काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा थप अभिवृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पाँच दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी बुधबार स्वदेश फर्किएपछि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै यस्तो धारणा राखेका हुन्।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ गते २३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसहित चीन प्रस्थान गरेका थिए। भ्रमणको मुख्य उद्देश्य चीनको तियानजिनमा सम्पन्न शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै सङ्गठनसँग नेपालको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु रहेको सचिव राईले बताए।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र प्राथमिकताका विषयमा खुला छलफल गरेका थिए। उनले एससिओमा नेपालको पूर्ण सदस्यताको समर्थनका लागि चीनसँग अनुरोध गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग मागेका थिए। यसै अवसरमा उनले बिआरआई परियोजनाको छिटो कार्यान्वयन, मल तथा पेट्रोलियम आपूर्ति, मानव संसाधन विकास र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता अभिवृद्धि लगायत विषयमा सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए।

सचिव राईले जानकारी दिनु अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भारत–चीनबिच लिपुलेक नाकामार्फत व्यापार गर्ने समझदारीप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त समझदारी कार्यान्वयन नगर्न चीनसँग अनुरोध गरेका थिए। यसबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालप्रति समर्थन जनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा एससिओजस्ता मञ्चमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

शिखर सम्मेलनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, लाओस, माल्दिभ्स, भियतनाम र कम्बोडियाका शीर्ष नेताहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी आपसी हितका विषयमा विचार–विमर्श गरेका थिए। उनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पनि दिएका थिए।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तियानजिनस्थित धानको पकेट क्षेत्र, चाउ एनलाई र डेंग यिङचाओ स्मारक सङ्ग्रहालयलगायत स्थानको अवलोकन गरेका थिए। त्यस्तै, उनले बेइजिङमा उपराष्ट्रपति हान चङसँग भेटघाट गरी द्विपक्षीय सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए र चीनको ८०औँ विजयोत्सव समारोहमा समेत सहभागी भएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग धर्मपत्नी राधिका शाक्य, पूर्वउपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सल्लाहकार, परराष्ट्र सचिव तथा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू भ्रमण टोलीमा सहभागी रहेका थिए।