काठमाडौँ । खुद्रे आयोजनाहरू अघि नबढाउने निर्णय गरेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा एक सय अर्ब रुपैयाँ स्रोत जोहो हुने बताएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पदबाहालीपछि अर्थका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले त्यस्ता आयोजनाहरू हटाउन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको बताए ।

उनले यो ६ महिनाभित्र कुनै हालतमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोले अहिलेको बजेटमा त्यो प्रबन्ध गरिएको थिएन । त्यसैले खुद्रे आयोजना कटौती गरेर १ खर्ब जोहो गर्न लागिएको बताए ।

वर्तमान सरकार पूरक बजेटको सोचमा नरहेको समेत स्पष्ट पारे । राजनीतिक दबाबमा बजेटमा छिराइएका आयोजनाहरूलाई अघि नबढाइने उनले स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री खनालले भने,‘६ महिना भित्रमा हामीले निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यो बीचमा थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुनकुरा यसपालिको बजेटमा प्रबन्ध गरिएको थिएन । पूरक बजेट अथवा अरू कुनै किसिमको तयारीमा हामी छैनौँ । हामीसँग दुई उपाय छ, पहिलो–बजेट भित्र रहेर फजुल खर्चका लागि गरिएका विनियोजन कटौती । दोस्रो–बजेट भित्र रहेर तयारी नभएका, कुनै किसिमको अध्ययन नगरी प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम घडीमा राजनीतिक दबाबमा छिराइएका आयोजनाहरूमा राखिएका रकम निकाल्ने । अर्थसचिवले भन्नुभएको छ की एक सय अर्ब जति यसरी रकम जुटाउन सक्छौँ । जसको उपयोग हामीले सही काममा गर्न सक्छौँ । त्यो सही काम एउटा निर्वाचनका लागि हुनेछ । दोस्रो सिंहदरबार छिर्न लागेपछि मैले यतिको विध्वंस कहिल्यै देखेको थिइन् । खण्डहर जस्तो देखियो ।  अर्थमन्त्रालयमा आगजनीबाट लागेको कालो धब्बा, परिसर भित्रको जलेका गाडी तुरुन्त हटाऔँ । यो सहित पुनर्निर्माणमा बजेट खर्च गरिनेछ ।’