काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भएका भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस) को पहिचान तथा नियमनका लागि कार्यढाँचा ल्याएको छ ।

देशको भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले उक्त ढाँचा सार्वजनिक गरेको हो। 

आर्थिक गतिविधि र वित्तीय मध्यस्थताका लागि अपरिहार्य पूर्वाधारको रूपमा भुक्तानी प्रणाली रहँदै आएको छ । 

एसआईपीएसले ठुलो मूल्यका र समय–संवेदनशील कारोबार व्यवस्थापन गर्छन् । यस्ता प्रणालीहरूमा आउने कुनै पनि अवरोधले समग्र वित्तीय प्रणालीमा व्यापक प्रणालीगत झट्का निम्त्याउन सक्ने भएकाले यिनको सुरक्षा र दक्षता सुनिश्चित गर्नु वित्तीय स्थायित्वका लागि अपरिहार्य रहेकोले यो फ्रेमवर्क ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यो फ्रेमवर्कले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ अनुसार यस्ता प्रणालीहरूको नियमन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार वित्तीय बजार पूर्वाधारका लागि सिद्धान्तसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने बताइएको छ । 

कसरी पहिचान हुन्छन् एसआईपीएस ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले एसआईपीएस पहिचान गर्न पाँच मुख्य मापदण्डहरू तोकेको छ, जसमध्ये कुनै एक मात्र पूरा भए पनि प्रणालीलाई तोक्न सकिन्छ । 

त्यसमध्ये समय–संवेदनशील र ठुलो मूल्यका भुक्तानी पहिलो र मुख्य रहेको छ । प्रणालीले केही घण्टा वा सोही दिनभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्ने वा राष्ट्र बैंकले तोकेको उच्च थ्रेसहोल्डका भुक्तानी गर्नेलाई एसआईपीएसको रूपमा पहिचान गरेको छ । 

देशमा एक मात्रै भुक्तानी सेवा रहेको अवस्थामा त्यसलाई समेत त्यसलाई समेत यो प्रणालीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आरटीजीएस, आईपीएस जस्ता नेटवर्कहरू यस अन्तर्गत पर्छन् ।

आर्थिक वर्षमा प्रक्रिया हुने भुक्तानीको कुल मूल्य वा उच्चतम ऐतिहासिक धेरै मूल्यका आधारमा सबैभन्दा ठुलो प्रणाली समेत यो सूचीमा स्वतः पर्नेछन् ।

कारोबारको मूल्यमा एक तिहाइ वा मात्रामा दुई तिहाइभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगट्ने प्रणालीलाई समेत समेट्ने गरी आधार तयार गरिएको छ । 

अन्य भुक्तानी प्रणाली, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ब्रोकरेज फर्महरू, वा बीमा कम्पनीहरूसँग उच्च अन्तरनिर्भरता भएको प्रणालीलाई पनि यसमा समेटिनेछन् । 

अङ्क र मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ?

’उच्च अन्तरसम्बन्धितता’ मापदण्ड अन्तर्गत यदि कुनै प्रणालीले ०.५० वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्छ भने त्यसलाई एसआईपीएस मानिनेछ । 

तर, यसको अर्थ यो ०.५० भन्दा कम अङ्क आउने प्रणालीमा तोक्न नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन । राष्ट्र बैंकले यदि कुनै प्रणालीका विशेष पक्षहरू प्रणालीगत जोखिम बढाउन अत्यधिक सान्दर्भिक देखेमा कम अङ्क आए पनि त्यसलाई एसआईपीएस भनेर तोक्न सक्ने विशेष अधिकार राख्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले वार्षिक रूपमा वा आवश्यकताअनुसार भुक्तानी प्रणालीहरूको आधिकारिक मूल्याङ्कन गर्छ। यसका लागि माथि उल्लिखित मापदण्डहरू प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि, इजाजत प्राप्त सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि वित्तीय बजार पूर्वाधारको सिद्धान्त अनुसार आफ्ना तोकिएका प्रणालीहरूको आवधिक स्व–मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । 

एसआईपीएसले गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू के के हुन् ?

एसआईपीएसको रूपमा तोकिएका प्रणालीहरूले वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा, दक्षता र लचिलोपनका लागि विभिन्न कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसमध्ये सुदृढ कानुनी आधार सुनिश्चित गर्ने, स्पष्ट र बुझ्ने नियम तथा प्रक्रियाहरू स्थापना गर्ने, कानुनी, क्रेडिट, तरलता, सञ्चालन लगायतका सबै जोखिमहरूको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, समयमै र अन्तिम फर्छ्यौट सुनिश्चित गर्ने तथा  प्रभावकारी सुशासन व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्नेछ । 

नियामकसँग महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूका लागि स्वीकृति लिने वा सूचित गर्ने, आवधिक स्व–मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको नतिजा नियामकलाई बुझाउने, पारदर्शिता र खुलासालाई प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय स्थायित्व र प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्य समेत गर्नुपर्नेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र उत्कृष्ट अभ्यासहरूसँग आफ्ना सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने दायित्व समेत उनीहरूको हुने उक्त फ्रेमवर्कले व्यवस्था गरेको छ ।