपरीत गुणस्तरमा गम्भीर सम्झौता गरेपछि जनता नै मारमा पर्ने सुनाए । 

‘पुस्तक पढेर मात्रै कुशल चिकित्सक बन्न सकिँदैन, बिरामीसँगको प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव र क्षमता विकास अत्यावश्यक छ,’ उनले भने ।

डा. गिरीले सरकारी कलेजहरूले सिट नबढाउनुको कारण ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको आर्थिक भार भएको भन्दै सरकारले आफ्नो फाइदा हेरेको आरोप लगाए । 

‘राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले लगानी नै वृद्धि गरेन,’ उनले भने, ‘सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिएको छ ।’ यसअघि १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने निर्णयसमेत भएको सुनाउँदै सिट वृद्धिले यसको विपरीत प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

उनले दक्ष चिकित्सक उत्पादनका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, योग्य शिक्षक र बिरामीको उपलब्धता कम्तीमा ३०० बेडको र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको अस्पताल अनिवार्य हुने बताए बताए । उनले भने, ‘अधिकांश निजी कलेजहरूको क्षमता रातारात वृद्धि हुन नसक्ने भन्दै यो निर्णय सिधै नाफामुखी देखिन्छ ।’  

माथेको प्रतिवेदन आएपछि सिट सङ्ख्या १५० बाट १०० मा घटाउँदा निजी कलेज सञ्चालकहरूले ठुलो पूर्वाधार बनाएको भन्दै विरोध गरेका थिए । 

अभियन्ता डा. क्षेत्रीका अनुसार हालको प्रणालीमा एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक सिकाइमा कमी भएको छ । पोस्ट–ग्र्याजुएट विद्यार्थीहरूले पहिले एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूले गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

सरकारमा केही व्यक्तिहरूको एकाधिकार बढेको र मेडिकल शिक्षालाई ‘जग्गाको व्यापारजस्तो व्यवसायमा रूपान्तरण गरिएको उनको ठहर छ, केही व्यक्तिले तीन–चार वटा मेडिकल कलेज पुगिसकेको र यसलाई जग्गाको व्यापारजस्तो गरिएको उनको आरोप छ । 

• दीर्घकालीन असर  

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरीले गुणस्तर र मापदण्डमा सम्झौता गरी सिट वृद्धि गर्दा न्यूनतम ज्ञान र सीप नभएका चिकित्सकहरू उत्पादन हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको स्वास्थ्य सेवामा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पूर्वडिन डा अग्रवालले चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले क्षणिक लाभका लागि मात्रै ध्यान दिएको सुनाए । उनका अनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षाको कोटा वृद्धि गर्नैपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको भए त्यसलाई सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको क्षमता विस्तार गरी लगानीसहित अगाडि बढाएको भए गुणस्तरमा ह्रास आउने थिएन । पहुँचका आधारमा वा क्षणिक लाभका लागि गरिएका निर्णयले दीर्घकालमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।  । 

डा. गिरीले गुणस्तर सुधार र जवाफदेहीतामा ध्यान नदिई सिट सङ्ख्या बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामी र समग्र जनस्वास्थ्यमा पर्ने भन्दै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।