हामीले अर्को बहसलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक छ– के देश कसैले बनाउन वा बिगार्न सक्छ ? यसबारे पनि मलाई काफी चासो छ र सिधै उत्तर दिनसक्ने अवस्थामा छु ।

हो, देश खास नेतृत्वले बनाउन सक्छ र बिगार्न सक्छ । देश बनाउने वा बिगार्ने कोही व्यक्तिले नै हो । राजकीय भूमिकामा रहेका नेताले नै हो । यो दुनियाँमा यही भइरहेको छ । कसैले बिगारेको छ र कसैले बनाएको छ, तर पछिल्लो कालखण्डमा देश बिगार्नेहरूभन्दा देश बनाउनेहरूले नै राजनीतिको प्रमुख जिम्मा पाएका छन् । जनताले यस्तै मानिसलाई पत्याएर सत्तामा पुर्‍याएका छन् ।

कर्पोरेट वर्ल्डको अनुभव पनि यही नै हो– योग्य सीईओले कम्पनीलाई सफलताको शिखरमा पुर्‍याउँछन् । उपभोक्तालाई सेवा र सन्तुष्टि दिन्छन् । कम्पनीको ब्रान्डिङ गर्छन् । लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिलाउँछन् र अयोग्य सीईओले कम्पनीलाई ध्वस्त पारेर छाड्छन् ।

ल्यारी पेज र सर्गेई ब्रिन नभएको भए गुगल बन्दैनथ्यो भनेर म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु । बिल गेट्स नभइदिएको भए माइक्रोसफ्ट कम्पनीले विश्व बजारमा राज गर्न सक्ने थिएन भन्न पनि मलाई सोचिरहनु पर्दैन । मार्क जुकरबर्ग नभएको भए फेसबुक सामाजिक सञ्जालको नेता बन्न सक्ने थिएन भनेर पनि म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु ।

यो पनि

विकासका दृष्टिले नेपालको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको चिरफार

विनोद चौधरी नभइदिएको भए वाईवाई विश्व बजारमा नेपाली ब्रान्डका रूपमा उपस्थित हुन सक्ने थिएन भन्नेमा पनि मलाई कुनै द्विविधा छैन । त्यसैले, नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बोकेर हिँडिरहेकाहरूले देश हाँक्न योग्य सीईओको खाँचो छ भन्नुको तात्पर्य यही नै हो ।

म हाम्रै वरिपरिका केही देशका यस्ता व्यक्तिको उदाहरण यहाँ राख्छु, सायद उनीहरू आर्थिक सुधारको कठिन बाटोको नेतृत्व लिन तयार नभएको भए ती देशको हालत आज पनि नेपालको जस्तै रहने थियो ।

सबैभन्दा पहिले हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश चीनको आर्थिक इतिहासलाई मोटामोटी केलाउँछु । गरिबी, अभाव र आइसोलेटेड इकोनोमीमा बाँचेको चीनलाई देङ स्याओपिङले बनाएका हुन् । परम्परागत कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट गुज्रिरहेको त्यो चीनलाई आजको आधुनिक चीनको जग हाल्ने व्यक्ति देङ नै हुन् ।

सन् १९७८ मा चीनमा आर्थिक सुधारको कार्यक्रम लागु गर्नुअघि ८० प्रतिशत चिनियाँ नागरिक गरिबीको रेखामुनि थिए । कम्युनिस्ट शासनले राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रका ढोका बन्द गरेर खुला बजार अर्थतन्त्रको ढोका खोल्ने देङको निर्णय चानचुने थिएन ।

देङले आर्थिक सुधार गर्नुअघि चीन राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट गुज्रिँदै थियो । सन् १९५० देखि १९७३ सम्म चीनको आर्थिक वृद्धिदर २.९ प्रतिशतमा सीमित थियो ।

देङले चीनमा उद्यम व्यवसायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने नीति लिए । विदेशी लगानीका लागि चीन खुला भएको यो नै पहिलो पटक थियो । देङले विदेशी लगानीका लागि सेन्जेन, झुहाई र सियामेनलगायत विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको शृङ्खला तयार गरिदिए, जहाँ युरोप, अमेरिका र विश्वभरका लगानीकर्ताहरूले आफ्नो देशमा लगानी गर्नुभन्दा चीनमा सर्नु उपयुक्त हुने निर्णय लिन बाध्य भए । कालान्तरमा यी औद्योगिक क्षेत्रहरू चिनियाँ इकोनोमीका इन्जिन साबित भएका छन् । चीन अहिले १९.२३ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रसहित विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र त हुँदै हो, युरोपियन, अमेरिकी वा भनौँ विश्व अर्थतन्त्रको अभिन्न हिस्सा पनि हो, किनभने चिनियाँ बजारका उत्पादनको मुनाफा आज विश्वभरि बाँडिन्छ ।

देङले निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई स्वीकार गरे । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई चीनमा स्वागत गरे । राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रले कङ्गालमात्रै बनाउँछ भन्ने शिक्षा दिए । देङले हालेको त्यही जगबाट माथि उठ्दै आज चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्यका साथ दौडिरहेको छ ।

म यहीँनिर चीनको एउटा माझी गाउँ कसरी विश्वकै आर्थिक केन्द्रमा स्थापित भयो र आजको विश्वको चमचमाउँदो सहर बन्यो भन्ने प्रसङ्ग जोड्छु ।

सन् १९८० सम्म माझीहरूको गाउँ थियो– सेन्जेन । दिनभर माछा मार्ने र गुजारा चलाउने । सन् १९८० मा साउथ चाइना सीको किनारमा रहेको यस ठाउँलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गरियो । विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि बाँकी विश्वभन्दा सेन्जेनमा लगानी गर्न आकर्षक अफरहरू प्राप्त भए । अहिले सेन्जेन चीनको प्रमुख आईटी र टेक्नोलोजीको ‘हब’मा परिणत भएको छ । विश्वविख्यात हुवावे, टेन्सेन्ट, डीजेआईजस्ता कम्पनीहरूका मुख्यालय यही सहरमा छन् । सेन्जेन एक्लो सहरले विशाल चीनको कुल निर्यातको १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । चीन सरकारको कुल राजस्वमा यही सहरको मात्रै योगदान ८ प्रतिशत छ ।

यो सफलताको कथा २५ वर्षमै बनेको हो । एउटा माझी गाउँ आज न्युयोर्क वा पेरिसभन्दा पनि आकर्षक सहरमा परिणत भएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको अर्थ के हो भन्ने सेन्जेनले प्रमाणित गरेर देखाइदिएको छ । सेन्जेनले देखाइदिएको सफलताको यात्रा केवल चीनका लागिमात्रै होइन, नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि पनि उत्तिकै प्रेरणाको स्रोत हो । चीनका झुहाई र स्यामेनका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का सफलताका कथा पनि यस्तै छन् ।

मलेसिया महाथिर मोहम्मदले बनाएका हुन् । सन् १९८१ जुलाईमा पहिलो पटक मलेसियाली प्रधानमन्त्रीको पदमा महाथिर पुग्नुअघि मलेसियाको जीडीपी २७.९ बिलियन डलर थियो । आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४८० डलर थियो । हाल मलेसियाको जीडीपीको आकार ४८४.६ बिलियन डलर छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४ हजार १७० डलर छ ।

महाथिरले कुनै अलमल नगरी राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र केन्द्रित अर्थतन्त्रमा लैजाने ‘पोलिसी डिपार्चर’ लिए । सरकारको स्वामित्वमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी, टेलिकमलगायत सरकारी संस्थानहरूलाई निजीकरणमा लगे । सन् १९९० सम्म प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ५० वटा सरकारी संस्थानहरूलाई उनले निजीकरणमा लगेका थिए ।

निजीकरणले मलेसियाली अर्थतन्त्रमा उत्साह भरियो । रोजगारी सिर्जनाको दर दिन दुई गुणा रात चौगुणाले बढ्यो । सरकारको राजस्व उच्च दरमा वृद्धि भयो ।

मलेसियालाई वैदेशिक लगानी अवतरण गर्ने देश बनाउन महाथिरले आर्थिक सुधारका महत्त्वपूर्ण नीति लिए । उनले कर्पोरेट कर कटौती गरिदिए । नियामक निकायहरूलाई उदार बनाएर वैदेशिक लगानीमैत्री बनाइदिए र विश्वमा नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मलेसिया आउन निमन्त्रणा दिन आफैँ अग्रसर भएर छलफलहरूमा सहभागी भए ।

सन् १९८८ देखि १९९७ सम्म मलेसियाले निरन्तर ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । मलेसिया वैदेशिक लगानीकर्ताको एक विश्वासयोग्य भूमिमा परिणत भयो ।

यही समयमा मलेसियामा रोजगारीका अवसरहरू खुलेका हुन्, जसलाई पछ्याउँदै नेपाली युवा मलेसिया जान थालेका थिए । आज पनि करिब ५ लाख नेपाली युवा मलेसियाको रोजगारीमा छन् ।

सिंगापुर ली क्वान यूले बनाएका हुन् । उनले आफ्नै जीवनकालमा सिंगापुरलाई विश्वको पहिलो दर्जाको देश बनाए । आज सिंगापुरको सफलताको कथालाई स्वतन्त्र बजारको सफलताको कथाको रूपमा यो विश्वले स्वीकार गर्दछ ।

सिंगापुरको इतिहास मलेसियाबाट निष्कासित गरिएपछि ९ अगस्ट १९६५ मा एक स्वतन्त्र गणतन्त्रका रूपमा भएको हो । यो राष्ट्रको इतिहास नै जम्मा ६० वर्षको छ, जबकि हामी अहिले यो आलेखमा पञ्चायतकालीन ३० वर्ष र बहुदलकालपछिको ३५ वर्ष गरी नेपालको ६५ वर्षका बारेमा विश्लेषण गरिरहेका छौँ । र, हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ– नेपालमा किन विकास हुन सकेन भनेर ।

सिंगापुरमा समुद्री किनारको पोर्टबाहेक अरू केही थिएन । यहाँ प्राकृतिक स्रोतको यतिसम्म अभाव छ कि, खानेपानी पनि मलेसियाबाट ल्याउनुपर्थ्यो । ठुलो संख्याको बेरोजगारी, आवास अभाव, अपर्याप्त जमिन र पेट्रोलियम पदार्थको अभावलगायत समस्या एकैसाथ बेहोरेको राष्ट्र हो सिंगापुर । सन् १९५९ देखि १९९० सम्म ली क्वान यूको शासनकालमा उनले बेरोजगारी घटाए, नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर सुधार गरे, ठुलो मात्रामा सार्वजनिक आवास कार्यक्रमको प्रबन्ध मिलाए । उनले आर्थिक पूर्वाधारको विकास गरे, जातीय तनाव हटाए र एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय रक्षा प्रणालीको विकास गरे । २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर सिंगापुर पहिलो विश्वको हैसियतमा उक्लियो ।

अहिले सिंगापुर विश्वका लगानीकर्ताको रोजाइको देश बनेको छ । अत्यन्तै न्यून करका दर, विश्व बजारको हेडक्वार्टर बन्न सक्ने पूर्वाधार र उदार आप्रवासन नीतिहरूले यो देशलाई पृथ्वीकै समृद्ध देशहरूको सूचीमा उभ्याएको छ ।

ली क्वान यूले सन् २०१३ मा कलेजका विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘हामीसँग १९६५ देखि एक अविभाजित समाज छ । एक योग्यता प्रणालीको पछाडि दृढतापूर्वक उभिने संकल्प छ । शिक्षाको उच्चस्तर, उच्च प्रदर्शनको मापदण्ड र हरेक तहमा योग्यताका लागि जोड दिने नीति छ । हाम्रो सफलताको कथाको मुख्य रहस्य यही नै हो ।’

ली क्वान यूले ३१ वर्षको शासनकालमा सिंगापुरलाई पृथ्वीकै उत्कृष्ट देश बनाए र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरे । त्यसैले राष्ट्रले प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व पायो भने देश बनाउन लाग्ने जम्माजम्मी समय भनेको २५ देखि ३० वर्ष हो । चीन, भारत, मलेसिया, सिंगापुर, भियतनाम, कम्बोडिया र इथियोपिया समेतको इतिहासले साबित गर्ने पनि यही नै हो ।

हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ– नेपालले आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नायक पाउन नसकेकै हो ।

अब म हाम्रो अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत कसरी विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सक्यो र यसको अर्थ–राजनीतिक इतिहास, विशेषगरी सन् १९९० पछि कस्तो छ भनेर पनि सानो पृष्ठभूमि यहाँ उल्लेख गर्छु ।

म यहाँनिर के पनि जोड्छु भने नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रबिच ठ्याक्कै तुलना गर्न नमिल्ने भए पनि दुवै देश एकै समयमा आर्थिक सुधारको बाटोमा प्रवेश गरेका हुन्– सन् १९९० पछि अर्थात् नेपालले बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेको समयमा ।

सन् १९९१ मा भारतीय अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा थियो । आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ र ‘करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट’ पनि भारतीय इतिहासकै नकारात्मक बिन्दुमा थिए । त्यो वेला भारतसँग वैदेशिक मुद्रा जम्मा १ अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चित थियो, जुन मुस्किलले दुई हप्ताको आयात धान्न पर्याप्त हुन्थ्यो ।

भारत राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा बाँचेको थियो । ‘लाइसेन्स राज’ कायमै थियो । अन्य देशका उत्पादनहरूको आयातलाई समेत भारतले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

चीनमा उत्पादित फेन्सी सामानहरू खरिद गर्न भारतीय नागरिकहरूको नेपाली सीमा क्षेत्रका बजारमा घुइँचो लाग्ने गरेको समय त्यतिवेला हो । उनीहरू खुला बोर्डरको उपयोग गर्दै चिनियाँ वस्तुहरू लुकाइछिपाइ भारत लैजान्थे । दिल्ली, मुम्बई र कोलकातामा बस्ने भारतीय मित्रहरूले नेपालबाट जाने साथीहरूसँग एउटा चाइनिज पेन गिफ्ट अपेक्षा गरेका हुन्थे ।

अर्थतन्त्रको यस्तो अभूतपूर्व संकटबिच भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले आफ्नो पार्टीका चर्चित अर्थशास्त्रीहरू डा. मनमोहन सिंह र पी. चिदम्बरमसँग गम्भीर परामर्श गरे । आर्थिक संकटका बिच सहयोग गर्न तयार रहेको आईएमएफले सहयोगका लागि भारतीय अर्थनीतिमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने सर्त राखिरहेको थियो ।

त्यो संकटबाट पार पाउन रावले मनमोहन सिंहलाई अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे र उनलाई वित्त मन्त्री (अर्थमन्त्री)मा नियुक्त गरे ।

मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै रावले भनेका थिए, ‘राजनीति म सम्हाल्छु । अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मा तिम्रो ।’

मनमोहन सिंहले भारतीय अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गरे । राज्यनियन्त्रित अर्थनीतिको अन्त्य गर्दै खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरे । लाइसेन्स राज खारेज भयो । आयात निर्यातमा नयाँ अध्याय सुरु भयो । औद्योगिकीकरणले व्यापकता पायो । रोजगारी सिर्जना, राजस्व र विकास बजेट वृद्धिजस्ता देशलाई आर्थिक विकासको नयाँ गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक साधनस्रोत र त्यसका सकारात्मक उपलब्धिहरू भारतीय समाजले पाउन थाल्यो । र भारत विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध बन्दै आफूमाथि नै विश्वलाई आश्रित बनाउने बाटोमा बढ्यो ।

राजनीति र अर्थनीतिका कुशल नेतृत्वबिचको सहकार्यले भारतलाई अहिले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्वतर्फ लम्काइरहेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा देशलाई आर्थिक सुधारको नेतृत्व दिएका सिंह सन् २००४ देखि २०१४ सम्म १० वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्रीको पनि जिम्मेवारीमा रहे । आर्थिक सुधारको सफल नेतृत्व नदिएको भए उनी प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना कसैले गरेका थिएनन् ।

भारतीय अर्थतन्त्रको सफलताको जगमा राजनीति र अर्थनीतिबिचको सहकार्यको मुख्य भूमिका छ । अर्थात्, राजनीतिक नेतृत्वले अर्थनीतिको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर नै यो सम्भव भएको हो ।

त्यसैले संकटमा परेको अर्थतन्त्रबाट देशलाई मुक्त गर्नेमात्रै होइन, भारतलाई विश्व अर्थतन्त्रको शिखरमा पुर्‍याउन पीभी नरसिंह राव र डा. मनमोहन सिंहको अतुलनीय योगदान छ ।

मलाई के लाग्छ भने तीव्र आर्थिक विकास गर्ने हाम्रो राजनीतिको अपेक्षाविपरीत हामीकहाँ राजनीति र अर्थनीतिका आर्किटेक्टहरूबिच सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक स्वतन्त्रताको लामो आन्दोलनमा सफल नेतृत्व दिएका हाम्रा नेताहरूमा पनि देशलाई आर्थिक रूपमा पनि समुन्नत देश बनाउने तीव्र इच्छा छ । देशलाई स्वतन्त्रता दिन सफल भएजस्तै उनीहरू समृद्ध नेपाल निर्माणको नेतृत्व पनि आफूहरूले दिन सकियोस् भन्ने चाहना राख्छन् होला । तर त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक व्यवस्थापकीय काममा उनीहरूको तालमेल भने मिलिरहेको छैन ।

जसरी रावले संकटग्रस्त भारतीय अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सिंहलाई दिएका थिए, त्यसैले नेपालमा पनि राजनीतिको नेतृत्व आफैँले लिएर अर्थतन्त्रलाई सफल नेतृत्व दिन सक्ने नेतालाई देश विकासको जिम्मा दिन सक्नुपर्छ ।

तर हामीकहाँ राजनीतिका फुलटाइमरहरू नै अर्थनीतिका पनि सर्वेसर्वा हुन् भन्ने मानसिकता कायमै छ, जसको नतिजा आजको नेपाल हो । विगत ३५ वर्षमा पनि आर्थिक विकासमा ‘माइलस्टोन’ खडा गर्न नसक्ने नतिजा यही सोचको परिणाम हो । आफूबाहेक अर्को सफल नहोस् र कुनै पनि राम्रा कामको जस आफूमा मात्रै सीमित होस् भन्ने हाम्रो राजनीतिको इगो यसका लागि बाधक बनिरहेको छ ।

मलाई सम्झना छ– डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि देश विकासको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीमातहत रहेर काम गर्न देऊ भनी प्रस्ताव गरेका थिए । उनले आफूलाई विकास प्राधिकरणको सीईओको जिम्मेवारी देऊ, विकासका काम म गर्छु, राजनीति तिमीहरूले नै चलाऊ भनेर आफ्ना समकालीन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक विकासमा केही गर्न सक्छन् भनेर देश दुनियाँले पत्याएका भट्टराईलाई प्राधिकरणको सीईओ दिन पनि तयार भएन । कारण, यदि उनले देश विकासमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे भने आफूहरूको औचित्य सकिन्छ भन्ने गरिब मानसिकता । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईले के गरे वा गरेनन् भन्ने समीक्षा अर्को पाटोको विषय हो, तर खुम्चिएर रहेको काठमाडौँका साँघुरा सडकहरूमा डोजर चलाएर काठमाडौँलाई फराकिलो बनाउने कामको नेतृत्व भने यिनै बाबुरामले लिएका हुन् ।

पाठकवृन्दसँग सम्मानका साथ म सोध्छु– अब भन्नुहोस्, के नेपाल बन्दै छ ? वा, के नेपाल बन्दै छैन ? हातहातमा इन्टरनेटसहितको स्मार्ट मोबाइल बोकेका युवाहरूले राजनीतिप्रति चरम असन्तुष्टि पोख्नुको कारण कुनै नेताको अनुहार मन नपरेर हो वा आफ्नो देशले अन्य देशले जस्तै तीव्र गतिको विकास किन हासिल गर्न सकेन भनेर हो ?

तथ्यहरू तटस्थ छन्, तर विश्लेषणहरूमा हाम्रो समान मत रहन सक्दैन भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ । हामी अहिलेजस्तै आर्थिक विकासमा घिस्रिरहने हो भने आफूले आफैँसँग तुलना गरेर हेरे हुन्छ– ‘आफ्नो मुहार हेरीहेरी आफैँ हुन्छु दङ्ग’ भन्ने गीत गुनगुनाउँदै । ३५ वर्षअघि जंगलमा उम्रिएको एउटा सालको रूख पनि तपाईं हामीले एकथोपा पानी र एक चिम्टी मल नदिँदा पनि अब अग्राख बनिसकेको छ । २०४७ सालमा जन्मिएको पुस्ताले आफ्नो जीवनकालमा विकसित नेपाल देख्न चाहने हो भने अब पनि घिस्रिएर सम्भवै छैन, उफ्रिनै पर्छ । दौडिनै पर्छ ।

अन्त्यमा, भारत र चीनबिच प्रतिस्पर्धाको एउटा प्रसङ्ग

सन् २००० को दशकमा भारतले आफूलाई चीनको प्रतिस्पर्धी मान्थ्यो, यद्यपि चीनले भने भारतलाई होइन, अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धी ठान्दै आयो । डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएको वेला चीनले लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै थियो तर भारतको वृद्धिदर एक अंकभन्दा (८ प्रतिशत) माथि जान सकेन ।

चीनसँग तुलना गर्दै भारतमा सरकारको चर्को आलोचना गर्न थालियो– भारतले किन चीनको जस्तो विकास गर्न सकेन ?

कहिल्यै नमुस्कुराउने डा. मनमोहन सिंहले आलोचनालाई सम्बोधन गर्दै उत्तर दिए, ‘चीनले १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ र हामीले ८ प्रतिशतको, तर चिनियाँ नागरिकभन्दा भारतीय नागरिक ज्यादा खुसी छन् । यो नै हाम्रो उपलब्धि हो ।’

नेपालले बितेको ३५ वर्षमा न आर्थिक वृद्धिदर नै उच्च हासिल गर्न सक्यो, न त हाम्रो अनुहारमा खुसी नै चम्कियो । तर हाम्रो विकासको नारा छ–

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ ।