नेपालमा आधुनिक निजामती प्रशासनको जग तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी गरेपश्चात् सुरुवात भएको मानिन्छ । यही दिनको सम्झनामा नेपालमा निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ । यसपालि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ । 

नेपाल सरकारले आफू र मातहतका निकायका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सरसफाइ वृक्षरोपण लगायत नवप्रवर्तन कार्यक्रमको आयोजना गरी निजामती सेवा दिवस मनाउन आह्वान समेत गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति लगायत अनेकौँ समिति निजामती सेवा दिवस मनाउने प्रयोजनका लागि गठन गर्ने गर्छ ।

निजामती सेवाको प्रादुर्भाव राज्यको उत्पत्तिसँगै भए पनि नेपालमा २००७ सालभन्दा अगाडि निजामती सेवा र सैनिक सेवाबिच कुनै प्रकारको भेदभाव थिएन । निजामती सेवा ऐन लागु भएपश्चात् संस्थागत हुन पुगेको निजामती सेवाको इतिहास ७० वर्ष पुगेको छ । 

निजामती सेवालाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । जसले सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा योजनालाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान्छ । निजामती सेवासँग सुशासन र सार्वजनिक मामिला जोडिएर आउँछ । सुशासन भनेको सार्वजनिक मामिलाको कुशल व्यवस्थापन हो । सार्वजनिक मामिलाले आम मानिसको सरोकार रहेका विषयलाई जनाउँछ । त्यस्ता विषयमा सार्वजनिक नीति, जनसहभागिता, कानुनी शासन, विकास निर्माण र सेवाप्रवाह जस्ता पक्ष पर्छन् । 

अतः शासन हुँदैमा सुशासन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन । उक्त शासन जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेहिता र कानुन बमोजिम हुनुपर्छ । प्राचीनकालमा असल शासनलाई रामराज्य भनिन्थ्यो, अहिले आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुशासनको नाउँले पुकार्ने गरिन्छ । 

निजामती सेवा भनेको सुशासन कायम गर्ने सरकारको महत्त्वपूर्ण निकाय हो । नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन, सुशासन ऐन लगायतमा निजामती सेवाबारे व्याख्या र व्यवस्था गरेको छ । 

निजामती सेवा ऐन (२०४९) को प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुढृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन गरिएको उल्लेख छ । प्रशासन मामिलामा दक्खल राख्ने स्वतन्त्र विज्ञले यस ऐनलाई निजामती कर्मचारीको सेवा–सुविधाको मात्र पुञ्ज भएको, सेवाग्राहीको अधिकार र कर्मचारीको जवाफदेहिताका विषयमा मौन रहेको भनी आलोचना समेत गर्छन् । त्यसैले यतिखेर सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि पनि विभिन्न कोणबाट बहस चलेका छन् । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यस विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसमाथि दफावार छलफल भए । निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी, सेवामुखी, पारदर्शी, परिमाणमुखी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउने भावना यसको प्रस्तावनामै समेटिएको छ । 

सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन (२०६४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, दक्ष, प्रभावकारी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उल्लेख छ तर व्यवहारमा नेपालको निजामती सेवा जनमैत्री बन्न सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेको यस संस्थाप्रति जनविश्वास पनि त्यति देखिँदैन । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समस्यालाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारिएको पाइन्छ, तर सधैँ निजामती सेवामाथि जनस्तरबाट प्रश्न उड्दै आएको छ । पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनाली पनि नेपालको निजामती सेवा जनताको प्रिय बन्न नसकेको बताउँछन् । कर्मचारीहरू एकले अर्कालाई देखाएर जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिलाई ‘मल्टी हेडेड हाइड्रा’ (बहुरूपी टाउको)सँग तुलना गर्दै यसले सुशासनको मर्मलाई मारेको समेत उनले बताएका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा हुने अचाक्ली राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि नेपालमा सुशासन स्थापित हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ नेपाली कर्मचारीतन्त्रको प्रादुर्भाव नै जनताको सेवाभन्दा पनि शासकको सेवामा समर्पित हुने गरी निर्माण भएको देखिन्छ ।

सुशासनको सन्दर्भमा पूर्वसचिव मैनाली आफ्नो पुस्तक ‘सार्वजनिक प्रशासन’ किताबमा लेख्छन्— जनताको स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, समता र पूर्वानुमान, योग्यता सुशासनका चार खम्बा मानिन्छन् । यी चारमध्ये सुरुवातका तीन खम्बालाई उनले विशेष जोड दिएका छन् । यी खम्बालाई सरकारी सेवा प्रवाहको स्थितिसँग तुलना गर्दा नतिजा सकारात्मक छैन । सेवा प्रवाहका प्रक्रिया पारदर्शी छैनन् । 

नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थाले ल्याएका सेवाको सह–उत्पादन र सह–निर्माणका अवधारणा कागजमा उल्लेख गरिन्छन् तर व्यवहार देखिएका छैनन् । हामी नै जान्ने हौँ भन्ने मानसिकताले बन्द कोठामा बसेर प्रबुद्धशाली व्यक्तिले जनतालाई आवश्यक सार्वजनिक सेवाको निर्माण तथा उत्पादन गर्छन्; जनता अज्ञानी छन्, यिनीहरूलाई सोध्नैपर्दैनन् भन्ने मानसिकतामा नेपालका शासक रुमलिरहेका छन् । आज एउटा गरिब नागरिकमा कुनै उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग चिनजान नभई वा दलको नेता तथा बिचौलियाको आड नलिई सेवा लिन सकिँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ । जनताको सेवा प्रवाह बढी हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, स्थानीय निकायमा बिचौलियाको बिगबिगी देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायका जिम्मेवार अधिकारी र उक्त बिचौलियाको मिलीभगत तथा नियमनकारी निकायको अकर्मण्यताको कारण सेवा प्रवाहमा नागरिकहरूको अधिकारमाथि कुठाराघात हुन पुगेको छ । 

तीनै तहका सरकारले जारी गरेका सुशासन ऐनमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवा प्रदायकको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ तर नतिजामा शासकीय ठालुपना विद्यमान देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नीतिपत्रहरूमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारको रूपमा वर्णन गरिएको हुन्छ । राज्यको चरित्र कल्याणकारिताबाट अधिकारमुखी चरित्रतर्फ प्रवेश गरेको भए पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन राणाकालीन मानसिकताको धङधङीबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।
पूर्वसचिव मैनालीले एक आलेखमा लेखेका छन्— नवीन प्रयोग र सुधार अभियानमा अर्ली एडप्टर हुन नसकेको नेपालले अवलम्बन गरेको सुधार तब सुरु हुन्छ जब त्यो अन्त देशहरूको प्रयोगबाट हटाइसकेको हुन्छ । 

उनको यस भनाइले हाम्रो निजामती प्रशासन ‘अचल’ (इनर्सिया)बाट ग्रसित भएको सङ्केत गर्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग र नवप्रर्वतनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने मामिलामा नेपालको निजामती सेवा निकै पछाडि परेको छ । 

नेपाल अझै पनि संसारको अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा रहेको राष्ट्र सङ्घको समृद्धिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२६ को अन्ततिर नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भनिएको छ । गैरआर्थिक सूचकका कारणबाट उक्त श्रेणीमा स्तरोन्नति हुन लागेको रेकर्ड विश्वमा नेपालले राख्ने देखिन्छ । गैरआर्थिक सूचकको स्तरोन्नतिको अवस्था दिगो भने हुँदैन । प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल निकै पछाडि छ । नेपालले ७५ वर्षदेखि विश्व समुदायमा गरिबीको ट्याग झुन्ड्याएर हिँडिरहेको छ । मुलुकको अविकास र सुशासनको प्रतिकूल सम्बन्ध हुने गर्छ । सुशासनको अवस्था कमजोर हुनु भनेको मुलुक कुशासनको मार्गतर्फ अग्रसर हुनु हो । 

जहाँ कुशासन हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारका अवसर हुन्छन् । भ्रष्टाचारको परिणति अविकास हो । सन् १९६० पश्चात् अफ्रिकी देशहरूमा उपनिवेशको अन्त हुन पुग्यो, तर त्यहाँका संस्थामा व्याप्त कुशासनका कारण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेन । वैदेशिक सहायताको सदुपयोगमार्फत राष्ट्र निर्माण गर्न अफ्रिकी राष्ट्रहरू चुक्न पुगे, त्यसलाई विश्व बैङ्कले शासन सङ्कटको रूपमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार बढी भएको मुलुकमा भन्दा भ्रष्टाचार कम भएको मुलुकमा वैदेशिक सहायताले सकारात्मक नतिजा आएको विश्व बैङ्कका विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

‘भ्रष्टाचारका कारण, परिमाण र नियन्त्रणका उपाय’ नामक किताबमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले कुफम्यानलाई उद्धृत गर्दै सुशासन र आर्थिक वृद्धिबिच गाढा सम्बन्ध रहने उल्लेख गरेका छन् । 

अर्थ मामिलाका टिप्पणीकार तथा लेखक सुजित शाक्यको ‘अर्थतन्त्र’ नामक किताबमा सुशासन र आधारभूत सेवाको कमीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पिरोलेको उल्लेख छ । उनी लेख्छन्— सरकारले प्रभावकारी सामाजिक सेवा प्रवाहमार्फत जनताको कल्याणलाई ग्यारेन्टी गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो तर दुःखको कुरा सानो पहाडी अधिराज्य गोरखाबाट सुरु भएर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा पनि नेपालको सरकारी संरचना खाइदेउ र नालायक छ । शाह र राणाहरूले पूर्ण अधिकारसहित शासन गरे, शासन संरचनामा सुधार ल्याउन भने रत्तीभर रुचि राखेनन् । 

प्राध्यापकद्वय ड्यारोन एसेमुग्लु र जेम्स ए रोबिन्सद्ववारा लिखित ‘ह्वाई नेसन फेल’ नाम किताबमा उल्लेख छ— राज्यमा दोहनकारी संरचना भएमा अविकास हुन्छ भने समावेशी संस्था निर्माण गरेको खण्डमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ । नेपालमा सुशासनको सङ्कट दोहनकारी संस्थाका सह–उत्पादन हुन् । तसर्थ हाम्रो देशमा संस्थालाई राणा र राजाहरूले जसरी दोहनकारी बनाए, त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले समेत निरन्तरता दिन पुगे । 

कर्मचारीतन्त्रमा हुने अचाक्ली राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि नेपालमा सुशासन स्थापित हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ नेपाली कर्मचारीतन्त्रको प्रादुर्भाव नै जनताको सेवाभन्दा पनि शासकको सेवामा समर्पित हुने गरी निर्माण भएको देखिन्छ । सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक ‘बखतको नेपाल’ मा बाइसी–चौबिसी राज्य पूर्वको कर्मचारीतन्त्रदेखि राणाकालसम्मको कर्मचारीको विषयमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले उल्लेख गरे अनुसार राजा कमजोर र भारदार छाडा भएका कारण हिजो प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढी थियो । त्यसले गर्दा प्रजा टट्टाएका थिए भने प्रशासक दहीचिउरे समान र रजस्थलपिच्छे जागिर चहार्दै हिँड्थे, आज पाटनको राजाको सेवामा रहेकाहरू भोलि पाटनको राजाको सेवामा र पर्सि भक्तपुर जान्थे । जहाँजहाँ काफल पाक्यो, तहीँतहीँ चरी नाच्यो समान यस्ता बैगुनी र असमर्पित कर्मचारीको ध्याउन्न आफ्नो तुम्बो भर्नु सिवाय अरु केही हुँदैनथ्यो । तसर्थ त्यो विशाल नेपाल गठन हुनुअघि सरकारी सेवा असुरक्षित र भ्रष्ट मात्र थिएन, कर्मचारीको पनि खास कदर पनि थिएन, उनीहरू तुरुन्तै काजी र पाजी बनाइन्थे । राणाकालमा कर्मचारीको भर्नाको योग्यता चाकडी हुन्थ्यो भने बढुवा–खोसुवा लगायत पक्षमा पजनी गरिन्थ्यो । राणाकालपूर्व निजामती सेवाले संस्थागत रूप धारणा गर्न सकेको थिएन । संस्थागत धारणा नहुँदा सुशासन दिने भन्नै कुरै भएन । 

नेपालको वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढेको छ । राजनीतिक आडमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले जे गरे पनि कानुनले छुट दिने परिपाटीको विकास भएको छ । दलरूपी ट्रेड–युनियनहरू दलका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा दलीय स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन छन् । राजनीतिक नेतृत्त्व कर्मचारीतन्त्रमा पकड जमाएर राजनीतिक अभीष्ट पूर्ति गर्न तल्लिन छ । कर्मचारीहरूमा राजनीतिक दलको संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति छ । 

पूर्वसचिव उमेश मैनालीद्वारा लिखित ‘सुनेको शासन भोगेको प्रशासन’ नामक किताबमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र राणाकालमा पजनी, पञ्चायतकालमा पर्चा र प्रजातन्त्रमा पार्टीबाट प्रताडीत भएको उल्लेख छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सुशासनको जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रमा मात्र निहित छैन । शासकहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग निर्मम तरिकाले गरेका छन् ।

निष्कर्ष

कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ । नियुक्ति सरुवा–बढुवा पूर्वानुमायोग्य हुन जरुरी छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचनाको प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजलाई फेसलेस र क्यासलेसमा लैजानुपर्छ । यसबाट बिचौलिया र आर्थिक लेनदेनमार्फत हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘तैँरानी, मैँरानी कसले भर्छ कुवाको पानी’ भनेर कुनै तहका सरकार बस्नु हुँदैन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने मामिलामा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली नेपालजस्तो मुलुकका लागि खर्चिलो भनिए पनि जनताको घरदैलोसम्म सेवा लैजान सकियो भने सार्वजनिक सेवाको लागत घट्न गई सरकारप्रति नागरिकको जनआस्था वृद्धिमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ ।