सुशीला कार्की नेतृत्वको यस अन्तरिम सरकारलाई केही नेपाली कानुनविद्ले असंवैधानिक भनिरहेका छन् । यस विषयमा केही वकिलले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्दै छन् भनिन्छ । सर्वोच्च अदालत पनि (कहिलेकाहीँ गलत कारणले) राजनीतिक मुद्दाहरूको निर्णय गर्नमा बढी संलग्न भएको देखिन्छ । यस्ता मुद्दामा कानुनको व्याख्याका नियमहरू र सम्बन्धित जटिलताहरूका बारेमा वकिलहरू र अदालतले धेरैपटक बेवास्ता गरेको देखिन्छ । विशेष गरी ‘ब्ल्याकलेटर’, ‘टेलिओलोजिकल’, ‘क्रिटिकल’ व्याख्यासँग सम्बन्धित जटिलताहरू वकिलहरूको तर्क र अदालतका निर्णयमा स्पष्ट रूपमा खुलासा गरिँदैन (यी तीन प्रकारका व्याख्यालाई नेपालीमा अनुवाद गर्न गाह्रो छ, गरे पनि वास्तविक अर्थ मिल्दैन, त्यसैले जस्ताको त्यस्तै अंग्रेजीमै प्रयोग गरिएको छ) । संविधानको अविच्छिन्नता कसरी कायम राख्न सकिन्छ लगायत अन्तरिम सरकारको वैधता वा वैधताको अभावका बारेमा छलफल गर्न उपरोक्त तीन प्रकारका कानुनी व्याख्याको नियम यस लेखमा प्रयोग गरिनेछ ।  

स्पष्ट लिखित, निर्विवाद संवैधानिक कानुन, नियम र सिद्धान्तहरूमा ‘ब्ल्याकलेटर’ (‘कालो अक्षर)को व्याख्या तथा विधि केन्द्रित हुन्छ । अर्थात् संविधान र कानुनका शब्द र वाक्यहरू लिखितमा जे उल्लेख गरिएको छ (अर्थात् रोमन माक्सिम ‘डी लेगे लाटा’), त्यसलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । कानुन कस्तो हुनुपर्छ (अर्थात् रोमन माक्सिम ‘डी लेगे फेरेन्डा’) भन्ने विषय न्यायपालिकाको काम होइन भन्ने मानिन्छ । कुनै पनि संविधानको मस्यौदाकर्तालाई भविष्यको अप्रत्याशित परिस्थितिका बारेमा थाहा हुन नसक्ने र व्यवस्थापिका निष्क्रिय भएको वा जनताको जनमत गुमाएको अवस्थामा कानुनको कालो अक्षरको व्याख्याले समस्या समाधान गर्दैन । हाल नेपालको यही अवस्था छ । 

'कानुनको कालो अक्षर व्याख्या' गर्ने कानुनविद्ले भने अनुसार यो अन्तरिम सरकार असंवैधानिक हो भने विगतमा दुईपटक असंवैधानिक रूपमा नेपालको संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकार प्रमुखका रूपमा निरन्तर कसरी रहे ? त्यति बेला ओली र भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा जुन प्रकारले मुलुक चलाएका थिए, त्यसरी चलाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मनसाय र उद्देश्य थियो ? स्पष्ट रूपमा थिएन । यसका अतिरिक्त सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल एमाले गठबन्धनको सरकार लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट वैध कसरी हुन सक्छ ? ओलीले नेतृत्व गरेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले निर्दोष युवाहरूको हत्या गरेपछि वैधता बाँकी के थियो ? के कुनै समझदार सरकारले विरोध प्रदर्शनकारीको टाउको र मुटुमा गोली हान्छ ? निर्वाचित सरकारका नाममा कांग्रेस–एमालेको ‘टेरेनी’ (निरंकुशता, भ्रष्टाचार र अत्याचार) जुन छ, यसबारे अन्तरिम सरकार असंवैधानिक हो भन्नेहरूको दृष्टिकोण के छ ? के ‘टेरेनी’ कहिल्यै वैध हुन सक्छ ?

यो अन्तरिम सरकार असंवैधानिक हो भने विगतमा दुईपटक असंवैधानिक रूपमा नेपालको संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकार प्रमुखका रूपमा निरन्तर कसरी रहे ? त्यति बेला ओली र भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा जुन प्रकारले मुलुक चलाएका थिए, त्यसरी चलाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मनसाय र उद्देश्य थियो ?

कानुनका कालो अक्षर व्याख्या गर्ने कानुनविद्सँग माथि उल्लिखित प्रश्नहरूको उत्तर होला !  अन्तरिम सरकारका सम्बन्धमा यी कानुनविद् नेपालको संविधानको धारा ७६ उल्लेख गर्छन्, जस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने राष्ट्रपतिले दलहरूको गठबन्धनबाट बहुमतको समर्थन प्रदर्शन गर्न सक्ने सांसदलाई नियुक्त गर्छ तर धारा ७६ को संवैधानिक व्यवस्था किन असफल भयो ? यो व्यवस्था असफल हुनुमा जिम्मेवार को हो, शासक कि शासित ? जब निर्वाचित सरकार जनताको इच्छाका लागि विनाशकारी हुन्छ, जनतासँग के विकल्प रहन्छ ? कानुनका कालो अक्षरको व्याख्याबाट यी प्रश्नको उत्तर भेटिँदैन । 

यस अन्तरिम सरकारलाई असंवैधानिक ठान्नेहरूले यस विषयमा संविधानको प्रस्तावना र समग्र संविधानकै मर्मका माध्यमबाट व्याख्या गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदैनन्, हाम्रो संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता, आम जनताको इच्छा, विरोधको अधिकार, सामाजिक सम्झौता आदि संवैधानिक महत्त्वका प्रावधान समावेश छन् । वर्तमान संविधान नै जनताको विरोधकै उपज हो भन्ने भाव हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा आएको छ । यस्ता सान्दर्भिक प्रावधानहरूमा केन्द्रित गर्दै अधिवक्ता हिमेश खरेलले संविधानको ‘क्रिटिकल’ व्याख्या (पीवाईएलपी पोडकास्टमा) गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ मा मात्र ध्यानकेन्द्रित गर्नेहरूभन्दा अधिवक्ता खरेलको कानुनी तर्क फरक र उचित देखिन्छ ।  

वास्तवमा निश्चित र विवादरहित कानुनी प्रावधान भएको अवस्थामा काला अक्षरको व्याख्या गर्ने विधि नराम्रो तरिका होइन । यसलाई प्रायः कानुनको ‘सकारात्मक’ (‘पोजिटिभिस्ट’) व्याख्या भनिन्छ । कानुनको व्याख्या गर्ने यो विधि संसारमै सबैभन्दा लोकप्रिय छ । संविधान वा कानुनमा लेखिएका शब्दहरूको कडाइका साथ अर्थ लगाउनुलाई कानुनी प्रावधानको ‘टेक्स्टुअल’ व्याख्या पनि भनिन्छ तर ‘पोजिटिभिस्ट’ र ‘टेक्स्टुअल’ व्याख्याका विधिबाट ‘टेलिओजिकल व्याख्या’मा जसरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । संविधानको धारा ७६ मा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने वकिलहरूका लागि ‘टेलिओलोजिकल व्याख्या’ आवश्यक हुन्छ । 

टेलिओलोजिकल व्याख्या गर्दा कानुनको शाब्दिक पाठ  (जस्तै: संविधानको धारा ७६) मा ध्यान केन्द्रित गर्नुका साथै यसको अन्तर्निहित उद्देश्य वा लक्ष्यलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो दृष्टिकोणलाई ‘उद्देश्यपूर्ण निर्माण व्याख्या’ पनि भनिन्छ । कानुनका निर्माताहरूको मनसाय र उनीहरूले कानुनमार्फत सोचेका उद्देश्य के हुन् भन्ने बुझ्न ‘टेलिओलोजिकल व्याख्या’ले सहयोग गर्छ । यसले वर्तमान नेपालको परिस्थिति अनुकूल संवैधानिक मूल्यहरूलाई उत्तम व्याख्या गर्न अनुमति दिन्छ । टेलिओलोजिकल व्याख्याले कानुनको सिर्जना पछाडिको लक्ष्य वा उद्देश्यमा ध्यान केन्द्रित गरी शब्दहरूको शाब्दिक अर्थभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्ने वा त्यस समाधानले औँल्याउने सामाजिक हितलाई बुझ्न मद्दत गर्छ । टेलिओलोजिकल व्याख्याको दृष्टिकोणबाट अन्तरिम सरकार न्यायपूर्ण र वैध छ । 

त्यसैले ‘टेलिओलोजिकल’ दृष्टिकोणबाट ‘काला अक्षरको व्याख्या’ गर्नेहरूलाई एउटा साधारण प्रश्न छ— संविधानको मनसाय र उद्देश्यविपरीत राज्य प्रशासन सञ्चालन गर्नु ‘टेरेनी अफ द मजोरिटी’ होइन र ? धेरैपहिले प्लेटोले ‘द रिपब्लिक’मा सही भनेका भनेका छन्, ‘टेरेनीको उत्पत्ति डेमोक्रेसी (लोकतन्त्रबाट) बाटै हुन्छ ।’ जुन भनाइ नेपालमा प्रमाणित भएको छ । किन संविधानले कांग्रेस–एमाले ‘टेरेनी’ रोक्न सकेन ?

कांग्रेस–एमाले कुशासन (‘टेरेनी’) विरुद्ध जनताका लागि संवैधानिक विकल्प के थियो ? व्यवस्थापिका र केही हदसम्म न्यायपालिका निष्क्रिय थिए । अर्थात् त्यो अवस्थाले असंवैधानिक नियुक्तिलाई वैधानिकता दिएको छ । जब कुनै सरकार विनाशकारी हुन्छ, त्यस्तोलाई परिवर्तन गर्ने वा खारेज गर्ने जनताको अधिकार हो; जब कानुन अन्यायपूर्ण हुन्छ, त्यस्तो कानुनको प्रतिरोध गर्नु नागरिक कर्तव्य बन्छ— थोमस जेफरसन, महात्मा गान्धी र नागरिक अधिकारवादीले पनि यस्ता विचार व्यक्त गरेका छन् । 

कांग्रेस– एमाले गठबन्धन सरकारले नेपालको संविधानको मनसाय र उद्देश्यविपरीत काम गरेकाले जेन–जी आन्दोलन भयो । सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरी निर्दोष बालबालिकाको हत्या गर्‍यो । ‘टेरेनी’विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने अधिकार हुन्छ, यद्यपि कसैको हत्या–हिंसा गर्नु न्यायोचित हुँदैन । 

के कुनै समझदार सरकारले विरोध प्रदर्शनकारीको टाउको र मुटुमा गोली हान्छ ? निर्वाचित सरकारका नाममा कांग्रेस–एमालेको ‘टेरेनी’ (निरंकुशता, भ्रष्टाचार र अत्याचार) जुन छ, यसबारे अन्तरिम सरकार असंवैधानिक हो भन्नेहरूको दृष्टिकोण के छ ? के ‘टेरेनी’ कहिल्यै वैध हुन सक्छ ?

नेपालको संविधानको मस्यौदाकारले जर्मनीको संविधानलाई ध्यानमा नराखेका हुन सक्छन् । जर्मनीको आधारभूत कानुन (ग्रुन्डजेसेट्ज) को धारा २०, अनुच्छेद ४ ले संवैधानिक व्यवस्था खतरामा पर्दा व्यक्तिहरूलाई प्रतिरोध गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने प्रयास गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कार्य गर्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र यो अधिकार हो । नेपालमा जर्मनीको संविधानको प्रावधान बाध्यकारी हुँदैन तर व्याख्याका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ । यो प्रावधानलाई वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा व्याख्या गरियो भने कांग्रेस–एमाले सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको थियो र जेन–जीको विरोध संवैधानिक व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न थियो भन्ने अदालत र कानुनविद्ले स्वीकार गर्नुपर्छ । 

‘न्युबाउरविरुद्ध जर्मनी’ सन् २०२१ को जर्मनीको संवैधानिक अदालतको एउटा ऐतिहासिक फैसला हो, जसले त्यहाँको सन् २०१९ को संघीय जलवायु परिवर्तन ऐनलाई असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । त्यस कानुनले पर्याप्त ठोस र समयमै न्यूनीकरण लक्ष्यहरू तय नगरेको, भावी पुस्ताहरूमा अन्यायपूर्ण बोझ थपेको लगायत अदालतले ठहर गरेको थियो । यसको विपरीत हामीकहाँ सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको सरकारी प्रतिबन्धका विरोधमा दायर गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

• आवश्यकताको सिद्धान्तविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने अधिकार

संवैधानिक कानुनमा आवश्यकताको सिद्धान्त विवादास्पद छ । यस सिद्धान्तले राज्यको संरक्षण गर्न, व्यवस्था कायम राख्न वा शासनको विघटन रोक्न आवश्यक ठानिएमा बाहेक अन्यथा असंवैधानिक वा गैरकानुनी कार्यलाई मान्य गर्न अनुमति दिन्छ । केही देशका अदालतले यसलाई गैरसंवैधानिक कार्यलाई औचित्य दिन प्रयोग गरेका छन्, विशेषतः राजनीतिक गतिरोध, आपतकालीन वा सैन्यशासनको अवस्थामा । कहिलेकाहीँ संवैधानिक प्रावधानहरूको निलम्बन, व्यवस्थापिकाको विघटन वा नयाँ कानुनी ढाँचाहरूको परिचयजस्ता कार्यलाई अस्थायी रूपमा मान्य गर्न पनि यस सिद्धान्ताको प्रयोग गरिन्छ तर यसको प्रयोगले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउँछ । बंगलादेश, पाकिस्तान र केही अफ्रिकी देशहरूमा अधिनायकवादी शासनलाई वैधानिक बनाउन यस सिद्धान्तको दुरुपयोग गरिएको छ । यी उदाहरण नेपालका लागि न वर्तमान न त भविष्यमा उपयोगी हुन सक्छन् । संकटको समयमा असंवैधानिक कब्जालाई वैधानिक बनाउन हुँदैन । 

आवश्यकताको सिद्धान्तको सट्टा नेपाली कानुनविद् र सर्वोच्च अदालतले जनताको प्रतिरोधको अधिकार स्वीकार गर्न उपयुक्त छ । यसको स्वीकारोक्तिले संविधानको अविच्छिन्नता कायम रहन्छ । यसका आधारमा हेर्दा नेपालमा गणतन्त्रका राष्ट्रपति पदमा यथावत छन्, संसद मात्र विघटन भएको छ, अन्तरिम सरकार गठन भएको छ र आमनिर्वाचनको मिति तोकिएको छ तर भविष्यमा संवैधानिक लोकतन्त्र पहिलेभन्दा बढी लोकतान्त्रिक, जनताप्रति जिम्मेवार, भ्रष्टाचाररहित र पारदर्शी हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई निरंकुशताले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसो गरियो भने संविधानको सम्पूर्ण वैधता मर्नेछ । 

जनताको प्रतिरोध गर्ने अधिकार स्वीकार गर्नु संविधानको क्रिटिकल व्याख्या हो । कानुनी व्याख्याको ‘ब्ल्याकलेटर’ विधिले वर्तमान नेपालको संवैधानिक परिस्थितिको तार्किक निकास दिँदैन । किनकि ‘ब्ल्याकलेटर’ विधि अन्तर्गत संविधानद्वारा विशेष रूपमा निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाबिनाको सरकार परिवर्तन र संवैधानिक संशोधन अनुमति हुँदैन । यसका साथै ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्या अन्तर्गत (धेरै हदसम्म टेलिओलोजिकल व्याख्या अन्तर्गत पनि) पक्षहरूबिचको शक्ति असमानतालाई ध्यानमा राखिएको हुँदैन । उदाहरणका लागि, अत्याचारी शासकहरू र अधीनस्थ नागरिकहरू बिचको शक्ति भिन्नतालाई लिन सकिन्छ । यी दुई प्रकारका व्याख्याले संविधान र कानुनलाई तटस्थ, वस्तुनिष्ठ र न्यायपूर्ण रूपमा मान्यता दिन्छ । धनी र गरिब, शक्तिशाली र शक्तिहीन सबै एउटै कानुनको अधीनमा हुन्छन् भन्ने मानिन्छ, जुन कानुन र न्यायको नराम्रो विचार होइन तर भ्रष्ट (‘टेरेनिक’) शासकहरू र शक्तिहीन नागरिकहरूबिच शक्ति भिन्नताको अवस्थामा संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पर्याप्त हुँदैन । 

‘क्रिटिकल व्याख्या’ले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने सिद्धान्तलाई अगाडि ल्याउँछ । यसका साथै क्रिटिकल व्याख्याले ‘आम जनताको इच्छा’ र ‘सामाजिक सम्झौता’जस्ता राजनीतिक महत्त्वका प्रावधान संवैधानिक दायराभित्र ल्याउँछ; कानुन र राजनीति बिचको सम्बन्ध प्रदर्शन गर्दछ । सरकारले सामाजिक सम्झौता तोड्यो भने नागरिकहरूसँग त्यस्तो सरकारको प्रतिरोध गर्नुको विकल्प हुँदैन । 

जब संवैधानिक संयन्त्रहरू अपूरणीय रूपमा असफल हुन्छन्, जब जनताले सार्वभौमको रूपमा आदेशलाई उल्टाउने र प्रतिस्थापन गर्ने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् ।

प्रसिद्ध दार्शनिक रुसोका अनुसार, जब सरकारले जनइच्छाविरुद्ध काम गरेर जनताको शक्ति हडप्छ, नागरिकहरूले सरकारसँगको सामाजिक सम्झौता तोड्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरू आज्ञापालन गर्ने दायित्वबाट मुक्त मात्र हुँदैनन्, दमनकारी सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्ने, समाप्त गर्ने र यसको ठाउँमा नयाँ सरकार स्थापना गर्ने नैतिक कर्तव्यको पनि वहन गर्न सक्छन् । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा सरकारको अत्याचार र उत्पीडनविरुद्धको अन्तिम उपायका रूपमा विद्रोहको अधिकारलाई स्वीकार गरिएको छ । विद्रोहको अधिकारले सार्वभौमसत्तालाई प्रतिविम्बित गर्छ भन्ने विचार जोन लक र थोमस जेफरसन लिखित ‘अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा’ (१७७६) ले पुष्टि गर्छ । जब संवैधानिक संयन्त्रहरू अपूरणीय रूपमा असफल हुन्छन्, जब जनताले सार्वभौमको रूपमा आदेशलाई उल्टाउने र प्रतिस्थापन गर्ने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । 

भ्रष्ट सरकारविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने अधिकार र ‘राज्यविरुद्ध विद्रोह’ एउटै होइनन् । राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्न सबै देशका कानुनले कडाइका साथ निषेध गरेका छन् । सरकार र जनता आपसमा प्रतिद्वन्द्वी भएको अवस्थामा मध्यमार्गी समाधान भनेको जनताको प्रतिरोधको अधिकारलाई स्वीकार गर्नु, संविधानलाई कायम राख्नु र लोकतान्त्रिक सुधारको प्रयास गर्नु हो । प्रत्येक १०–१५ वर्षमा युवाहरू सडकमा आएर संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखिनु हुँदैन । त्यसैले ‘संविधानवाद’को उल्लंघन नगरी सन्तुलन खोज्नुपर्छ । अर्थात् ‘टेलिओलोजिकल’ र ‘क्रिटिकल’ व्याख्याका आधारमा अन्तरिम सरकार वैध छ र संविधानको अविच्छिन्नता कायम छ । भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको तानाशाही स्थापित भयो भने यसले अन्तरिम सरकारको वैधता मात्र होइन, संविधान पनि समाप्त हुनेछ ।

(प्रा. डा. मल्ल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुन्)