बुटवल । जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भएको भौतिक क्षतिको विवरण तीन दिनभित्र संकलन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।

प्रदेश निमित्त प्रमुख सचिव लिलाधर सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कार्यालयका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, फर्निचर, कागजात, इलेक्ट्रोनिक उपकरणलगायत सम्पूर्ण क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सुवेदीले मातहतका निकायलाई तत्काल संकलन सुरु गर्न निर्देशन दिँदै भने, 'हामीले सक्दो विवरण संकलन गरौं, त्यसपछि अगाडिको निर्णय गरौंला।'

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा धेरै-थोर क्षति पुगेको छ। सुरुमा सरकारी कार्यालयहरूको विवरण संकलन गरी त्यसपछि निजी क्षेत्रको क्षति विवरण आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत संकलन गर्ने तयारी रहेको सुवेदीले जानकारी दिए।

यसका लागि प्रदेश सरकारले सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

निर्देशनअनुसार क्षति विवरण संकलन गर्दा नजिकको प्रहरी कार्यालयबाट मुचुल्का गराई एक प्रति आफ्नै कार्यालयमा राख्नुपर्नेछ भने असोज २ भित्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, विवरण संकलनसँगै क्षतिको तस्बिर तथा भिडियो खिचेर समावेश गर्नुपर्नेछ।

आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको बीमा भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको छ। चोरी भएका सामग्री फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायले सूचना प्रकाशन गर्ने र प्रमाणहरू प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीस्थित प्रदेश सभा तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय भने सुरक्षित रहेको छ। तर विभिन्न जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड तथा क्षति पुगेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।