नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि एउटा गम्भीर द्वन्द्वको सामना गर्दै आएको छ । परम्परागत सोच, शैली र केही शिक्षकको जागिरे प्रवृत्तिका कारण सरकारी सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक छ । अर्कोतर्फ निजी विद्यालयहरूको नवीनतम विधिको प्रयोग, सन्तोषजनक परीक्षाफलसहितको बढ्दो प्रभाव छ । यसैबिच सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको नयाँ शिक्षा विधेयकले एउटा ठुलो बहसको सुरुवात गरेको छ । यो लेखले यस विधेयकको विशेष गरी निजी विद्यालयमा पर्ने सम्भावित प्रभावको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ ।

नेपालमा निजी शिक्षण संस्थाहरूको उदय १९९० को दशकपछि बढेको हो । देशमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजी लगानी बढ्न थाल्यो । सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेको सीमित सुविधा, बढ्दो जनसङ्ख्या र शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटले गर्दा निजी विद्यालयप्रति अभिभावकहरूको रुझान बढ्यो ।

यसका साथै केही गम्भीर समस्या पनि देखा पर्दै गए । उदाहरणका लागि, अत्यधिक शुल्क लिने प्रवृत्ति, सामाजिक असमानतामा वृद्धि, शिक्षाको व्यावसायीकरण, कमजोर नियमन प्रणाली प्रमुख रहे । यद्यपि नेपालमा शिक्षामा निजी संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षामा नवीनतम प्रयोग पनि गर्दै गए । शिक्षामा विश्वव्यापी मान्यताहरू स्थापित गर्दै, गराउँदै गए । यसो फर्केर हेर्दा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदान निकै उच्च छ । हुन त कण्ठ गराएर अवाञ्छित प्रक्रियाबाट नतिजा उत्कृष्ट देखाई अभिभावक आकर्षण गर्ने र समाजमा आफूलाई जबर्जस्ती अब्बल साबित गर्ने अभ्यास पनि निरन्तर भए । आफूलाई उत्कृष्ट देखाएर अभिभावकहरूबाट अस्वाभाविक चर्को शुल्क लिने प्रवृत्ति पनि देखियो । यही सेरोफेरोमा समाजमा मिश्रित खालको सोच विकसित हुँदै गयो । सामाजिक परिवर्तन र आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्र आँखाको तारो बन्यो । नेपालमा नयाँ गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भएपछि शिक्षालाई मौलिक हकभित्र राखी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक प्रावधान र फरक राजनीतिक चेतका कारण समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधार हेतुले शिक्षा विधेयक २०८१ सदनमा प्रस्तुत भयो । 

यसबिच कैयौँपटक सामुदायिक विद्यालयसम्बद्ध शिक्षकहरू आन्दोलित भए भने कैयौँपटक विभिन्न खाले आन्दोलनमा निजी संस्थागत विद्यालयसम्बद्ध पक्ष आन्दोलित भए र भइरहेका छन् । यहाँ यही सन्दर्भमा शिक्षा विधेयकमा केही छलफल गर्न खोजिएको छ । 

• नयाँ शिक्षा विधेयकका प्रमुख बुँदा

क) शुल्क नियमन व्यवस्था

नयाँ विधेयक अनुसार प्रदेश सरकारले शुल्क नियमन समिति गठन गर्नेछ । यस समितिको मुख्य जिम्मेवारी विद्यालयले लिने शुल्क निर्धारण गर्ने र यसको कार्यान्वयनमाथि नियन्त्रण राख्ने हुनेछ । यसबाट अभिभाकहरूमाथिको विद्यालयले लिने अधिकतम शुल्क नियन्त्रण गरी आर्थिक सहजीकरण गर्ने, शिक्षा सेवामा पारदर्शिता कायम गर्ने र सबै वर्गका विद्यार्थीलाई शिक्षा सर्वसुलभ हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रश्न उठ्छ, के सरकारी निकायबाट तोकिने शुल्क विद्यालयहरू खासगरी निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्छन् ? के यसरी तोकिएको शुल्कले आज ससारका प्रचलित विधि, स्रोत र सामग्री जुटाई उच्च स्तरको शिक्षा दिन निजी संस्थागत विद्यालय सक्षम होलान् ? के सरकारी ढाँचामा विद्यालय चल्दा अभिभावक सन्तुष्ट होलान् ? के साँच्चै निजी विद्यालयले अचाक्ली शुल्क लिएकै हुन् ? सुविधा र शुल्क साथसाथै चल्ने पक्ष होइनन् र ? यी प्रश्नको स्वाभाविक उत्तर विधेयकवालासँग छैन । यी विधेयकवालालाई पनि पढाउन त निजीमै पर्छ तर विरोध र कुतर्क पनि यिनैलाई गर्नुपर्छ । यस्ता कुराले निजी लगानीकर्ताको उत्साहमा कमी आउँछ । वैज्ञानिक र समय सापेक्ष नियमन, मूल्याङ्कन गर्दै शिक्षा विस्तार, विधि विस्तारको साथमा क्षमता विकास र विस्तारमा स्वस्तन्त्र राख्नु जरुरी छ । 

ख) छात्रवृत्ति कोटा

प्रत्येक निजी विद्यालयले आफ्ना कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो पक्ष अहिले प्रायः सबै विद्यालयले अङ्गीकार गरिरहेको छ । भन्नलाई १० प्रतिशत भने पनि विभिन्न शीर्षकमा प्रदान गरिने सहुलियत र छात्रवृत्ति तोकिएको १० प्रतिशतभन्दा धेरै नै हुन्छ । यहाँ निजी संस्थागत विद्यालयहरू स्वाभाविक छात्रवृत्तिसँग भाग्ने र डराउने भन्ने हुने कुरै भएन, तर विद्यालयले उत्पादन नगरेका विषयवस्तु समेत छात्रवृत्ति क्षेत्रभित्र राखिनु खेदजनक हुने नै भयो । जेहेन्दारितालाई कदर गर्दै दिने छात्रवृत्ति, संविधानप्रदत्त छात्रवृत्ति मासिक रूपमा लिने शैक्षिक शुल्कमा हुनुपर्छ । 

यो छात्रवृत्तिले आर्थिक रूपमा कमजोर तर प्रतिभावान विद्यार्थीलाई अवसर प्रदान गर्दा अभिभावकको बोझ कम हुन्छ । यसले समानताको सिद्धान्तलाई संवर्द्धन गर्छ भने विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ, तर अत्यधिक र अन्यायपूर्ण नियम लागु गर्दै गयो भने विद्यालय आफैँ अपाङ्ग बन्छ । आर्थिक बोझले थिलथिलो भएको संस्थाले क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैन ।

हुन त कतैबाट, कुनै सरकारी निकायबाट एक रुपैयाँ सहायता नपाउने निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको बोझ बोकाउनु हुँदैन । सरकारी संस्थाहरूले त्यो छात्रवृत्ति प्रदान गरे बराबरको शुल्क नेपाल सरकारले सम्बन्धित संस्थालाई दिने चलन पनि छ, खासगरी विश्वविद्यालय तहमा । निजी विद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हो भने राज्यले त्यति विद्यार्थी बराबरको योगदान विद्यालयलाई गर्‍यो भने न्यायपूर्ण हुन्छ र राज्यले आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेको ठहर्छ । 

ग) शिक्षकको योग्यता र सेवा सर्त

विधेयकले निजी विद्यालयका शिक्षकहरूका लागि न्यूनतम योग्यता, तलब र सेवा सर्त तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रक्रियाले शिक्षकको न्यून वेतनको समस्याबाट मुक्त हुन पुगी जीवनस्तरमा सुधार, पेसाको गरिमामा वृद्धि, शिक्षण गुणस्तरमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । शुल्क निर्धारणमा पनि नियन्त्रण र तलबमानमा पनि नियन्त्रण राख्दा निजी सञ्चालकको लगानीको मतलब नगरिँदा सञ्चालकको चासो घट्ने हुन्छ । 

एक्कासि आउने खर्चिला अवसर जसले विद्यालयलाई नयाँ आयाम दिन सक्ने हुन्छन्, ती हट्छन् । अत्यावश्यक खरिदमा समेत सम्झौता हुन सक्छ । अग्रिम योजना हुन नसक्ने तर निरन्तर गरिरहनुपर्ने क्रियाकलाप जुन अत्यन्त खर्चिला हुन्छन् ओझेलमा पर्छन् । यी कुराले नै हो— निजीमा बेग्लै स्वाद ल्याउने । यस्ता क्रियाकलाप र विविध कुरा नगर्दा बिस्तारै सामुदायिककै ढाँचा परिवर्तन हुँदा निजीको अस्तित्व नै रहँदैन । 

हेर्दा सामान्य तर गहन रूपमा लिँदा सेवा र सर्तमा अङ्कुश लगाउन पुगियो भने निजी विद्यालयको शिक्षा धरापमा अवश्य पर्छ । निजी विद्यार्थी शिक्षकलाई पारिश्रमिक राम्रै दिन्छन् र कतिले त सामुदायिकभन्दा पनि राम्रो दिन्छन् । त्यही बमोजिम समय पनि लिन्छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकलाई फाइदा भन्दा नोक्सान धेरै हुन सक्छ । 

घ) क्रमिक रूपमा नाफारहित बनाउने कार्यक्रम 

यो सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरू पटकपटक आन्दोलित भएका छन् । नेपाल सरकारले विद्यालयलाई प्रालि अन्तर्गत दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखेको छ । अधिकांश विद्यालय प्रालिकै रूपमा सञ्चालित छन् । प्रशस्त आर्थिक लगानी गरेका छन् र प्रालिको नियमानुसार राज्यलाई कर तिरेका छन् । अवश्य पनि लगानी थोरै भए पनि प्रतिफलको अपेक्षा राख्छन् । 

निजी विद्यालय यो अर्थमा सेवामुखी व्यवसाय नै भयो । व्यवसाय भएपछि नाफाको अपेक्षा हुनैपर्छ, अन्यथा सेवा राम्रो हुँदैन । प्रालिअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई नाफारहित बनाउने भन्ने प्रस्ताव आफैँमा गिद्धे नजरबाहेक केही हुँदैन । बरु सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई लगानी बमोजिमको मुआब्जा दिएर सरकारी स्वामित्वमै परम्परागत शैलीमा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

• समग्र विश्लेषण

नयाँ शिक्षा विधेयकको मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने रहेको छ । यसले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिँदै यसको व्यावसायीकरण रोक्ने प्रयास गरेको छ तर केही प्रावधानले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । 

अत्यधिक नियन्त्रणले स्वायत्ततामा बाधा पुर्‍याउँछ, प्रशासनिक जटिलता ल्याउँछ । नवीन र अनुसन्धानात्मक कार्यमा बाधा पुग्छ, फलस्वरूप गुणस्तरमा ह्वात्तै गिरावट आउँछ । निजी विद्यालयलाई हेरिने विरोधी दृष्टिकोणको बदला सहकार्य र सहअस्तित्वको दृष्टि बोक्नु आवश्यक छ । प्रालिलाई प्रालिकै मर्म अनुसार सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिनुपर्छ । 

• सुझाव

यस विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । नियमन प्रक्रियामा निजी विद्यालयको सक्रिय सहभागिता गराउँदै छात्रवृत्ति कोटा पूरा गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहनसहित कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्ने र शुल्क पारिश्रमिक निर्धारण वैज्ञानिक र गतिशील हिसाबले गर्न विद्यालयलाई नै जिम्मा दिने तर नियमन गर्न सहयोग गर्ने गरी तय गरिनुपर्छ । विद्यालयमा भएको लगानी, उपलब्ध सुविधा र खर्चिने समय समेतको लेखाजोखा गरी शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ । सामुदायिक र निजी विद्यालय बिचको दूरी घटाई साझेदारी र सहकार्यको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। 

• निष्कर्ष

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । नयाँ शिक्षा विधेयकले यस दिशामा एउटा सकारात्मक कदम चाल्ने प्रयास गरेको छ, तर यसलाई अझ व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन आवश्यक छ । निजी विद्यालयहरूलाई समस्याको अङ्ग होइन, समाधानको अङ्ग मानेर योजना बनाइनुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यले मात्र नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्न सकिन्छ ।

शिक्षा राष्ट्रको आधारस्तम्भ हो । यसलाई मजबुत बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ । नयाँ शिक्षा विधेयकलाई एउटा सहकार्यात्मक दस्ताबेजका रूपमा विकसित गर्न सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । यसैबाट मात्र नेपालको शिक्षा प्रणाली सबैका लागि सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय बन्न सक्नेछ ।