काठमाडौँ । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशका आफ्नो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । सरकारको नेतृत्व र सरकारबाट फिर्ता हुन जनमतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र दर्ता गराए पनि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह भने राजीनामा दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । 

भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन चर्किन थालेपछि पदबाट राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री सिंहले आफूले परस्थितिका कारण राजीनामा घोषणा गरेका बताएका थिए । पछि अवस्था त्यस्तो नभएको भन्दै राजीनामा फिर्ता लिएका थिए । 

आफूले तत्काल राजीनामा घोषणा गरेर जनकपुरलाई थप क्षति हुनबाट जोगाएको तर्क गर्ने मुख्यमन्त्री सिंहले आन्दोलनकारीले राजीनामा पनि मागेका कारण दिएको र पछि अवस्थामा सुधार आएकाले राजीनामा नदिने बताएका थिए । 

यसरी राजीनामाबाट पछाडि हटेपछि जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंह र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पठायो । फिर्ता बोलाएको पत्र पठाए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले हालसम्म राजीनामा दिएका छैनन् । उद्योग मन्त्री वसन्त कुशवाहा र वन मन्त्री संजय यादवले राजीनामा दिइसकेका छन् । 

मुख्यमन्त्री सिंहले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘म राजीनामा दिन्नँ, प्रदेशसभामा के हुन्छ त्यही फेस गर्छु ।’ कारणबारे सोध्दा उनले भने, 'राजीनामा दिन तयार थिएँ, लेखिसकेको थिएँ, तर प्रदेश प्रमुख जनकपुरभन्दा बाहिर रहेकाले राजीनामा दिन सकिएन ।'

पछि पार्टीका केही नेताले जानीजानी प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र पठाएको उनले गुनासो पनि गरे । 

तर अब पार्टीले नै सरकारबाट फिर्ताबारे पत्र पठाइसकेपछि त्यसमा आफ्नो भन्नु केही नभएको उनले बताए । 'पार्टीको पत्रको आधारमा यदि हटाउन मिल्छ भने प्रदेशसभाले मलाई हटाइदियोस्, म त्यो स्वीकार गर्छु,' मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘पार्टीकै कतिपय नेताले यो राजीनामाको विषयलाई गिजोल्नुभएको हो ।’ 

संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री सिंहलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउँदैमा पदबाट हट्ने कुरा हुँदैन । पार्टीले फिर्ता बोलाउँदैमा मुख्यमन्त्रीको पद नरहने व्यवस्था संविधानमै छैन । संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री सिंहको पद कायमै छ । तर मधेस प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहिसकेका दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘जनमत पार्टीले दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आफ्नो मुख्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको हो, यस अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर फिर्ता भइसक्नुपर्ने हो, तर उहाँले गलत ट्रेन्ड बसाइरहनुभएको छ ।’ 

मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नदिए प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका सभामुखलाई पत्र लेखेर उनलाई हटाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अधिवक्ता झाले बताए । तर  प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव सत्रुधन यादवले भने मुख्यमन्त्रीको राजीनामाबारे कानुनी उल्झन रहेको बताए । कानुनका जानकारहरूसँग परामर्श तथा छलफल गर्दा संविधानअनुसार पार्टीको पत्रकै आधारमा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन नमिल्ने सुझाव आएको उनले बताए । 

संविधानमा कतै पनि मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाए हट्ने व्यवस्था नभएकाले अब के गर्ने विषय अझै परामर्श भइरहेको उनको भनाइ थियो । निमित्त सचिव यादवले भने, ‘प्रदेश प्रमुख सुमित्रदेवी भण्डारी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, भोलि जनकपुर आएपछि यसबारे थप परामर्श हुन्छ र एउटा निर्णयमा पुग्छौँ ।’