काठमाडौँ  । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमाथि प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।

आयोगका अनुसार, सामाजिक सञ्जालहरू लामो समयदेखि सञ्चार र जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनेका छन् । तसर्थ, नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले आम उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र नभई संविधानको धारा १७, १९ र २७ मा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकमा समेत सङ्कुचन ल्याउने देखिन्छ ।

आयोगले यस कदमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसँग समेत मेल नखाने प्रस्ट पारेको छ ।