काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने नक्साङ्कन कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै समय सीमा थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद राणाले समय थप्न माग गरेका हुन् । 

राणाले हालसम्म देशभरका २१३ स्थानीय तहले मात्र नक्साङ्कन कार्य पूरा गरेको बताए । विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा प्रक्रिया जटिल भएकाले तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिएको राणाले बताए ।

“समय सीमा छोटो हुँदा जनतामा जसरी पनि नक्साङ्कन र कित्ता काट गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढाउनुका साथै नागरिकलाई समस्या मात्र होइन, राजस्व असुलीमा समेत अवरोध पुगेको छ,” राणाले भने ।

उनले सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गले नक्साङ्कन र कित्ता काटको व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए ।