बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
गण्डकी प्रदेश

सङ्घीयता जटिल मोडमा छ: मुख्यमन्त्री पाण्डे

बिहीबार, १९ भदौ २०८२, ०१ : १६
बिहीबार, १९ भदौ २०८२

सारांश

  • मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयता जटिल मोडमा पुगेको बताएका छन्, जसले सङ्घीय सरकारको अधिकार फिर्ता लिने प्रयासलाई औंल्याउँछ।
  • उनले प्रदेश सरकारहरूलाई आवश्यक अधिकार र वित्तीय स्रोतको अभाव रहेको र यसले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताए।
  • मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन तीनै तहका सरकारले इमानदारितापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको सङ्घीयता जटिल मोडमा रहेको बताएका छन् । सङ्घीय सरकारले संविधानबाट प्राप्त अधिकार समेत विभिन्न कानुन र ऐन बनाएर फिर्ता लिने काम गरेको भन्दै त्यसले सङ्घीयतामा असर गर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो मानसिकता अझै पनि पावर डेलिभर गर्ने कुरामा तयार छैन । यस्ता केही कुराहरू छन् जसले चाहिँ नि हाम्रो सङ्घीयता अलि जटिल बन्दै गएको मैले अनुभव गरेको छु,’ उनले भने, ‘एज अ चिफ मिनिस्टर मेरो दृष्टिकोण भनेको सङ्घीयता जटिल बन्दै गएको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताप्रति इमानदार छैनन् ।’

पोखरा विश्वविद्यालय, मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित ‘१० वर्षको सङ्घीयता कार्यान्वयन’ विषयक कार्यशालामा उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत मानसिकता नै हाबी भएको बताए । पाण्डेले वित्तीय सङ्घीयतामा पनि प्रदेशलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व बाँडफाँट र अन्य कुराहरूमा सङ्कुचन गराइएको बताए । प्रदेश सरकारहरूसँग काम गर्ने पुँजी र अधिकारको अभाव रहेकोले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनको तर्क छ ।

सङ्घ सरकारको एकल निर्णयका कारण अहिले प्रदेशबिच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन लागेको उनी बताउँछन् । ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्छु भनेर एकल निर्णय गरेको छ सङ्घ सरकारले । त्यसमा हामीले सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा सरकार गर्न खोज्छ, अर्को सरकार रोक्न खोज्छ । टसल हुन्छ कि हुँदैन ?’ यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारहरूको बीचमा संवाद आवश्यक रहेको उनले बताए ।

जग्गा प्राप्ति, प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्त ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि प्रहरी र प्रशासनमा प्रदेशको पूर्ण अधिकार नभएको उनले गुनासो गरे । ‘प्रदेश सरकारसँग नै समन्वय नै नगरीकन प्रदेश सरकारको टेरिटोरी भित्र रहेको प्राकृतिक सम्पत्तिहरूको उपयोग गर्ने कुरामा सरकारहरूको बिचमा समन्वयको आवश्यकता हुन्छ । त्यो भएन भने द्वन्द्व हुन्छ,’ अघि थपे, ‘अब त्यो अवस्थामा शान्ति सुरक्षा के होला रु सुरक्षा निकायले कसको निर्देशन मान्ने ?’

चुनौतीका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले जनमुखी कानुनहरू बनाएर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन् । दलित अधिकारको कानुन, अपाङ्गको सशक्तीकरण कानुन र गुरुङ तथा मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानुन बनाएपछि नागरिकले दीपावली गरेको भन्दै यसअघिका सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन तीनै तहका सरकारले इमानदारितापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप