सरकारले असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दैछ । सरकारले हतारमा इम्बोस्ड लागु गर्न खोजेको र शुल्क अत्याधिक भएको भन्दै चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ । देशभर ६५ लाख सवारीसाधन दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

तर सर्वसाधारणले नै ‘नो इम्बोस्ड’ को ट्रेन्ड सामाजिक सञ्जालमा चलाइरहँदा सरकार दबाबमा परेको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरेकै कारण कुनै जरिवाना नहुने बताउन थालेको छ । तर सवारीसाधनको दर्ता, नामसारी र नवीकरण नहुने भनेर घुमाउरो ढंगले चेतावनी पनि दिएको छ । 

यातायात व्यवसायीका संघ-संगठनले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विरोध गरेका छन् । चौतर्फी विरोधका बाबजुद पनि सरकार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यान्वयनमा लगिछाल्ने हठमा देखिन्छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क किन अन्य देशको तुलनामा महँगो भयो ? यही समयमा सरकार किन हतारियो ? 

विस्तृत भिडियोमा