जनकपुरधाम । जेनजी आन्दोलनले क्षति भएका संरचनाको लेखाजोखा गर्नुपर्ने समयमा मधेस प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको जोडघटाउ सुरु हुन थालेको छ ।

जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंहलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ । सो पार्टीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ ।

यसका बाबजुद मुख्यमन्त्री सिंह पद छाड्न तयार देखिएका छैनन् । जेनजी पुस्ताको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेकै समयमा भदौ २४ गते मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । पछिल्लो समय उनले राजीनामा नदिने अडान लिन थालेपछि प्रदेशको राजनीति थप तरङ्गित बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने योजना बनाएका छन् । विश्वासको मत नपाएको खण्डमा आफू स्वतः बाहिरिने उनको भनाइ छ ।

जनमत पार्टी, मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेश यादवले मुख्यमन्त्री सिंहको यस्तो अडानलाई ‘नैतिक आचरणविपरीत’ भनेका छन् । बिहीबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री सिंहलाई साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्न केन्द्रीय समिति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

संसदीय दलका नेता यादवले भने, ‘दलको निर्णय नमान्ने हो भने पार्टीमा त्यस्ता नेता–कार्यकर्ताको कुनै आवश्यकता रहँदैन ।’

मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामालाई लिएर सिर्जित राजनीतिक विवादकाबिच सभामुख रामचन्द्र मण्डलले छिटै सदन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले सरकार र विपक्षी पक्षलाई एकत्रित गरेर सदन सञ्चालनको तयारी थालेका हुन् । विभाजनकारी कार्यले सकारात्मक सन्देश नदिने भन्दै उनले सबै दललाई एकजुट बनाउन पहल गर्दै प्रदेश सभा सञ्चालनको तयारी भइरहेको प्रस्ट पारे ।

सभामुख मण्डलले भने, ‘सरकार पक्षले सदन चलाउन भनेको छ भने विपक्षले नचलाउने अडान लिएको छ, तर अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा विभाजित भएर अघि बढ्नु राम्रो होइन । त्यसैले म दलहरुलाई एकजुट बनाएर सदन सञ्चालन गर्न चाहन्छु ।’

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेताहरू समेत मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

नेकपा माओवादी मधेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराईले संघीयतामा दल ठुलो हुने र व्यक्तिको भूमिका दोस्रो हुने बताए । उनले भने, ‘राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी छ । संघीयता विरोधीले जेनजी आन्दोलनको नाममा तहसनहस मच्चाएका छन् । संघीयताको जननी रहेको मधेस प्रदेशबाट संघीयता कार्यान्वयन गरेर उनीहरूलाई सन्देश दिनुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले मुख्यमन्त्री सिंहले फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरिसकेकाले औपचारिक रूपमा पदत्याग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘दलले नै फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले पदको लोभ गरेर बस्नेभन्दा पनि सदन चलाएर संघीयता विरोधीहरूलाई चेतावनी दिनुपर्ने बेला हो ।’

नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले देश संकटमा रहेको अवस्थामा संसद् बैठक राखेर एउटा सन्देश दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको भन्ने कुरा नकार्न सकिँदैन । दलले फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा पनि सरकारमा बसिरहनु राम्रो होइन । यो नैतिकता विषय पनि हो ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादवले लोकतन्त्रमा दल ठुलो हुने भएकाले दलको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री आफैँले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे पनि अहिले आएर राजीनामा नदिने भन्नु नैतिकतामाथि प्रश्न चिह्न हो ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘स्वयंलाई बदनाम गर्नुभन्दा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । दलले गरेको निर्णयलाई नमान्ने प्रवृत्ति बढे लोकतन्त्रमै प्रहार हुन्छ ।’

उनले आगामी मुख्यमन्त्रीबारे अहिले नै निश्चित कुरा गर्न नसक्ने बताए । यद्यपि लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सार्वजनिक रूपमा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा आफ्नो दलको दाबी हुने बताइसकेको पनि सोनलले स्मरण गराए ।