के देश कसैले बनाउन वा बिगार्न सक्छ ? 
नेपाल बन्दैछ वा नेपाल बन्दैछैन ?
विकासको बाटोमा हामी कहाँ छौँ र कता जाँदैछौँ ?

यी प्रश्नसँगै अर्को प्रश्न पनि अहिले जबर्जस्त रूपमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ– के देश कसैले बनाउन वा बिगार्न सक्छ ?

मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि म २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)को विकास सम्बन्धी बहुचर्चित भनाइ स्मरण गर्न चाहन्छु । 

२०४८ सालको आम निर्वाचनको प्रचारका क्रममा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सन्त प्रधानमन्त्री किसुनजीले भनेका थिए– पाँच वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याई खानेपानीको समस्या समाधान गरिनेछ । त्यतिमात्र होइन, मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँका सडक पखालिनेछ । 

नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति भट्टराई काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैथिए । 

काङ्ग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तर्घातका कारण किसुनजीले त्यो निर्वाचन हारे । २०५६ सालमा उनी पुनः प्रधानमन्त्री बन्दासम्म पनि यो परियोजना निर्माण सुरू भएको थिएन । ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि देशलाई संविधान दिने राजनीतिक सफलता हासिल गरेका प्रधानमन्त्रीको विकासको सपना भने अधुरै थियो । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने घोषणा गरेको करिब २० वर्षपछि २०६७ सालमा किसुनजीको निधन भयो, तर मेलम्चीको पानी उनले पिउन पाएनन् । 

किसुनजीको निधन भएको १० वर्षपछि २०७७ सालमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्यो । एउटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाललाई ३० वर्ष लाग्यो । परियोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमान गरिएको बजेटभन्दा १० अर्ब धेरै (करिब ३० अर्ब) खर्च भयो । भ्रष्टाचारका कथाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले समेत कभर गरे । जब मेलम्ची काठमाडौँ आइपुग्यो, उक्त परियोजनाको उद्घाटन गर्न तछाडमछाड नै सुरु भयो । मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू र राष्ट्रपतिसम्मले पालैपालो उद्घाटन गरे– ९ पटकसम्म । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि खेलकुदमन्त्रीसम्मले यो परियोजनाको उद्घाटन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरे ।

एउटा परियोजना निर्माण गर्न नेपाललाई तीन दशक लाग्यो । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू र विश्वका धेरै राष्ट्रले तीन दशकमा नेपालजस्तै अविकसित अवस्थाबाट आज आफूलाई पहिलो विश्वका देशमा परिणत गर्न सफल भएका छन्, जसको कथा विस्तृतमा तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालको विकास क्षमताको अवस्था मेलम्ची खानेपानीको स्तरबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

देशको अर्को विकास परियोजना नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार परियोजना अहिले हाम्रा आँखा अगाडि छ र, यसले त्यही देखाइरहेको छ ।

देश आर्थिक विकासमा घिस्रिरहनुको परिणाम के भएको छ त ? सामाजिक क्षेत्रको एउटा कथामार्फत् यसलाई हेरौँ । 

६ महिनाअघि सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधासम्बन्धी अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव टंकप्रसाद बराकोटीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्‍यो । उक्त कार्यदलको रिपोर्टले नेपालमा डाक्टर अध्ययन गरिरहेका लगभग सबै विद्यार्थी विदेश जाने योजनामा छन् भन्ने देखायो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) महाराजगन्ज क्याम्पसमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरी सर्भेक्षणमा सहभागी ४३ जनामध्ये ४१ जना अर्थात् ९५ प्रतिशत विद्यार्थीले विदेश जाने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका थिए । यो तथ्य देशका लागि वास्तवमै स्तब्ध बनाउने खालको हो । विगत चार वर्षको तथ्यलाई लिँदा देशका ७४ प्रतिशत चिकित्सक बिदेसिएका छन् र, प्रत्येक वर्ष बिदेसिने चिकित्सकको तथ्याङ्क उकालो लाग्दो क्रममा छ । 

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्– १० वर्षपछि नेपालमा चिकित्सकको खडेरी हुनेछ ।

इन्जिनियरिङ क्षेत्रको औपचारिक तथ्याङ्क नभेटिए पनि करिब ६० प्रतिशत इन्जिनियर बिदेसिएको अनुमान गरिन्छ ।

मैले यो स्टोरी लेख्ने क्रममा एक कमर्सियल बैंकका सीईओसँग यसै विषयमा छलफल गरेको थिएँ । उनले बैंक ‘ज्वाइन’ गरेको ३ देखि ५ वर्ष पुगेका युवा कर्मचारीहरूले राजीनामा गर्ने क्रम आश्चर्यजनक रूपमा बढिरहेको बताए । बैंक छोडेर उनीहरू विदेश गइरहेका छन् ।

देशमा उद्यम व्यवसाय गरिरहेका युवाहरू, हुनेखानेका छोराछोरीहरू पनि विदेशमै सेटल हुन लालयित छन् ।  

कामका लागि बिदेसिनु (यस बारेमा तल विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ) नेपालीको नियति नै हो, तर नेपालभित्रै काम, दाम र मानको जीवन उपलब्ध हुँदाहुँदै दक्ष युवाहरू किन बिदेसिने क्रम बढ्दो छ ? 

कारण, आफ्नो भविष्यप्रति विश्वस्त हुन नसक्नु । अर्को पुस्ताका लागि सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहनु ।

आर्थिक विकासमा निराशा अब आलोचनामा मात्रै सीमित छैन । देशले युवाहरूको विश्वास गुमाइरहेको प्रस्ट सङ्केत देखा पर्न थालेका छन् र, तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन् ।   

बीपी कोइरालाको एउटा भिजन थियो– १५ वर्ष सरकार चलाउन पाए सबै नेपालीलाई आफूजस्तै मध्यम वर्गमा स्तरोन्नति गराउने । 

सबै नेपालीको बस्ने एउटा घर होस्, एउटा दुहुना गाई होस्, छोराछोरीलाई पढाउन र दुख्नु–पिर्नु हुँदा उपचार गर्न सकुन् भन्ने उनको आकाङ्क्षा थियो ।

संसदमा दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका बीपीले १५ वर्षको त कुरै छोडौँ, त्यही कार्यकाल पनि कटाउन पाएनन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैन्यबलमा डेढ वर्षमै सत्ताच्यूत गरिदिए उनलाई ।

२०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातन्त्र मासेर आफ्नै नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती प्रणालीको जग हाल्दा ‘अरूले १०० वर्षमा गरेको विकास हामीले १० वर्षमा गर्नेछौँ’ भनेका थिए । उनका उत्तराधिकारी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि कहिले ‘विकासको मूल फुटाउने’ र कहिले ‘१५ वर्षभित्र नेपालको विकास एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने’ नारा दिएकै हुन् । ती नारा व्यवहारमा कस्ता साबित भए ? तथ्याङ्कहरू त बोल्छन् नै, देख्ने–भोग्ने नेपाली पनि छँदैछन् ।

नेपालमा के–कति विकास भइरहेको छ ? किन तीव्र विकास हुन सकेन ? हामी कता जाँदैछौँ ?

विकास बहसमा प्रवेश गर्न म उपलब्ध तथ्यहरू राख्नेछु र यी तथ्यमा आधारित रहेर मुख्य रूपमा तीन वटा पक्षमा विश्लेषण गर्नेछु ।

पहिलो, २०४६ साल चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातन्त्र आउँदा नेपालको आर्थिक विकासको अवस्था कस्तो थियो ? आज ३५ वर्षपछि हामी कहाँ उभिएका छौँ ? यो आफैँले आफैँसँग तुलना गरेर हिजोको अवस्थाभन्दा आज कति अग्लो भयौँ भनेर जाँच गरेजस्तै पनि हो ।

दोस्रो, सन् १९९० मा नेपालजस्तै आर्थिक हैसियतमा रहेका देशहरू आज ३५ वर्षपछि कहाँ छन् ? र नेपाल कहाँ छ ? समकालीन विश्वमा नेपालको आर्थिक विकासको वास्तविक क्षमता कस्तो रह्यो भन्ने कुरा यसबाट छर्लङ्ग हुन सक्छ ।

तेस्रो, आर्थिक विकासका लागि देशको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने नेता कस्तो हुनुपर्छ ? र अन्य देशको तुलनामा हामीले कस्तो नेतृत्व पायौँ ?

• अब पहिलो पक्षमा हेरौँ

नेपालको सीमाभित्र सीमित भएर सन् १९९० पछिका ३५ वर्षमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिको सूची लामो छ । यो सूचीमार्फत हामी आफैँले आफैँलाई सान्त्वना दिनसम्म सकिएला भन्ने म ठान्दछु ।

२०४६ सालमा नेपालमा ७ हजार ३६ किलोमिटर सडक थियो । २०८२ सालसम्ममा ३६ हजार १३२ किलोमिटर सडक बनेको छ । यो करिब साढे ५ गुणाले बढी हो । १९ हजार ४८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । सडक सञ्जाल देशव्यापी बनेको छ ।

तर, सिङ्गो कर्णाली प्रदेशले एउटासम्म पनि राम्रो सडक पाएको छैन । त्यहाँका बासिन्दा ‘मृत्युमार्ग’ नामकरण गरिएको कर्णाली राजमार्गमा भगवानको नाम जप्दै यात्रा गर्न विवश छन् । त्यतिमात्रै होइन, सधैँ खट्किरहने विषय के पनि हो भने, हामीले धेरै सडक त बनायौँ तर राजधानी जोड्ने एउटै द्रुतमार्ग किन बनाउन सकेनौँ ? गत वर्ष असोज ७ गते काठमाडौँको ढोकामै आइपुगेको यात्रुबसलाई ‘झ्याप्लेखोलामा’ पहिरोले पुरेर ३५ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपर्दा सिङ्गो राज्य निरीह बनेर हेर्नुपरेको थियो । 

केही देशको यात्रा अनुभवले जब राजधानी प्रवेश गर्ने सडक सुरु हुन्छन्, ती सडकको चमकधमक नै बेग्लै महसुस हुन्छ । हामीले काठमाडौँबाट निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाकबारे बहस गर्न थालेको पनि ३० वर्ष पुगिसक्यो, तर आजको दिनमा पनि त्यो सडक कहिले निर्माण हुनेछ भन्ने निश्चित छैन । नारायणगढ–बुटवल ११४ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु भएको सात वर्षसम्म पनि यात्रुले सास्ती पाइरहेका छन् । हाम्रै छिमेक भारतमा १०० घण्टामा १०० किलोमिटर (गाजियाबाद–अलिगढ) सडक निर्माणको कीर्तिमान कायम भएको छ, तर नेपालमा कछुवा गतिको सडक निर्माणको कथा आजको विश्वमा नकारात्मक विकासको रेकर्ड बनाउन योग्य मानिएला ।

पञ्चायतको अन्तिम वर्ष २०४६ सालमा नेपालमा २२७ मेगावाट बिजुली उत्पादन थियो । मलाई राम्रोसँग थाहा छ– त्यतिवेला सरकारसँग नागरिकको मुख्य माग नै ‘टुकी बत्ती बाल्न मटीतेलको व्यवस्था गर’ भन्ने थियो । २०४५ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा देशमा मटीतेलको हाहाकार भएको थियो । नागरिकसँग ‘लोडसेडिङ’ भन्ने प्रश्नको कल्पना नै थिएन । अहिले हामीसँग ३ हजार ८७८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुगेको छ । त्यतिवेलाको २२७ मेगावाटसँग तुलना गर्ने हो भने विद्युत् उत्पादन क्षमता १७ गुणाले बढेको छ ।

तर, हामीले बारम्बार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लिएका लक्ष्यको तुलनामा हामी अहिले पनि कहाँ छौँ ? भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्न आफू तयार रहेको औपचारिक अफर हामीलाई दिएको छ, तर अहिले पनि हामी भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामै छौँ । यद्यपि, हामी वर्षमा करिब १७ अर्बको बिजुली भारत र बंगलादेशलाई बिक्री पनि गर्छौं । म जलविद्युतको पृष्ठभूमि नियाल्दै थिएँ । २०५० सालतिरै हामीले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती उच्च बाँध आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन फ्रान्सको सहयोगमा सम्पन्न गरेका रहेछौँ । २०५१ सालमा अस्ट्रेलियाको स्मेकसँग यस आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । 

भारतको पावर ट्रेडिङ कम्पनीले उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट अमेरिकी डलर ४.९५ मा खरिद गर्ने सम्झौतासमेत भएको थियो, तर यो प्रोजेक्ट अघि बढ्न सकेन र अहिलेसम्म पनि छलफलकै विषय बनिरहेको छ । यो पृष्ठभूमि केलाइरहँदा हाम्रो काम गर्ने दिशा र गन्तव्यको हालत कस्तो छ भनेर अचम्मित हुनुपर्ने अवस्था छ ।  

जलविद्युतको एउटा प्रोजेक्टको अवस्था उदाहरणका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको हुँ, जलविद्युत् विकासमा हाम्रो समग्र अवस्था यही हो । २०५१ सालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध भएपछिका तीन दशक हामीले अन्धकारमा बितायौँ र भारतबाट बिजुली आयात गरी काठमाडौँको लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा ‘जयजयकार’ गर्‍यौँ ।

नेपालले बेहोरिरहेको वार्षिक १५ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटाको विशाल खाडललाई बिजुली बेचेर धेरै हदसम्म पुर्न सक्छ भन्ने दिशामा काम हुन सकिरहेको छैन । बितेको साढे तीन दशकमध्ये दुई दशक त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रियताको नाममा ‘पानीमाथि राजनीति’ गरेरै बिताए । युवा पुस्ताले यस्तो राजनीतिमाथि प्रश्न गर्न थालेपछि बल्ल अलिअलि सुध्रिएजस्तो देखिएको छ ।

२०४६ सालमा देशमा एउटा एयरलाइन्स ‘शाही नेपाल वायुसेवा निगम’ थियो । एउटा टिकटका लागि रातभर न्युरोडको सडकमै सुत्नुपर्थ्यो । हाल नौ वटा एयरलाइन्सले सेवा दिइरहेका छन् । अहिले निजी एयरलाइन्सका एकसे एक सेवा उपलब्ध छन् । यो ठुलो सुधार हो ।

तर, तीन दशकसम्म पनि हामीले विश्वभर कनेक्टिङ फ्लाइट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स किन बनाउन सकेनौँ ? नेपाल वायुसेवा निगम र थाई एयरवेजले अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा एकै समयमा (सन् १९५८ मा नेपाल वायुसेवा निगम, सन् १९६० मा थाई एयरवेज) उडान सुरु गरेका थिए । थाई एयरवेजसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ५० विमान छन् र विश्वका ६० गन्तव्यमा पुग्छ । तर, नेपाल वायुसेवा निगमसँग ४ वटा विमान छन् र १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा जेनतेन उडान गर्दैछ । 

हिजोका दिनमा युरोप सिधा उडान गर्ने कम्पनीका प्वाँख क्षेत्रीय उडानमा सीमित भई थला परेर सरकारको दानमा बाँचिरहनुपरेको छ । अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानमा जाँदा पनि सरकारपिच्छे यही संस्थामाथि भ्रष्टाचारका काण्डहरू दोहोरिरहेको छ भने यो अवस्थामा निगमलाई किन सरकारकै पोल्टामा राखिरहनुपरेको हो ? राष्ट्रिय ध्वजावाहकको यो हविगतले हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण आधार पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर गरिरहँदा पनि किन यसैमाथि खेलबाड भइरहेको छ ? हाम्रा छिमेकमा स–साना सहरमा समेत वार्षिक करोडको संख्यामा पर्यटकले भ्रमण गर्दा नेपालमा वार्षिक १० लाख पर्यटक आउनुलाई नै ठुलो उपलब्धि मान्नुपरेको छ । यदि निगमले पनि १० गन्तव्यको सट्टा ५० गन्तव्यमा उडान गर्थ्यो भने नेपालमा वार्षिक ४०/५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सम्भव हुने थियो । उक्त संख्यामा पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकेको दिन नेपालको आर्थिक विकासका धेरै एजेन्डा समाधान हुने दिशातर्फ उन्मुख भएका हुने थिए ।

तपाईं हामीले कति ख्याल गरेका छौँ ? नेपालमा पर्यटकीय आकर्षणका दुई क्षेत्रमध्ये एक मल्लकालमा बनेका सम्पदा र अर्को निःशुल्क उपलब्ध भएको प्राकृतिक वैभव हो । मल्लकालपछि नेपालमा पर्यटक आकर्षित हुनेगरी खास रूपमा भौतिक संरचनासमेत निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

सन् १९९० को दशकमा हामीले नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउने भनेर खुबै चर्चा गर्‍यौँ, तर आज नेपाल न शिक्षाको हब बन्न सक्यो, न त स्वास्थ्य उपचारको नै । यस अवधिमा शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्यामा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

२०४६ सालमा करिब २३ हजार विद्यालय रहेकोमा अहिले ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय छन् । त्यतिवेला एक हजारको हाराहारीमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको संख्या अहिले ८ हजार ७४६ पुगेको छ । तर आज सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । अभिभावकहरू वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाएर छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउन बाध्य छन् । २१औँ शताब्दीमा नेपालमा हुनेखानेका लागि एउटा शिक्षा र गरिबका लागि अर्को शिक्षा कायमै छ । सार्वजनिक विद्यालयहरू गरिबका छोराछोरी पढ्ने निरीह संस्थामा परिणत भएका छन् ।

आज देशमा १६ वटा विश्वविद्यालय खुलेका छन् तर उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अत्यासलाग्दो गरी वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै करिब १ लाख विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि गएका छन् । उनीहरूसँगै वर्षमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पनि बिदेसिएको छ । १२ कक्षाको अध्ययनपछि विदेश पढ्न जानु त अब संस्कार नै बनिसकेको छ, मानौँ यसो गर्नु एउटा कलेज परिवर्तन गरेजस्तै सामान्य कुरा हो । हाम्रा विद्यालयका, विश्वविद्यालयका संख्या त बढे, तर आज तिनै विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू नहुँदा फ्याकल्टीहरू बन्द हुँदैछन् ।

अर्कोतर्फ, सरकारको वार्षिक दुई सय अर्बभन्दा धेरै लगानीका बाबजुद किन सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर बनिरहेको छ ? एसईईको नतिजाका आधारमा हेर्ने हो भने ‘ए–प्लस’ र ‘ए’ नतिजाको जिम्मेवारी निजी स्कुलले लिएका छन् भने अपवादलाई छोडेर ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडहरूको जिम्मेवारी सरकारी स्कुलको भागमा छ ।

नेपालले आधुनिक र अनुसन्धानमूलक शिक्षामा विकसित देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन र हाम्रा नयाँ पुस्ताहरू त्यो अवसरका लागि बिदेसिँदैछन्, तर हामीसँग केही यस्ता चिज पनि थिए, जसलाई हामीले आफ्नो स्वामित्वमा राख्न सकेनौँ । संस्कृत र आयुर्वेद शिक्षामा हामी विश्वका लागि विश्वविद्यालय बन्न सक्नुपर्थ्यो, तर आज नेपाली छोराछोरी संस्कृत पढ्नसमेत जर्मनीका विश्वविद्यालय गइरहेका छन् भन्ने सुन्नुपर्दा भने निकै नमज्जा लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

२०४६ सालसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या सानो रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या करिब ६५ लाख छ । यो वर्षमात्रै नेपालले १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा हरियो बत्ती बलिरहनुको एउटा प्रमुख कारण, रेमिट्यान्स पक्कै पनि हो । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगार, रेमिट्यान्स, रेमिट्यान्समा आधारित आयात, आयातमा आधारित राजस्व र राजस्वमा आधारित सरकारी खर्चको चक्रबाट गुज्रिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आधारित ‘मनी सर्कुलेसन’मा सामान्य समस्या आउनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्रको पाङ्ग्रा पन्चर हुने निश्चितजस्तै छ ।

आजको विश्वमा जहाँ अवसर छन्, मानिस त्यहीँ पुग्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि राख्दै हाम्रा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ भन्ने केही विद्वानको तर्क छ । पक्कै पनि आजको विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’मा परिणत भएको छ । विश्वव्यापी अवसरहरूले देशका सीमारेखा तोडेका छन् । त्यसका लागि कुनै पनि देशको नागरिकको शिक्षाको स्तर ‘ग्लोबल सिटिजन’को स्तरमा पुग्न सक्नुपर्छ । अहिले विश्वका धेरै देश यो तहमा पुगिसकेका पनि छन् । विश्व बैंकको ‘वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट २०२३’ अनुसार अहिले १८ करोड मानिस अर्को देशमा काम गर्छन् । जुन विश्व जनसंख्याको ४.७ प्रतिशतमात्रै हो । सरकारी आँकडाअनुसार ६५ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्यामा यो २१.६ प्रतिशत हो । विद्वानहरूको तर्कलाई यी तथ्याङ्कले आधारहीन साबित गरिदिन्छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, के नेपाली नागरिक पनि ‘ग्लोबल सिटिजन’को हैसियतमा विश्व ‘जब मार्केट’मा जमेका हुन् ? नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी र मलेसिया जाने युवा यही विश्वव्यापी अवसरलाई पछ्याउँदै गएका हुन् भन्नेमा म विल्कुल सहमत हुन सक्दिनँ । सामाजिक सञ्जालतिर कतै सुनेको एउटा वाक्य वेलावेला स्मरणमा आउँछ– ‘साइबेरियन चराहरू जाडो छल्न नेपाल आउँछन्, हाम्रा देशका युवाहरू गरिबी छल्न अरब जान्छन् ।’

हाम्रा युवाहरू देशमा रोजगारीका अवसर नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये सबैभन्दा तल्लो तह र सबैभन्दा थोरै तलबमा काम गर्न विवश नेपाली नागरिक नै छन् । यहाँसम्म कि, उनीहरूलाई कम्तीमा कुनै सिप सिकाएरमात्रै पठाउन सके पनि अलि राम्रो काम र आम्दानी गर्ने थिए, तर हामीले त्यति पनि व्यवस्था मिलाउन सकेका छैनौँ । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने साढे पाँच लाख जनशक्तिका लागि देशमा २० हजारको संख्यामा पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन भने हाम्रा युवा बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् भन्न यही तथ्य काफी छ ।

२०५० को दशकको प्रारम्भमा जतिवेला नेपालले ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो र औद्योगिकीकरणको माहोल बनेको थियो, वार्षिक ७० हजारसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका थियौँ । तीन दशकपछि आज हामी औद्योगिक रूपमा लगभग रुग्ण र रोजगारी सिर्जनामा ओरालो लागेको अवस्थामा छौँ ।

हामीले स्विकार्नुपर्छ– हाम्रा युवाहरू रहरले वा ‘ग्लोबल अपर्चुनिटी’लाई पछ्याउँदै अरब वा मलेसिया गएका होइनन् । उनीहरूका लागि देशभित्र सामान्य रोजगारी पनि उपलब्ध नभएपछि देश छाड्न विवश भएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले श्रमको सम्मान गर्न, सिप विकास गर्न र पुँजीको जोहो गर्न सिकेर स्वदेश फर्किएका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो । यसले देशभित्र उद्यमशीलता विकासमा पक्कै पनि सहयोग गरेको छ ।

हाम्रो लक्ष्य देशका युवाहरूलाई ‘ग्लोबल सिटिजन’को हैसियतमा पुर्‍याउने नै हुनुपर्छ । नेपालमा अध्ययन गरेको युवाले विश्व श्रम बजारका अवसरहरूमा सहजै आफ्नो दाबी गर्न सकोस् र अरूभन्दा योग्य ठहरियोस् ।

आजको दिनमा हाम्रा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु गलत हो भन्ने पक्षमा म छैन, तर देशभित्रै उनीहरूका लागि पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियतमा देश पुग्नुपर्छ । देशभित्र अवसर हुँदाहुँदै पनि विश्व बजारका अवसरहरूका लागि जुन दिन नेपाली युवाले विमान चढ्नेछन्, त्यो दिन बल्ल हामीले त्यसलाई ‘ग्लोबल अपर्चुनिटी’को नाम दिन सक्नेछौँ ।

नेपाल विश्वका उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको अग्रपंक्तिमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) २०२४ अनुसार नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । सीपीआईमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारका दृष्टिले समस्याग्रस्त मुलुक मान्ने गरिएको छ । सन् १९९५ बाट सीपीआई प्रकाशित हुन थालेको हो । उक्त वर्ष नेपालले १० पूर्णाङ्कमा २.७ अंक प्राप्त गरी उच्च भ्रष्टाचार हुने देशमै नाम कमाएको थियो । यो भनेको लगभग अहिलेकै जस्तो अवस्था हो । ३० वर्षसम्म पनि नेपाल भ्रष्ट मुलुकको छविलाई बोकेरै हिँडिरहेको छ ।

नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ कर्मचारीतन्त्रमा ३० वर्ष काम गरिरहँदा भ्रष्ट भनेर नाम कमाएका रिटायर्ड कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूमा नियुक्त हुन्छन् र यस्ता पात्रको नाममा सर्वदलीय सहमति बन्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र कछुवा गतिको काम र सुशासन विमुख ‘फेस’ का कारण बदनाम छ । विश्वमै कर्मचारीतन्त्रको मूल्याङ्कन कार्यसम्पादन क्षमता, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवाको वितरण, दक्षता र आत्मस्वाभिमानजस्ता सूचकहरूमा गरिन्छ । विश्व बैंकको गभर्नेन्स इन्डिकेटर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सीपीआई, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको ग्लोबल कम्पेटिटिभनेस इन्डेक्स, एडीबी र यूएनडीपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय साख रहेका संस्थाहरूको मूल्याङ्कनमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अवस्था निकै कमजोर मानिँदै आएको छ, मुख्य रूपमा कार्यसम्पादन क्षमता, सुशासन र भ्रष्टाचारको मामिलामा । 

विकास निर्माणको सोच राजनीतिक नेतृत्वको हुने भए पनि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो, तर नेपालमा काम गर्ने र कामै नगर्ने कर्मचारीबिच फरक छैन । राजनीतिक संरक्षण पाएका ‘कामचोर’ कर्मचारीहरूकै हालीमुहाली हुँदै आएपछि कर्मचारीतन्त्र वास्तवमै राजतन्त्र गए पनि ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’कै शैलीमा घिस्रिरहेको छ । जसका कारण विकासमा नतिजा निकाल्ने मामिलामा कर्मचारीहरूलाई खासै ‘इन्ट्रेस्ट’ हुँदैन, किनभने यसो नगर्दा कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्दैन । तलबभत्ता रोकिएला कि भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन । यसकै परिणाम हो, निजामती सेवा दिवसका दिन वर्षभरिको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत गर्न खोज्दा एक जना पनि भेटिने अवस्था नहुनु । तर, फेरि पनि यसको जिम्मेवारी राजनीतिकै हो । राजनीति गर्ने नेताहरू सक्षम भएको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउने क्षमता पनि उनीहरूले प्रदर्शन गर्ने थिए ।

नेपालका पूर्वाधार विश्वका खराब सूचीमा पर्छन् । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको तथ्याङ्कअनुसार नेपालका सडक पूर्वाधारले १० पूर्णाङ्कमा २.९ नम्बर प्राप्त गरेका छन् । यस सूचकाङ्कअनुसार ४.०७ भन्दा कम अङ्क पाउनेहरू खराबमा पर्छन् । १४१ देशमध्ये नेपाल ११५औँ स्थानमा छ ।

पछिल्लो समय हाम्रा छिमेकी र विश्वले तरक्की गरेको क्षेत्र हो आईटी । सन् १९९० पछि भारत र नेपालले सँगसँगै आईटीलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । नेपालले सन् १९९७ देखि बनेपामा आईटी पार्क निर्माण सुरु गरी सन् २००३ मा सम्पन्न गरेको थियो, जहाँ एकसाथ १५ हजार जनाले काम गर्न सक्ने पूर्वाधार विकास गरिएको हो । तर, उक्त आईटी पार्क वर्षौं प्रयोगविहीन अवस्थामा रह्यो, जसरी भैरहवामा निर्माण भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कुनै उद्योग गएनन् । पछिल्लो समयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र केही निजी कम्पनीले यो पूर्वाधारलाई अलिअलि उपयोग गर्दैछन् ।

भारतमा पहिल्यैदेखि आईटीबारे चर्चा भए पनि सन् १९९० को आर्थिक उदारीकरणपछि आईटी फैलिन थालेको हो । उक्त समयमा आईटीबाट भारतले १५० मिलियन डलर आम्दानी गरेको थियो भने सन् २०२४ मा २५४ बिलियन डलर । अहिले भारत आईटी सर्भिसेज एन्ड आउटसोर्सिङका हिसाबले विश्वको पहिलो राष्ट्र बनेको छ, तर नेपाल लगभग जहाँको त्यहीँ छ । तैपनि युवा पुस्ताको आईटीप्रतिको लगाव, विदेशी विश्वविद्यालयको अध्ययनपछि नेपाल आगमन र निजी क्षेत्रका सीमित आईटी कम्पनीहरूका कारण देशले करिब १ खर्बको आईटी निर्यात गर्न थालेको अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि आईटी निर्यात आर्थिक विकासको अत्यन्तै प्रभावकारी औजार हो, जसलाई नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर अहिले जे भइरहेको छ, त्यो पनि सरकारी सिस्टम चाहार्नुपर्‍यो भने पलायन हुन सक्छ भन्ने मत बलियो छ ।

सन् १९९० को आर्थिक सुधारले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पक्कै पनि नयाँ आयामतर्फ अगाडि बढाउने प्रयास गरेको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरलाइन्स, टेलिकम, मिडिया, बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता नयाँ क्षेत्रहरूको उदयले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा देखाएका हुन्, तर आर्थिक सुधारको गति अवरुद्ध हुँदा हामीले अपेक्षित नतिजा पाउन सकेनौँ र हामी सामान्य प्रगति हासिल गर्ने देशमा सीमित बन्यौँ ।

• अब दोस्रो पक्षमा हेरौँ

राजनीतिमा गरिखानेहरूका लागि साढे तीन दशकको समय भनेको देशलाई शून्यको अवस्थाबाट सुरु गरेर पनि विकासका दृष्टिले पहिलो विश्वको दर्जामा पुर्‍याउन सम्भव समय हो । हाम्रै आँखा अगाडि, हाम्रै छिमेकमा यी सबै भइरहेका छन् भने नेपालमा किन गर्न सकिएन भन्ने प्रश्नकै उत्तर खोज्नु हाम्रो आर्थिक दुरवस्थाबाट अगाडि बढ्ने बाटो पहिल्याउनु पनि हो । २०४७ सालपछि अहिलेसम्म राजनीतिको केन्द्रमा बस्नेहरूले कम्तीमा एकपटक आफैँसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न पनि हो यो ।

त्यसैले नेपाल बन्दैछ ? वा किन बनेन ? भनेर तुलना गर्न नेपालले आफैँसँग होइन, त्यो वेला नेपालजस्तै अर्थतन्त्रमा रहेका देशहरू आज कहाँ छन् भनेर हेर्नुपर्छ । अनि हामीले कति गर्न सक्यौँ कि गर्न सकेनौँ भन्ने उत्तर पाउनेछौँ ।

म हाम्रै वरिपरिका केही राष्ट्रले यही समयमा कसरी आफूलाई विकसित राष्ट्रमा परिणत गरे भन्ने संक्षिप्त दृष्टान्त यहाँ राख्छु । 

सबैभन्दा पहिले भियतनामलाई हेरौँ । दक्षिणपूर्वी एसियाको ‘सोसलिस्ट रिपब्लिक अफ भियतनाम’, जो सन् १९७५ सम्म अमेरिकासँगको युद्धमा थियो, जसलाई ‘भियतनाम वार’का नामले विश्वभर चिनिन्छ । २१ वर्ष लामो अमेरिकासँगको युद्धले छिन्नभिन्न भएको देश त्यसपछि धुलो टक्टक्याउँदै आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि अहिले विश्वको तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल गरिरहेको देशका रूपमा स्थापित छ । सन् १९९५ मा मात्रै अमेरिकाले भियतनामसँगको सम्बन्धलाई ‘नर्मलाइज’ गरेको थियो ।

सन् १९९० मा भियतनामी अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आकार ६.४७ बिलियन डलरको थियो । अहिले भियतनामको जीडीपी ४९०.९७ बिलियन डलर छ । अर्थात्, ३५ वर्षमा भियतनामको जीडीपीको आकार ७५ गुणाले फैलिएको छ । यो देश आज विकासशील देशमा सबैभन्दा कम बेरोजगारी हुने देश बनेको छ । सन् १९९० मा प्रतिव्यक्ति आय ९७ डलरमात्र रहेकोमा अहिले ४ हजार ८०६ डलर पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय ५० गुणाले बढेको छ । सन् १९८६ मा २.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा खुम्चिएको भियतनामको अर्थतन्त्र सन् १९९५ मा ९.५ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर हासिल गर्दै सन् २०२५ मा करिब ७ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम गरेको छ ।

एउटा कम्युनिस्ट देशले हासिल गरेको आर्थिक प्रगतिको यस दृष्टान्तलाई म खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको हाम्रो देश नेपालसँग तुलना गरेर हेर्छु । 

सन् १९९० मा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) ३.६ अर्ब डलरको थियो । सन् २०२५ मा ६१.०७ अर्ब डलरको छ । बितेको ३५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १७ गुणाले बढेको छ, जबकि यही अवधिमा भियतनामको ७५ गुणाले । सन् १९९० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १८५ डलर रहेकोमा साढे ८ गुणाले वृद्धि हुँदै सन् २०२५ मा एक हजार ५१७ डलर पुगेको छ । यसै अवधिमा भियतनामको प्रतिव्यक्ति आय ५० गुणाले बढेको छ ।

३० वर्ष अगाडि आर्थिक अवस्था उस्तै रहेका धेरै देशभन्दा हामी निकै पछाडि परेका छौँ । यदि हामीलाई सान्त्वना वा साँच्चिकै आत्मसन्तुष्टिको भोक हो भने नेपालको आर्थिक अवस्थाको तुलना ती देशसँग मात्रै गर्न सकिन्छ, जो यस अवधिमा चरम जातीय हिंसा, गृहयुद्ध वा बाह्य युद्धको चपेटामा परेका थिए । बाँकी सबै देशले हामीले भन्दा कता हो कता राम्रो प्रगति गरेका छन् । दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाहेक सबैले हामीलाई पछाडि छाडेका छन् ।

त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासको गतिप्रति सन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण पटक्कै छैन । हाम्रो जस्तो आर्थिक उदारीकरणसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्राकृतिक स्रोतसहितको छिमेकमा रहेका विशाल बजार र पञ्चशीलको विदेश नीतिसहित विश्वभरका हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगबिच तालमेल मिलाउन सकेको भए नेपाल दक्षिण एसियामा राम्रो प्रगति गरेको राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सक्थ्यो र अब पनि बन्न सक्छ ।

नेपालसँग ठ्याक्कै तुलना गर्न त नमिल्ला, तर यस अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्ति र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समेत समस्या भोगेर माथि उठेको अर्को राष्ट्र फिलिपिन्सको कथा पनि म यहाँ राख्छु । 

सन् १९८५ देखि १९९० को अवधिमा फिलिपिन्सले ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प बेहोर्‍यो । टाइफुन (सामुद्रिक विपत्ति) बेहोर्‍यो र राजनीतिक अस्थिरता पनि । यी सबै पृष्ठभूमिका बाबजुद सन् १९९० पछि फिलिपिन्सले जुन रफ्तारमा आर्थिक प्रगति गर्‍यो, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । सन् १९९० मा फिलिपिन्सको अर्थतन्त्रको आकार ४१ बिलियन डलर थियो । सन् २०२५ मा ४९७.५ बिलियन डलरको अर्थतन्त्र छ । प्रतिव्यक्ति आय ८४० डलरबाट वृद्धि भई हाल ४ हजार ३५० डलर पुगेको छ । यसबिच फिलिपिन्सले करिब साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।

गएको तीन दशकको अवधिमा सही आर्थिक नीति लिएर अगाडि बढेका राष्ट्रहरूले निकै राम्रो आर्थिक विकासको उपलब्धि हात पारेका छन् ।

नेपालले पनि यसबिच दशक लामो माओवादी द्वन्द्वको सामना गरेको हो । २०५२ सालबाट सुरु भएको दशक लामो माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्रको उत्साहपूर्ण दिशा नै परिवर्तन गरिदिएको साँचो हो । माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुअघि २०४८ सालमा बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिएको उदार आर्थिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्साह भरिँदै थियो । 

२०४८ देखि २०५१ सालबिच नेपालले इतिहासकै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको हो । निर्यात दोब्बरले वृद्धि भएको हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कोल्गेट पाल्मोलिभ, युनिलिभर, डाबरजस्ता कम्पनीहरू यही समयमा नेपाल आएका हुन् । रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिदरमा नयाँ उत्साह थपिएको हो । लोकतान्त्रिक शासनकालको प्रारम्भिक दिनहरूले नेपालको अर्थतन्त्र छोटो समयमा तीव्र गतिमा विकास हुनेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो ।

तर, बहुमतको सरकार चलाइरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीभित्रको ‘छत्तीसे’ समूहले चुनौती दिएर आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ को नीति तथा कार्यक्रम फेल गरिदिएपछि उनले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआएपछि संसदीय राजनीति विकृतिको दलदलमा भासियो भने उता माओवादीले यही विकृतिलाई सशस्त्र युद्ध विकासको इन्धनको रूपमा उपयोग गर्‍यो । नेपाली अर्थतन्त्रका लागि प्रारम्भिक दिनमा देखिएका उत्साह पानीको फोकामा परिणत भए । त्यसपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म पनि त्यो तहको उत्साह आउन सकेको छैन ।

माओवादी द्वन्द्वको समयमा कम्तीमा ८० अर्ब रुपैयाँको भौतिक संरचनाको क्षति भएको अनुमान गरिन्छ । अर्थतन्त्रमाथि परेको घाटाको हिसाब गर्न गाह्रो छ, किनभने एउटै राम्रो नीति र सकारात्मक सन्देशले दर्जनौँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन सक्छन्, जसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, सामाजिक जीवनमा पनि गहिरोसँग पर्छ । दशक लामो निरन्तर द्वन्द्वको समाचारले नेपालको अर्थतन्त्र हायलकायल बनेको पक्का हो ।

२०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि हामीले करिब दुई दशकको समय बिताइसकेका छौँ । यो दुनियाँमा ‘पोस्ट कन्फ्लिक्ट इकोनोमी’हरू उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएका छन् । तर, हामीले त्यसको अनुभव पनि गर्न पाएनौँ । सानो बेसको अर्थतन्त्रबाट गुज्रिरहेका हामीले औसतमा साढे चार प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल गर्न सकेका छैनौँ । बरु माओवादी द्वन्द्वले सामाजिक रूपमा आम नागरिकलाई ‘क्रान्तिकारी छलाङ’को आशा देखाइदियो तर नतिजा फेरि पनि निराशाजनक नै रह्यो । यसले आम मानिसको असन्तुष्टिको बिन्दुलाई चरमसीमामा पुर्‍याएर राखिदिएको छ । 

ठुला–ठुला सपना देखाउने तर नागरिकका स–साना अपेक्षा पनि पूरा गर्न नसक्दा आम मानिस ‘पुराना पार्टी’प्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । सशस्त्र युद्धको क्रान्तिकारी बाटोबाट राजनीतिमा आएको माओवादी दुई दशक नबित्दै कांग्रेस र एमालेजस्तै ‘पुरानो पार्टी’मा ब्रान्डेड भएको छ । कारण– नागरिकलाई देखाइएको सपना र डेलिभरीबिचको ठुलो ग्यापले यस्तो भएको हो ।

आर्थिक विकासका मामिलामा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबिच पनि भरपर्दो सहकार्य र विश्वास हुनुपर्छ । माथि उठ्ने कोसिस गर्दै गरेको निजी क्षेत्रलाई ‘जे गर्न सक्छौ, एक्लै गर’ भनेर सरकारी पक्षबाट खुट्टा तान्ने काम गरियो भने त्यो देशको निजी क्षेत्र कहिल्यै बलियो हुँदैन । निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन हो, तर त्यसमा तेल भर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हो । अन्यथा, त्यो इन्जिनले आर्थिक विकासको भार बोक्न सक्दैन । ऊ चौबाटोमा रोकिएर बस्छ । 

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा इन्जिन त भनियो, तर त्यो इन्जिनमा तेल भर्ने जिम्मेवारी भने पूरा भएन । उत्साहित अवस्थामा रहेको समयमा कुल जीडीपीमा १५ प्रतिशतसम्मको योगदान पुर्‍याउने औद्योगिक क्षेत्र पछिल्ला दशकमा खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा औद्योगिकीकरण हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र चौतर्फी रूपमा कमजोर बनेको हो । औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रप्रतिको द्वेषपूर्ण भावना जिम्मेवार छ । उद्यमी व्यवसायीलाई हेपेर ‘व्यापारी’ भन्ने मानसिकता राजनीतिमा कायमै रहेसम्म नेपालको विकासको इन्जिन मानिएको निजी क्षेत्रले गति लिन सक्दैन ।

• तेस्रो पक्षको चर्चा गरौँ 

यस खण्डमा आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सोच, क्षमता र प्रतिबद्धताबारे केही चर्चा गरेको छु । यसै प्रसङ्ग जोड्दै दक्षिण कोरियाले कसरी आर्थिक विकासमा फट्को मारेको थियो भन्नेबारे म यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्छु ।

सन् १९६० सम्म नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक अवस्था उस्तै–उस्तै थियो । सन् १९६० मा सैनिक शासकका रूपमा पार्क चुङ ही दक्षिण कोरियाको राजनीतिको नेतृत्वमा पुगे । सन् १९६३ मा पुनः उनी निर्वाचित राष्ट्रपति बने । निर्वाचित राष्ट्रपति बनेलगत्तै उनले आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिए । जापानको आर्थिक विकासलाई नजिकबाट नियालिरहेका हीले कोरियामा पनि यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सपना देखे, ताकि ती कम्पनीहरू विश्व बजारमा जापनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीजस्तै सफल बनुन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा दक्षिण कोरियाको इज्जत उँचो बनाउन् । सरकारको प्रत्यक्ष सपोर्टमा एलजी, हुन्डाई र सामसङजस्ता ब्रान्डहरू यसरी जन्मिएका हुन् र ती ब्रान्डको विश्वव्यापीकरणमा राष्ट्रपति हीले पर्दापछाडि रहेर साथ दिएका हुन् । यी ब्रान्डले आज पनि विश्व बजारमा अग्रणी हैसियत राख्छन् ।

राष्ट्रपति पार्क चुङ हीको आर्थिक विकासको यो अध्याय ‘मिराकल अन द हान रिभर’का रूपमा चर्चित छ । आर्थिक सुधार, औद्योगिकीकरण र तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको त्यो सुरुवात आजको विश्व बजारको बलियो कोरियाली अर्थतन्त्रको जग हो । त्यसपछि कोरियाले कसरी आर्थिक विकासमा फट्को मार्दै गएको थियो भन्ने तथ्यहरू पनि संक्षिप्तमा राख्छु । 

सन् १९८० मा दक्षिण कोरियाली अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) ८२ बिलियन डलरको थियो । आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ७१५ डलर र साक्षरता दर ९३ प्रतिशत ।

१० वर्षपछि सन् १९९० मा कोरियाको जीडीपीको साइज ३२३ बिलियन डलर पुग्यो । आर्थिक वृद्धिदर ९.८ प्रतिशतमा कायमै रह्यो । प्रतिव्यक्ति आय ८ हजार ३५० डलर पुग्यो । सन् २०२५ मा कोरियाको जीडीपी १.७९ ट्रिलियन डलर छ । प्रतिव्यक्ति आय ३४ हजार ६४० डलर पुगेको छ ।

हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने ‘एसियन इकोनोमिक क्राइसिस’ (सन् १९९७) मा सबैभन्दा प्रभावितमध्ये एक हो दक्षिण कोरिया । सन् १९९८ मा यस देशको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको थियो ।

विगत ४० वर्षमा दक्षिण कोरियाले आर्थिक विकासमा हासिल गरेको यो कथासँग सन् १९९० पछिका ३५ वर्षमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको कति तुलना गर्न सकिएला ? दक्षिण कोरियाले आर्थिक विकासका लागि सन् १९६३ मा पहिल्याएको बाटो के हामीले सन् २०२५ मा पहिल्याउन सकेका छौँ ? आर्थिक विकासको स्पष्ट रोडम्यापसहित के हामी अगाडि बढ्दै छौँ ?

मलाई लाग्छ– हामीसँग उत्तर छैन । हामी अहिले पनि अलमलमै छौँ । हामी राजनीतिका लागि राजनीति गरिरहेका छौँ । सत्ताका लागि राजनीति गरिरहेका छौँ । आजको यो समयमा पनि हामी आर्थिक विकासका लागि राजनीति गरिरहेका छैनौँ ।

केही हुँदै भएन भन्ने त होइन, तर जे उपलब्धि भएको छ, यसलाई त विश्वका पुछारका देशहरूको गतिले पनि हामीलाई पछाडि छाड्न खोजिरहेको अवस्था छ ।

एकातिर देशमा विकासको भोकले उद्वेलित नागरिकहरूको विशाल पंक्ति छ । अर्कोतिर पुरातन शैलीको राजनीतिले विकासको बाटो पहिल्याउन सकिरहेको छैन । 

क्रमश:

(तपाईं देशको पूर्वाधार तथा आर्थिक विकाससँग जोडिएका विषयमा तथ्यगत हिसाबले केन्द्रित रही सामग्री तयार गर्नुहुन्छ र ती सामग्री प्रकाशनयोग्य छन् भने हामी तिनलाई अवश्य स्थान दिने छौँ । –सम्पादक)