काठमाडौँ ।  सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता ठाकुरले सर्वोच्च अदालत र यसअघिको सरकारको निर्णय अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको बताए । 

उनले प्राधिकरणले प्राविधिक चेकजाँच गरेर निष्क्रिय बनाउने बताए । 

सरकारको यो निर्णयसँगै फेसबुक, ह्वाटसएप, इन्टाग्राम लगायतका सामाजिक निष्क्रिय हुनेछन् । मन्त्रालयले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालको सूची केही बेरमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न अन्तिमपटक दिएको एक साताको समय बुधबार सकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बिहीबार (भदौ १२ गते) सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो । सो अवधिमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो

त्यसअघि भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण हुन नआउने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराउन मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयकै व्यहोरामा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना प्रकाशन भएको देखिन्छ । 

यो विषयमा सरकारलाई अदालतको समेत ब्याकअप भएकाले पछिल्लोपटक सूचना जारी गर्दा सरकार कानुनी रुपमा बलियो भएको छ । २०८१ असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरी नियमनको दायरामा ल्याउनु भन्ने व्यहोराको आदेशको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । यसको अर्थ सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्‍यो र कोही अदालतमा गयो भने सञ्जाल खोल्ने आदेश सामान्य अवस्थामा नआउन सक्छ ।