नेपालले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान प्राप्त गरेको आज दश वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा संविधानले नेपालको शासन प्रणाली, राजनीतिक अभ्यास र नागरिक अधिकारको ढाँचामा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ तर संविधानको ११औँ वर्षगाँठ अर्थात् ११औँ संविधान दिवस पनि विडम्बनापूर्ण विरोधाभासबिच मनाइँदै छ । राज्यले यसलाई राष्ट्रिय पर्वसरह मनाउँछ, सैनिक परेडदेखि उच्चस्तरीय समारोहसम्म आयोजना हुने गर्छन््, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका सन्देश प्रसारित हुन्छन् । त्यही संविधानको अक्षरशः पालनामा भने राज्य स्वयं कमजोर देखिन्छ । अर्कोतर्फ संविधान दिवसलाई अस्वीकार गर्ने, यसलाई जलाउने वा यसमा प्रश्न उठाउने राजनीतिक धाराहरू अझै अवस्थित छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संविधान दिवसप्रति फरक दृष्टिकोण राख्छ । यस दलले प्रारम्भदेखि नै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ । संविधान दिवसलाई राज्यले जसरी राष्ट्रिय पर्वको हैसियत दिएको छ, त्यसलाई राप्रपाले सहर्ष स्वीकार गर्दैन । उनीहरूको दृष्टिमा नेपालले राजसंस्थाको निरन्तरता र हिन्दु धर्मको आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने थियो । त्यसैले संविधान दिवसलाई राप्रपाले खोक्रो उत्सव मान्छ । यद्यपि उनीहरूले संविधानभित्रै राजनीति गर्छन्, निर्वाचनमा भाग लिन्छन्, सरकारमा समेत पुग्छन् तर दिवसको मूल्याङ्कन गर्दा भने उनीहरूको दृष्टिकोण अन्य दलभन्दा फरक रहन्छ । राप्रपाको यो फरक मतले संविधान दिवस अझै सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन भन्ने तथ्यलाई थप स्पष्ट बनाउँछ ।

यता जेन–जी आन्दोलनबाट स्थापित अन्तरिम सरकारको दृष्टिकोण पनि यस वर्ष विशेष रह्यो । युवा पुस्ताको असन्तोष, विद्यमान दलहरूको असफलता र भविष्यप्रतिको निराशाबाट जन्मिएको यो सरकारले संविधान पालना कसरी गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । जेन–जी आन्दोलनकारीले सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, मूल्य र संस्कारमा पनि नयाँपन ल्याउने दाबी गरेका छन् । 

अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले संविधान दिवसलाई परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक तरिकाले लिन खोज्दा उनीहरूको भनाइमा संविधान केवल उत्सव गर्ने दस्ताबेज होइन, दैनिक जीवनमा नागरिकले अनुभूत गर्ने अधिकार र समानताको ग्यारेन्टी हो । त्यसैले उनीहरूले संविधान दिवसलाई आलोचनात्मक आत्ममूल्याङ्कनको अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् कि के गर्छन्, आजको दिनले बताउनेछ । यद्यपि यस सरकारभित्रको धारणा स्पष्ट छ— संविधानमा कमी–कमजोरी छन् भने संशोधन गर्नुपर्छ, जनतालाई चित्त नबुझेका प्रावधानबारे छलफल गर्नुपर्छ र दिवसलाई खोक्रो परेड र भाषणमा मात्र सीमित नगरी जनस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने दिन बनाउनुपर्छ ।

११औँ संविधान दिवसले नेपालमा संविधानप्रतिको विरोधाभासलाई झन् प्रस्ट्याएको छ । एकातर्फ सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नु र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय ध्वजामुनि समारोह आयोजना गरियो; सेना, प्रहरी र प्रशासनका निकायले भव्य कार्यक्रम देखाए; राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाहरूले विशेष कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गरेको ट्रेन छ तर भित्रै नियाल्दा राज्यका निकाय संविधान पालनामा असफल देखिन्छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ढिलो गर्ने वा नमान्ने, संसद् विघटन गर्ने, अध्यादेशमार्फत असंवैधानिक अभ्यास गर्ने, संवैधानिक आयोगलाई दलगत भागबन्डामा बाँड्ने— यी सबै कार्यले संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको यथार्थ हाम्रो बिचमा छर्लङ्ग छ । यसरी संविधान दिवसलाई उत्सव गर्ने तर संविधानलाई आत्मसात नगर्ने राज्यको व्यवहारले दिवसको औचित्य कमजोर बनाउँछ ।
अर्कोतर्फ मधेसी दलहरू, थारू आन्दोलन, आदिवासी–जनजाति र कतिपय मधेसी संगठनहरू संविधान दिवसमा अझै असन्तुष्ट छन् । उनीहरू संविधानभित्रै सहभागी भए पनि यसलाई असमानताको दस्ताबेज भन्दै अस्वीकार गर्छन् । असोज ३ गते संविधान जलाउने वा विरोध प्रदर्शन गर्ने गतिविधि अझै रोकिएका छैनन् । उनीहरूको तर्क स्पष्ट छ— संविधानले पहिचानलाई सम्बोधन गरेको छैन, प्रदेश संरचना अन्यायपूर्ण छ, समानताको प्रावधान कागजमै छ । संविधान दिवस उनीहरूका लागि उत्सव होइन, अपुरो यात्राको स्मरण हो ।

यसरी नेपालमा संविधान दिवस उत्सव र अस्वीकारको विचित्र संगम बनेको छ । यो केवल नेपालकै यथार्थ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग पनि मेल खान्छ । भारतमा गणतन्त्र दिवस भव्यतापूर्वक मनाइन्छ तर त्यहाँ पनि दलित र आदिवासी आन्दोलनले यसलाई कहिलेकाहीँ ‘अपूरो न्यायको दिन’ भन्दै प्रश्न गर्छन् । अमेरिकामा संविधान दिवस औपचारिक रूपमा मनाइन्छ तर नागरिक अधिकार आन्दोलनहरूले अझै संविधानको व्यावहारिक पक्षप्रति असन्तुष्टि जनाउँछन् । दक्षिण अफ्रिकामा सबैभन्दा प्रगतिशील भनिएको संविधान छ, तर आर्थिक असमानताका कारण त्यो पनि प्रश्न चिह्नमुनि छ ।

नेपालको समस्या अझ गहिरो छ, किनभने यहाँ संविधानले ल्याएको संघीय संरचना अझै विवादमै छ । प्रदेशहरू अधिकारहीन छन्, संघीयता व्यवहारमा भन्दा कागजमा सीमित छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक अधिकार अझै संवेदनशील प्रश्न बनेको छ । राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई अवसर अनुसार व्याख्या गर्छन् । संवैधानिक अङ्गहरू दलगत भागबन्डाले निष्क्रिय छन् । नागरिक समाज र आम जनता संविधानलाई आफ्नो जीवनसँग जोड्न सकेका छैनन् । यसैले संविधान दिवस अझै नागरिकको उत्सव बन्न सकेको छैन ।

संविधान दिवसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको अपूर्णता प्रस्ट्याउँछ । यस दिन उत्सव र अस्वीकार दुवै हुन्छन्, जसले देखाउँछ कि संविधान अझै सबैको साझा आत्मा बन्न सकेको छैन । संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप, आत्ममूल्यांकन र सुधारको अवसर बनाउन सकियो भने मात्र यसको अर्थपूर्णता कायम हुनेछ ।

संविधान दिवसलाई अर्थपूर्ण बनाउन अहिलेको अन्तरिम सरकारले देखाएको दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूले संविधानलाई आलोचनात्मक आत्ममूल्यांकनको दस्ताबेजका रूपमा लिने कुरा गरेका छन् । यसले दुई सन्देश दिन्छ । पहिलो, संविधान स्थिर छैन, समाजको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ । दोस्रो, संविधान दिवस खोक्रो परेड मात्र होइन, नागरिक चेतना जगाउने र असन्तुष्ट समुदायसँग संवाद गर्ने अवसर हो । यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने संविधान दिवस वास्तवमै राष्ट्रिय एकताको पर्व बन्न सक्छ ।
अझै ठुलो चुनौती राजनीतिक दलहरूको अवसरवाद हो । दलहरूले संविधानलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्छन्, संवैधानिक अङ्गहरूलाई नियन्त्रण गर्छन्, संविधानविपरीतका कार्यलाई वैधानिक ठहर गर्न प्रयास गर्छन् । जबसम्म यो संस्कृति परिवर्तन हुँदैन, संविधान दिवसको औचित्य रहिरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

११औँ संविधान दिवसले नेपाललाई एउटा ठुला प्रश्नसँग छाडेर गएको छ । संविधान सबैको साझा दस्तावेज हुन सक्दैन भने यसको अर्थ के हुन्छ ? उत्सव गर्नेहरूले नै पालना नगर्ने र अस्वीकार गर्नेहरूले नै यसको आधारमा राजनीति गर्ने विरोधाभास कति दिनसम्म चलिरहन्छ ? राप्रपाले देखाएको फरक मतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मधेसी, थारू र आदिवासी आन्दोलनको असन्तुष्टिलाई कसरी मेलमिलापमा रूपान्तरण गर्ने ? जेन–जी आन्दोलनले सुरु गरेको नयाँ चेतना र अन्तरिम सरकारले देखाएको आलोचनात्मक दृष्टिकोणले संविधान दिवसलाई वास्तवमै नागरिकको पर्वमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि फेरि पनि यो खोक्रो औपचारिकतामा सीमित हुन्छ ?

यी सबै प्रश्नको उत्तर अझै भविष्यमै छ । यथार्थ के हो भने संविधान दिवसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको अपूर्णता प्रस्ट्याउँछ । यस दिन उत्सव र अस्वीकार दुवै हुन्छन्, जसले देखाउँछ कि संविधान अझै सबैको साझा आत्मा बन्न सकेको छैन । संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप, आत्ममूल्यांकन र सुधारको अवसर बनाउन सकियो भने मात्र यसको अर्थपूर्णता कायम हुनेछ । अन्यथा यो दिवस खोक्रो परम्परा र औपचारिकताको बन्दी भएर रहिरहनेछ ।