काठमाडौँ । युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलबाट पीडित भएकाले आफ्नो रकम पाउने बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसला अनुसार जिल्ला अदालत ललितपुरले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्न सूचना जारी गरेसँगै पीडितहरूको रकम फिर्ता पाउने बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलमा सञ्चालनहरूले कति ठगी गरेको भन्ने यकिन नभएकाले पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा तीन पटकसम्म ७–७ दिनको फरकमा सूचना प्रकाशन गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

सोही फैसलाको कार्यान्वयन गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका नाममा ठगीमा परेकाहरूलाई रकम फिर्ताका लागि प्रमाणसहित पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसला अनुसार युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड, ललितपुरका नाममा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई सूचित गरिन्छ,’ अदालतको सूचनामा भनिएको छ, ‘आफ्नो दाबी प्रमाणसहित एक महिनाभित्र यस अदालतको तहसिल शाखामा वा देशभरका जुनसुकै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखा मार्फत रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोला । तोकिएको समय सीमाभित्र दाबी पेस नगरेमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र म्याद समाप्त भएपछि कुनै पनि निवेदन दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’

युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलमा सञ्चालकहरूले कति ठगी गरेको भन्ने यकिन भएको छैन । ठगी यकिन गर्न फैसला भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न आदेश दिएको थियो । यसरी सूचना प्रकाशन भएपछि युनिटीबाट ठगिएकाहरूले आफ्नो ठगिएको रकम प्रमाणसहित दाबी गर्ने र त्यही आधारमा बिगो यकिन गरिनेछ । बिगो यकिन भएपछि युनिटीको रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट पीडितलाई रकम दिइनेछ ।

सर्वोच्चले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिमाना हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर केसीलाई जनही साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

त्यस्तै, युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगी अर्का कर्मचारी विश्वनाथ गौतमलाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । युनिटीका सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेकाले उनको कैद र जरिवाना कट्टा गर्ने फैसला भएको छ । 

युनिटी ठगी प्रकरणको यो मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलसँग जोडिएका केही व्यक्तिलाई थुनामा पठाएको थियो भने केहीलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय नेपालगन्ज, बागलुङ, विराटनगर, पाटनबाट भएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।

२८ फागुन २०६७ मा युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नेपालभित्र र बाहिर गरी युनिटीले ३ लाख ६८ हजार ७ सय १० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो ।

केही बचतकर्ताले युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै अदालतमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले १ सय १२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ८१ जना फरार थिए भने ३१ जनालाई अभियोगसँगै अदालतमा पेस गरिएको थियो ।

• युनिटीका सञ्चालकले कति ठगेका थिए ?

युनिटीका सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो । मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो ।

युनिटी सुरुमा १७ फागुन २०६२ मा सो इन्स्योरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी काम थालिएको थियो ।

युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रुपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणबाट रकम उठाएको थियो । युनिटीले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावरमा लगानीका नाममा रकम सङ्कलन गरेको थियो । छानबिनमा कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको तर स्वीकृति नलिएको भेटिएको थियो । कम्पनीको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका केहीले ठेक्कापट्टा, जग्गा खरिदबिक्रीजस्ता काम पनि गरेका पाइएको थियो ।

युनिटीले आर्थिक वर्ष २०६२–६३ देखि आव २०६६–६७ को अवधिमा ३ लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । सङ्कलित रकमबाट १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्दै युनिटी पक्षले मुद्दा दायर गरेको थियो । १२ चैत र २७ चैत २०७४ मा काशीराज गुरुङ र कृष्णबहादुर क्षेत्रीले अलगअलग दुई मुद्दा दायर गरेका थिए ।

युनिटीका सञ्चालकहरू आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै ठगीको अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि दुईपटक सर्वोच्च पुगेका थिए । युनिटीका सञ्चालकहरू पहिलोपटक २२ कात्तिक २०६४ मा युनिटीमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

२०६२ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको सो कम्पनीले सर्वसाधारणसँग अनुमतिबिना निक्षेप सङ्कलन गर्दै ठगी गरेको रहस्य खुलेसँगै सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसपछि उनीहरू त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । १९ वैशाख २०६७ मा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त अनुगमन टोलीले युनिटीले गैरकानुनी काम गरेको ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

• युनिटीको अपराध संगठित ठहर

जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० चैतमा युनिटीका १२ जना सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सञ्चालकहरूलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिमाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनीहरूको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो । युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवाली दोषी ठहर भएका थिए ।

युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो । अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो । युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा. गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन पनि मुछिएका थिए । युनिटीका अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये नारायण सिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डङ्गोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले भने सफाइ पाएका थिए ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सञ्चालकहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामा रहेकाहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।