मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरूले त्रिदेशीय सीमा विवादमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् । 

प्रदेशसभाका सांसदहरूले नेपाल भारत र चिन बिचको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादका विषयमा संसद्‌बाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर उक्त विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

सङ्ख्यात्मक रूपमा सरकार बलियो रहेपनि कमजोर भूमिकामा रहेकाले सीमा विवादमा समेत कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको उनीहरुले आरोप लगाए । 

दुई ठुला देशले नेपाललाई जानकारी नै नदिई नेपाली भूभाग हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्रियता माथिको प्रहार भएको उनीहरूको भनाई छ ।

उनीहरुले पश्चिमी सीमा क्षेत्र लिपुलेक भन्ज्याङलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भारत र चीनबिच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका थिए । नेपालको सहमतिबिना भएको कुनै पनि सम्झौता मान्य नहुने उनीहरूको भनाई छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलाल ‘शरद’ले सीमा विवादका सन्दर्भमा तत्काल संसद्ले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने गरी कसैले पनि काम गर्न नहुने भन्दै संसद्को साझा धारणाका रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

व्यापारिक नाकाको रूपमा दुई ठुला देश चीन र भारतले आफ्नो अनुकूलतामा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नहुने टिप्पणी गरे । दुई देशसँग कुटनीतिक पहल गरी लिपुलेकको विवाद हल गर्न पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा एमाले बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले लिपुलेक नाका भएर आवतजावत गर्न भारत र चीनबिच भएको व्यापारिक सम्झौता प्रति चिन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त क्षेत्र नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको दाबी गरेको बताए ।

‘नेपालको तर्फबाट सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक भौगोलिक अखण्डताको बारेमा चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको दाबी गर्नुभएको छ । नेपालको सहभागिता र सहमति बिना भारत चीन बिचको व्यापारिक सम्झौता हाम्रा लागि किमार्थ स्वीकारे छैन’ उनले भने, ‘उक्त सम्झौताले नेपालको अतिक्रमण गरेको छ भनेर त्यसलाई सच्याउनको निम्ति चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । आफ्नो देशको भौगोलिक रक्षाको निम्ति हिम्मतका साथ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।’

सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भन्ने दाबी सहित राष्ट्रसङ्घमा दर्ता पनि भएको उनले बताए । उक्त अवस्थामा प्रदेशसभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने उनले बताए ।

बैठकमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले लिपुलेख भन्ज्याङलाई दुई देशबिचको पारस्परिक नाका बनाउने भनेर २०७२ जेठ १ गते निर्णय भएको बताए ।

भूकम्पले नेपाल एकदम थिलथिलो भएको थियो कमजोर भएको अवस्था र चीनको सम्झौता भएको उनले बताए । ४१ वटा बुँदामा भएको सम्झौताको २८ औँ नम्बर बुँदामा पारस्परिक नाका बनाउने भनेर भनिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सो लगत्तै उक्त सम्झौताको विरुद्धमा अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व गर्दै लिपुलेक जागरण अभियान सञ्चालन गरेको उनले बताए । उनले उक्त विषयमा प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्न माग गरे ।

बैठकमा प्रदेशसभाका २९ जना सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाको बैठक भदौ १७ गते बिहान ११ः३० बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।