काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पूर्वसांसद रञ्जित कर्णले कांग्रेसको सुधारका लागि ८ एजेन्डा अघि सारेका छन् । जेनजी युवाहरूको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि समय सापेक्षरूपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन कर्णले ८ एजेन्डा अघि सारेका हुन् ।

कर्णले वर्तमान नेतृत्वसहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने र निर्वाचनका लागि वैचारिक रूपमा योग्य, इमानदार र दूरदर्शी व्यक्तिको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

• यस्ता छन् उनले अघि सारेका एजेन्डा :  

१. नयाँ नेतृत्व : वर्तमान सभापति, पदाधिकारी र सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिनु पर्छ । वैचारिक रूपमा योग्य, इमानदार र दूरदर्शी व्यक्तिलाई तदर्थ समितिको सभापति बनाउने, पार्टीको विधान अनुसार समयमै महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नु पर्ने र आत्मालोचना गर्दै जनताको घरदैलोमा गई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

२. पार्टीमा युवा सहभागिता : ४० वर्ष मुनिका युवायुवतीहरूको कम्तीमा ५१% सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पार्टी केन्द्रीय समितिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ ।

 ३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण : पार्टीभित्रै भ्रष्टाचार निवारण आयोग गठन गर्ने, सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने र २०४६ देखि यताका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार छानबिन गरी राज्यको अधीनमा ल्याउने ।

 ४. सदस्यता प्रणालीमा पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोग : सक्रिय सदस्यता वितरणका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष समिति गठन गर्नुपर्छ । सबै तहका अधिवेशनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउन पर्छ ।

५. उम्मेदवारी सम्बन्धमा : स्थानीय र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरू क्रियाशील सदस्यहरूबाट छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । एक पटक चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सोही पदमा पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउन पर्छ ।

६. शक्ति विकेन्द्रीकरण र १ व्यक्ति १ पद : पार्टी सभापतिको एकछत्र अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्नुपर्छ । एउटै व्यक्तिले पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता दुवै पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

७. भातृ–संस्थाको समय सीमा : निश्चित समयसीमा भित्र भातृ–संस्थाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रातृसंस्थामा पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

८. राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार : राजनीतिक नियुक्तिलाई न्यूनतम बनाउँदै कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र, पेसागत बनाउने र विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिने साथै विज्ञहरू सहित दीर्घकालीन विकास अवधारणा र योजनाहरू बनाउनुपर्छ ।