काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमनमा कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ । 

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै बजारमा सुशासन कायम गर्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा मूल्यवृद्धि, ठगी र अनियमितता नियन्त्रण गर्न तीव्र अनुगमन गरिने बताइएको छ ।

परिषद्को पाँचौँ बैठकले बजारका तह निर्धारण, मूल्यको मापदण्ड तय गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि समितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका समितिलाई सक्रिय बनाउन पत्राचार गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूमा देखिएका कमजोरीबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने र बिल–बिजक अनिवार्य बनाउन डिजिटल क्यास रजिस्टरको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

यस्तै खाद्यवस्तुमा मिसावट नियन्त्रण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिने, सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र सुलभ बनाउने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अनुगमन समितिको हालैको बैठकले नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमन गर्ने, उपभोक्ता शिक्षा अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने र चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

महानिर्देशक ज्ञवालीले हाल खाद्यान्न आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै किराना व्यवसायी संघ, अण्डा उत्पादक संघ र पानी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए । अण्डामा अधिकतम खुद्रा मूल्य र उपभोग अवधि अनिवार्य गर्ने, पानी आपूर्तिमा देखिएका गुनासो समाधान गर्ने र बजारमा देखिने अनियमितता नियन्त्रणका लागि विभाग सक्रिय रहने बताए ।