नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले हरेक दशकमा नयाँ सङ्घर्ष, नयाँ मोड र नयाँ चुनौती बोकेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्दा देशभर उत्साह छाएको थियो । जनताले आशा गरेका थिए कि अब राजनीतिक दलहरूले न केवल स्वतन्त्रता र अधिकारलाई सुरक्षित गर्नेछन् बरु सुशासन, न्याय र समानताको आधारमा समाजलाई रूपान्तरण गर्नेछन् । दुर्भाग्यवश, तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि दलहरूको कार्यशैली, नेतृत्वको सोच र जनताप्रतिको जवाफदेहिता सधैँजसो प्रश्नमा परिरहेको छ ।

आजको समय अझै संवेदनशील छ । नयाँ पुस्ता, जसलाई हामी जेन–जी भनेर चिन्छौँ, अब नेपालको राजनीति र सामाजिक संरचनाको निर्णायक निरीक्षक बन्न पुगेका छन् । डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको यो पुस्ता पारदर्शिता, जवाफदेहिता र तत्काल परिणामप्रति अति सचेत छ । उनीहरू भाषणभन्दा व्यवहारलाई महत्त्व दिन्छन्, ढिलो निर्णयभन्दा छिटो परिणाम चाहन्छन् र पुराना शैलीका नेताहरूको खोक्रो भाषणलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । यही कारणले आज दलहरूको अस्तित्वमै सङ्कट देखिएको छ । दलहरूले पुरानै ढर्रा दोहोर्‍याए भने जेन–जी पुस्ताले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्नेछ र वैकल्पिक बाटो खोज्नेछ ।

यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्व विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण बनेको छ । न्यायपालिकाबाट उदाएका कारण उनको छवि निष्पक्ष, निडर र पारदर्शी छ । संविधान र कानुनको सर्वोच्चतालाई आधार मानेर अघि बढ्न सक्ने उनको विशेषताले वर्तमान अवस्थामा संविधानलाई जोगाउने काममा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ, तर प्रश्न यहीँ छ— दलका नेताहरूले कसरी सुशीला कार्कीसँग समन्वय गर्ने ? संविधानलाई कसरी रक्षा गर्ने ? संविधानकै सीमाभित्र रहेर ६ महिनापछि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने सम्भावना के हो ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले विगतलाई पनि नियाल्नैपर्छ । २०४६ सालपछि दलहरूले जनताले दिएको ठुलो अवसर गुमाए । प्रजातन्त्र आए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न दलहरू असफल भए । २०५२ देखि २०६२ सम्मको जनयुद्ध यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो । हिंसाले देश चिथोरेर राख्यो । अन्ततः २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र ल्यायो । गणतन्त्रले पनि अपेक्षित सुशासन र न्याय दिन सकेन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि दलहरूले यसको कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाएनन् । त्यसैले अहिले फेरि संविधान सङ्कटमा परेको अनुभूति भइरहेको छ ।

जेन–जी पुस्ताको उदय यसैबिच भएको हो । उनीहरू विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सचेत छन् । भारत, श्रीलङ्का, फ्रान्स वा दक्षिण कोरियामा के भइरहेको छ, उनीहरूले तुरुन्तै बुझ्छन् । त्यसैले दलहरूको कमजोरी, नेताहरूको भ्रष्टाचार वा संविधानप्रतिको उदासीनता उनीहरूको नजरबाट उम्कन सक्दैन । पुराना नेताहरू अझै भाषण र नारा–जुलुसमा अड्किएका छन् भने जेन–जी पुस्ता तुरुन्तै परिणाम खोज्छ । यही कारणले दलहरूले यो पुस्तासँग संवाद गर्न असफल भए भने उनीहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ ।

संविधान र कानुनको सर्वोच्चतालाई आधार मानेर अघि बढ्न सक्ने उनको विशेषताले वर्तमान अवस्थामा संविधानलाई जोगाउने काममा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ, तर प्रश्न यहीँ छ— दलका नेताहरूले कसरी सुशीला कार्कीसँग समन्वय गर्ने ? संविधानलाई कसरी रक्षा गर्ने ? संविधानकै सीमाभित्र रहेर ६ महिनापछि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने सम्भावना के हो ?

राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग समन्वय नगरी एक्लै यो बाटो हिँड्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । दलहरूले संविधानलाई न्यूनतम साझा एजेन्डा बनाउनुपर्छ । उनीहरूले सत्ता–स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने साझा समझदारी खोज्नुपर्छ । सुशीला कार्कीले संयोजकको भूमिकामा रहेर निष्पक्ष संवाद अगाडि बढाएर मात्र सम्भावना छ ।

अब अर्को गम्भीर बहस प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हो । धेरैले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट निस्कन यही बाटो प्रभावकारी हुने विश्वास गर्छन् । संविधान संशोधनमार्फत यसलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ । यद्यपि यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । दलहरूबिच सहमति भए मात्र यो सम्भव हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यसबारे धेरै कुरा सिकाउँछ । भारतमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित छैन, तर स्थिर सरकार छ । श्रीलङ्कामा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ । फ्रान्समा अर्ध–राष्ट्रपतीय प्रणाली छ । यी अनुभवलाई नेपालले ध्यानमा राखेर आफ्नै मोडल बनाउन सक्छ तर समयसीमा केवल ६ महिनाको भएकाले कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक तयारी तुत्काल सुरु गर्न जरुरी छ । निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र अधिकार दिनु, निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नु र संविधानको ढाँचाभित्रै रहेर संशोधन गर्नु जरुरी छ ।

यस प्रक्रियामा दलका नेताहरूले पुराना अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ । २०४६ पछि बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई जोगाउन नसकेको, २०५२–२०६२ बिच भएको लामो जनविद्रोहपछिको आन्दोलनबाट स्थापित लोकतन्त्र र २०७२ पछि संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेर जनतामा असन्तुष्टि बढाएको यस्ता अनुभवबाट दलहरूले सिक्दै जानुपर्ने हो तर पनि पुुराना दलहरू यसमा चुकेको देखिन्छ । अब पुराना दलहरूले गर्ने काम स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ– भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्तरिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सम्पत्ति छानबिनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन जनताको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्न सक्नुपर्ने हो, आप्mना दलका युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने र साझा राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रित भएर यहीँ अन्तरिम सरकारलाई सघाएर जानुको विकल्प देखिँदैन ।

यसैसँगै पुराना दलका राज्यको लाभको पदमा रहेर र लामो समयदेखि उच्च अधिकारीमा काम गर्दै आएका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन अनिवार्य हुनुपर्छ । शीर्ष नेता मात्र होइन, प्रदेश र दलका मध्यम तहका नेता पनि जसले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन पारदर्शी ढङ्गले भए मात्र जनताको भरोसा फर्कन सक्छ । जेन–जी पुस्ताले यही कुराको मागको उठान गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नेपाललाई सिकाएको पाइन्छ । दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही हुँदा राष्ट्रपति जेलसम्म पुगे । सिङ्गापुरमा पारदर्शिता, अनुशासन र परिणाममुखी नेतृत्वले दलहरूलाई स्थिर बनायो । युरोपेली देशहरूमा युवाको सहभागिता र महिलाको समानुपातिक अवसर अनिवार्य गरियो । नेपालले यी अभ्यासलाई आफ्नो सन्दर्भ अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्ततः निष्कर्ष स्पष्ट छ । नेपालका नयाँ पुराना दलहरू अहिले निर्णायक मोडमा छन् । पुरानै ढर्रा दोहोर्‍याए भने जेन–जी पुस्ताले उनीहरूलाई अस्वीकार गर्नेछ । संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ पुराना दलहरूले साझा समझदारी खोज्नैपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अभ्यासलाई संविधानकै ढाँचाभित्र रहेर तयारी गर्न जरुरी छ । सम्पत्ति छानबिन, पारदर्शिता, युवाको सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्र नै दलहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने आधार हो ।

नेपालको लोकतन्त्र अब केवल नयाँ पुराना दलहरूको स्वार्थले होइन, जनताको विश्वास र नयाँ पुस्ताको अपेक्षाले टिक्नेछ । संविधानलाई जोगाउनु भनेको कानुनी दस्ताबेजलाई सुरक्षित गर्नु मात्र होइन, यो राष्ट्रको भविष्य र पुस्ता–पुस्ताको भरोसा सुरक्षित गर्नु पनि हो । यही चेतना र जिम्मेवारी नयाँ पुराना दलहरूले अहिले नै आत्मसात गरे मात्र उनीहरूको अस्तित्व दीर्घकालीन हुनेछ ।