संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा संविधानका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन पाएकै छैनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कतिपय कानुन बनेकै छैनन् ।

तर संविधान संशोधनको विषय जोडतोडका साथ उठेको थियो । संविधान संशोधनको लक्ष्यसहित कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार चलिरहेको थियो, तर अचानक उठेको आन्दोलनले कांग्रेस–एमालेको सरकार ढालिदियो । संसद् पनि विघटन गराइयो र अन्तरिम सरकार बन्यो । 

यही सरकारले यसै वर्षको फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने बताएको छ । यही संविधान जस्ताको तस्तै राखेर गरिएको निर्वाचनबाट समस्या समाधान होला त ? अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ ? संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानकै अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ? यस्तै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीसँग रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् । 

• ३५ वर्षदेखि वकालत पेसामा हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालत जलेर खरानी भएको दृश्यले कस्तो बनायो  ?

सुरुमै भावनात्मक प्रश्न गर्नुभयो । अदालत कुनै पनि देशको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । कसैबाट खोसिएका जनताका अधिकार खोसेर ल्याएर फेरि जनतालाई दिने, त्यसको न्याय निरूपण गर्ने संस्था हो । त्यसैले यो स्वतन्त्र हुन्छ । यो निष्पक्ष हुन्छ । यो विश्वसनीय र जनविश्वास प्राप्त हुन्छ । त्यसैले त्यो संस्थामाथि आक्रमण हुँदा आफूउपरै आक्रमण भएको महसुस भयो । 

• आक्रमण किन गरियो होला ?

अदालतमाथि आक्रमण गर्ने त्यो मानसिकता, त्यो सोच, हामी कहाँ छौँ भन्ने प्रश्नहरू दिमागमा उब्जिए । किन गरियो होला भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने अवस्थामा म अहिले पुगिसकेको छैन ।

• आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंशबारे एक वाक्यमा भन्नुपर्दा ...

कुनै देशले आफ्नो दुश्मन देशलाई आक्रमण गरेजस्तो देखिन्छ । नेपालै रहन्छ कि रहन्न भन्नेजस्तो अवस्थामा चाहिँ पुगेको हो ।

• यस्तो किन भयो होला भनेर नागरिकको रूपमा अनुमान त गर्न सकिएला नि ।

राज्य या त बेखबर रहेको हुनुपर्छ या खबर भए पनि त्यसलाई उसले महत्त्व नदिएको हुनुपर्छ । अथवा ऊसँग त्यस्तो योजना नभएको हुनुपर्छ, अथवा योजना भए पनि योजना लागु गर्ने संयन्त्रको अभाव भएको हुनुपर्छ । गृहमन्त्रीजीले राजीनामा दिएर चुप लागेर बसेको हेर्दाखेरि त उहाँलाई यो सबै केही थाहै छैनजस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीजीको क्याबिनेटमा ब्रिफिङको न्युजहरू जसरी आएको छ, त्यो सत्य हो भने, उहाँलाई पनि केही थाहा छैनजस्तो लाग्छ । 

• मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको भनेर आएका समाचार त अर्कै छन् नि त । 

मुलुकचाहिँ लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र सारा छ भनेर कुरा गर्ने अनि म नै महान हुँ भन्ने ? मैले जति बुझेको कोही छैन भनेर दङ्ग पर्ने ? र अहिले पनि उहाँंहरू छोड्न तयार हुनुहुन्न । उहाँहरूमा मुलुकको त पूरै जिम्मेवारी मैसँग छ, अरू त मान्छे नै होइनन् भन्ने खालको सोच छ । सबै ठाउँमा मेरै मान्छेहरू आएका छन् जस्तो गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूले अचम्मै अपराध गर्नुभएको छ । अचम्मै । यो सरकार चलाउनेहरूको त्रुटि र भूल मात्रै होइन, यो त गम्भीर अपराध हो । नेपाली जनतासँग यसरी खेलबाड गर्ने ? देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा  ह्यान्डल गर्न नसक्ने खालको जत्था र चाकरवाद, जत्थाहरू राख्ने । उहाँहरूलाई त पाठ नसिकाउने हो भने अब सिकाउने बेला आएको छ ।

• पहिलादेखि नै तपाईं नागरिक सरकारको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । अहिलेको यो सरकार नागरिक सरकार हो ?

यो नागरिक सरकार हो । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा चयन गर्ने सरकारको निर्माण गर्ने कुरा संविधानको धारा ७६ ले गर्छ । त्यसरी बनेको सरकार पूर्ण रूपमा फेल भयो । सरकार जन्माउने संस्था पनि फेल भयो । 

• त्यसो हो भने अहिलेको सरकार संवैधानिक हो त ? 

संसद्ले निर्वाचित गरेको सरकार पनि फेल भयो । संसद् पनि फेल भयो । यतिसम्म परिस्थिति आयो कि नागरिकहरूको संरक्षणको लागि सिभिल नै फेल भयो । अनि यस्तो अवस्थामा हाम्रो कानुनमा एउटा कन्सेप्ट छ – ह्वेन सिभिल ल फेल्स, मिलिटरी ल प्रिवेल्स । यो संसारभरिकै नियम हो ।

• अहिले भएको त्यही हो ?

त्यो हुन–हुन खोज्दै थियो, हामीसँग नागरिक शासनलाई संविधानले कल्पना गरेअनुसार शासनको पुनर्बहालीको लागि मिलिट्री ल(कानुन) को च्वाइसमा जाने कि सिभिलियन गभर्नमेन्टमार्फत संविधान परिकल्पित नभए पनि संविधानले चिन्न सक्ने, संविधानको पालना हुन सक्ने र नागरिक शासन दिन सक्ने सरकार बनाउने भन्ने च्वाइसमा जाने ? यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति पुग्नुभयो । 

संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक बनाएको छ । उहाँसँग एउटा संविधान पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य छ । र संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व छ । यस्तो खालको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले के गर्न सक्छ ? संविधान पालनाभन्दा बढी संरक्षण गर्ने दायित्व आयो । र संविधानको संरक्षणको दायित्वअन्तर्गत नागरिक सरकार राष्ट्रपतिले बनाउनुभयो । राष्ट्रपतिजीले जे गर्नुभयो, सराहनीय छ । 

• धारा ६१ मा सरकार गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ त ? 

यो संविधानअनुसारको सरकार होइन, तर संविधान मान्ने सरकार हो । संविधानबाट जन्मिएन तर यसले संविधान मान्छ । वैधानिकता प्राप्त गर्‍यो । 

• संसद् विघटनको कुरालाई पनि तपाईंले ‘ठिक’ भन्नुभयो । पहिला तपाईं नै संसद् विघटनको विरुद्धमा अदालतमै मुद्दा लडेको व्यक्ति हैन र ? 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन ग्राउन्डमा विघटन गर्नुभयो, त्यहाँ संसद् विघटन हुँदैनथ्यो, उहाँले ग्राउन्ड च्यालेन्ज गरेको हो । 

सरकार जन्माउन सकेन भने संविधानअनुसार नै संसद् कहिलेकाहीँ विघटन हुन्छ, जब सरकार जन्माउन असफल हुन्छ । आन्दोलनपछि अहिलेको संसद्ले सरकार जन्मिन सक्ने देखिएन र संसद् विघटन गर्नुपर्‍यो । संसद् विघटन गरेर नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्‍यो । 

• यो सरकार बनेकै थियो । संसद् कायम राख्दा के हुन्थ्यो ?

यो सरकारले काम गर्न सक्थ्यो ? नागरिक सरकार बनाउन त सकिँदैन नि । अनि फेरि त्यही संसद् अनुसार नै सरकार बनाउनुपर्छ । फेरि दलहरूले जे भन्यो, त्यही गर्नुपर्छ । चल्न सक्दैनथ्यो । संसद् जीवित हुँदासम्म त नागरिक सरकारको कन्सेप्ट त लागु नै हुन सक्दैन नि । अन्तरिम सरकार भनेको ट्रान्जिसनल गभर्नमेन्ट हो । एउटा फेज आउँछ– रिजेक्टेड बाइ द पिपुल । चाहे जसरी रिजेक्ट गरून् जनताले । अर्को फेजको सुरुआत भएको छैन । भनेपछि त्यो बिचको चिजलाई ह्यान्डल गर्न अन्तरिम सरकार बन्ने चलन जहाँसुकै छ । 

• नेपालको संविधान, २०७२ चाहिँ अहिले कस्तो अवस्थामा छ ? घाइते छ कि कोमामा ?

संविधानअनुसार सरकार बनाइएन, त्यति मात्रै हो कुरा हो । संविधान यथावत् छ । आज संविधान दिवस पनि हो । नेपाली जनतादेखि राष्ट्रपतिसम्म सबैलाई यो संविधान दिवसको शुभकामना दिन्छु । अलिकति संविधानको ट्रयाकभन्दा बाहिरबाट काम गर्नुपरेको स्थिति छ । हामी सबै लागेर मुलुकलाई संविधानको बाटोमा फेरि फर्काऔँ । 

• भनेको संविधानमाथि अहिले अलिअलि घाउचोट लागेको छ ?

घाउचोट भन्दा पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था देखिँदैन । 

• यत्रो धनजन क्षति भएको आन्दोलनको उपलब्धिचाहिँ मध्यावधि निर्वाचन हो ? 

मध्यावधि भन्ने प्रयोग नगरौँ, यो निर्वाचन हो । उहाँहरूले खोजेको परिवर्तनचाहिँ फ्रेस म्यान्डेटबाट नयाँ मान्छेहरू आउने अवसर यसले दिनुपर्छ भन्ने हो । प्रतिनिधिसभाको विघटनको माग आयो, त्यसलाई आन्दोलनकै मागका रूपमा बुझ्नुपर्छ । र यसले भन्यो–  तिमीहरू हामीलाई स्वीकार्य नै छैनौँ । 

तर उनीहरूले दलको विरोध गरेका छैनन् । दलमा भएका गलत मान्छेहरू चाहिँ हुनुभएन भन्ने होला । 

• आन्दोलनले दलहरूलाई बहिष्कार गरेको छैन अथवा चाहिँदैन भनेन भने पनि यो सरकारले दलहरूलाई कहाँ सम्बोधन गरेको छ त ? 

सही प्रश्न गर्नुभयो । यसले दलहरूलाई सँगै लिएर हिँड्न खोजेको जस्तो त देखिएन ।

• दलहरूको सहाकार्यविना यो सरकारले निर्धारित समयमा चुनाव गराउन सक्ला त ?

मैले यो कुरा पहिला पनि भनको छु, सरकारको सबैभन्दा ठुलो चुनौती निर्वाचन गराउनु हो । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले दलहरूसँगको सहकार्यलाई मिलाउन जानेनन् भने चुनाव गराउन सक्दैनन् । योचाहिँ कन्फर्म नै हो ।

• मिलाउने भनेको कस्तो ? सरकारमा लगेर कि ? अरू कुनै तरिकाले ?

रूल अफ इन्गेजमेन्ट अथवा उहाँ कसरी इन्गेज हुनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले त सबै काम गर्न सम्भव छैन । उहाँले अहिलेसम्म ल्याउनुभएका मन्त्रीहरू एकदम टेक्निकल देखिनुहुन्छ । पोलिटिकल मोबिलाइजेसनको एक्सपिरियन्स भएको मान्छे त हुनुहुन्न । तर पनि राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । 

• दलहरू आउलान् त सहकार्यमा ?

पहिलो कुरा म कुनै दलमा छैन । तर म दलको पक्षपाती हुँ । म बहुत कडा वकिल हुँ दलको । 

• राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलमा दलका प्रतिनिधि पनि समावेश गर्नू भन्नुभएको रहेछ । सुशीला कार्कीले मान्नुभएनछ, उहाँले दलहरूसँग सहकार्य गर्नुहोला त ? 

प्रधानमन्त्रीजीले दलहरूको मान्छे सरकारमा राख्ने प्रेसिडेन्टको प्रस्ताव ‘मैले अस्वीकार गरेँ’ भनेर बीबीसीमा भनेको सुनेँ । बीबीसीमा त्यस्तो अन्तर्वार्ता किन दिनुभयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । पहिलो नै संकेत नै त्यति राम्रो देखिएन, कतिपय प्रेसिडेन्ट र प्राइम मिनिस्टरको कुराचाहिँ त्यही लेभलमा रहनु राम्रो हुन्छ ।

प्रेसिडेन्टले दलको पनि मान्छे राख्नुभयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्या न होला ? 

• यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ ?

संविधान संशोधन गर्ने काम एक्सक्लुसिभ्ली (विशेष रूपमा) संसद्को काम हो ।  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको काम हो । यो प्रेसिडेन्टको काम पनि होइन, यो प्रधानमन्त्रीको काम पनि होइन । 

र सरकारले कहिल्यै पनि संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । सरकारले भएकै संविधानले परिकल्पना गरेको मेकानिजमको चुनाव गराउने हो । यसरी माग हुनेबित्तिकै बन्ने सरकारले संविधानको संशोधन गर्ने हो भने त्यो त राज्य भएन नि । अझ अहिलेको सरकारको टियर (पहिलो काम) भनेको त फागुनको २१ गते निर्वाचन गर्ने हो, त्यो पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने हो ।

राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्रीजीलाई यही कुरा लखेर दिनुभएको छ । नियुक्ति–पत्रमा पनि त्यो कुरा छ । आन्दोलनका सबै मुद्दा सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारको होइन । र यो सरकारले गर्न पनि सक्दैन । र त्यसरी सबै माग पूरा गर्न खोज्न पनि हुँदैन । आन्दोलनका मागहरूलाई संविधानसम्मत ढङ्गले, कानुनसम्मत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने संस्थाको स्थापना मात्रै यसले गर्ने हो । यो सरकारको मुख्य काम, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिदिने र प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधनको बाटोमा जाने हो ।

• अहिलेको  संविधानमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो डिफेक्ट नै निर्वाचन प्रणाली हो भनिन्छ । यही प्रणालीबाट बहुमत आउन गाह्रो छ, भोलि पनि कसैको एकल सरकार बनाउन सक्ने सिट नआउला । अझ बढी गञ्जागोल हुँदैन र ? समाधानभन्दा समस्या ल्याउने यो चुनावको के अर्थ भयो त ?

प्रतिनिधिसभामा आफूले भनेका कुरा संशोधन हुने खालका जनप्रतिनिधि पठाउने काम जनताको हो, किनभने त्योभन्दा अर्को मेकानिजमको कल्पना गर्न सकिँदैन । 

आफूले भनेअनुसार संविधान संशोधनको मुद्दा बोक्ने मान्छे र बोक्ने दललाई पठाउने वा आफूले त्यो मुद्दा बनाएर दल खोलेर जाने अहिले मौका छ । निर्वाचनपछिको परिणामलाई अहिले नै धेरै किन अनुमान लगाउने ? वा भोलि यो मुद्दा बोक्नेहरूकै दुईतिहाइ आउन पनि सक्छ । अब उनीहरूले (आन्दोलनकारी वा आन्दोलनका समर्थक) एउटा खाका बनाएर सार्ने र त्यसमा सहमत हुनेलाई पठाउनुपर्‍यो (निर्वाचन वा दल बनाएर) । 

• संविधानका सबै प्रावधान जस्ताको तस्तै राखेर निर्वाचनमा जाँदा फेरि आउने परिणामले केही फरक पार्छ भन्ने तपाईंको अनुमान ?

यो प्रतिनिधिसभाको चुनाव भनिए पनि संविधान सभाको जस्तै हुने भयो । किनभने, अहिलेको मुद्दा संविधान संशोधनकै हो । अब यति भइसकेपछि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, र  संवैधानिक राजतन्त्रका विषयमा जनमतसङ्ग्रह पनि गरौँ । 

• यो त संविधानसभाबाट टुंग्याइसकेको विषय होइन र ?

संविधानसभाबाट टुंग्याउँदा मानिसले मानेनन् । अब यो फेरि एकचोटि जनमतसंग्रहबाट टुंग्याउनुपर्छ । संसद्बाट गर्दा बाहिर बसेको फोर्सले फेरि यो त हाम्रो मुद्दा होइन भन्छ । त्यही भएर विप्लवजीलाई पनि ल्याऊँ । हिजो जनयुद्धमा लाग्ने कतिपय माओवादीहरू संविधान बाहिरै छन् । उनीहरूलाई पनि गोलमेचमा ल्याऊँ । अस्ति नै प्रेसिडेन्टले त्यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेको थिएँ । राजालाई पनि ल्याउँ, गोलमेच सम्मेलन गरौँ । र, जनमतसङ्ग्रहमा लगिदिऊँ । 

जनमतसंग्रहले हिन्दु राष्ट्र चाहन्छ कि संघीयता फाल्न चाहन्छ वा संवैधानिक राजतन्त्र नै चाहन्छ । नेपाली जनताले चाहन्छन् वा फाल्छन् भने हामीलाई के आपत्ति ? अनि जनमतसंग्रहले भनिसकेपछि चाहिँ आवाज उठाउन नदिऊँ । एउटा प्रोसेसबाट आइसकेपछि राजा पनि चुप लागेर बस्नुपर्छ । पटक–पटक अब त बेला आयो भनेर उहाँले पनि भन्न पाइँदैन । त्यसैले यो मुद्दा पनि निरुपण गरौँ है । नत्र फेरि १०–१५ वर्ष फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ । 

• यो काम निर्वाचन अगाडि नै गर्ने ? 

होइन, होइन । यो निर्वाचन पछाडिको कुरामा । संसद् पहिला आउनुपर्‍यो । अहिलेकै सरकारले पनि गर्न सक्छ । तर जनमतसङ्ग्रहमा लाग्दा निर्वाचन बिथोलिन्छ । अहिलेको सरकारले धेरै चिजमा हात हाल्न हुँदैन ।

• अहिलेको आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पनि माग गरेको छ नि त ?

जो आयो त्यही भ्रष्ट भयो । प्रत्यक्ष ल्याएर के गर्नुहुन्छ ? प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने मान्छे पनि त यिनै हुन् नि त । केपी कमरेड कार्यकारी भएपछि प्रधानमन्त्री हुँदाको केपी कमरेडभन्दा फरक हुनुहुन्छ र ? प्रचण्ड कमरेड र अथवा शेरबहादुर दाइ कार्यकारी भएपछि सुशासन भइहाल्छ  र ? 

अथवा बालेनजी आएर, बालेनजी राम्रै हुनुहुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? जब इतिहासले सब बिगारेको देखाएको छ ? वास्तवमा यो शासकीय स्वरूप, संरचनाको मागै होइन । माग भ्रष्टाचारको हो । 

नेताका छोराछोरीहरूले १२ लाखको ब्याग लिएर हिँड्ने, जसको एक रुपैयाँको कमाइ छैन । अनि हाम्रा बाउआमा दिनभरि काम गर्छन् । हामीले चाहिँ एक कप कफी खान रेस्टुरेन्टमा जान महिना दिन कुर्नुपर्ने ? यो भ्रष्टाचारले भयो भनेर निक्लेको जुलुस न हो । भोलि यिनै नेता आउँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ त ?