काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिगर्मनसँगै प्रधानमन्त्री नियूक्त भएकी सुशीला कार्कीले कार्यभार सम्हालेको १० दिन बितेको छ ।

कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मुख्य म्यान्डेटसहित नियुक्त गरेका थिए । तर कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १० दिनसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाएन । भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंशकारी आन्दोनल र त्यसक्रममा भएका क्षतिलगायत विषयमा जाँचबुझ आयोग बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय भए पनि उक्त आयोग पनि बनिसकेको छैन ।

आन्दोलनका नाममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरू पनि भाग्ने र प्रमाणहरू नष्ट हुने खतरासमेत बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले नै आलोचना गर्न थालेका छन् । 

१. भदौ २७ शुक्रबार

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरे । जेनजीको मागअनुसार कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गर्ने गरी नियुक्ति गरेका हुन् । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ लाई टेकेका थिए ।

२.भदौ २८ शनिबार

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट अर्थात भदौ २८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र सिभिल अस्पताल पुगिन् । अस्पताल पुगेर उनले घाइतेहरूको उपचारको बारेमा जानकारी लिनुका साथै उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरिन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा १९१ जना घाइते भएका थिए ।

३.भदौ २९ आइतबार

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नियुक्त भएको तेस्रो दिन भदौ २९ गते आइतबार तीन मन्त्री नियुक्त गरिन् । त्यसक्रममा कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, ओमप्रकाश अर्याललाई गृह तथा कानून, र रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।

ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त घिसिङ यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए भने गृहमन्त्री बनेका अर्याल काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका थिए । अर्थमन्त्री बनेका खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् । २९ गते नै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारको कानुनी सल्लाहकार रहने महान्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ताका रुपमा सविता भण्डारीलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् ।

४.भदौ ३० सोमबार

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएका तीन मन्त्रीले भदौ ३० गते सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा पद तथा गोपनियताका सपथ लिए । सोही दिन बसेको कार्की नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित केही निर्णयहरू गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानका साथ उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णय गर्यो । त्यस्तै असोज १ गते शोक दिवस मनाउने निर्णय गर्नुका साथै सोही दिन सार्वजनिक बिदा दिइयो ।

पहिलो बैठकले नै आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई प्रतिपरिवार १० लाख र खर्चबापत ५ लाख गरी जम्मा १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने निर्णय गर्नुका साथै आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिलगायत विषयमा छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गर्‍यो । त्यसबाहेक बैठकले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा पार्क बनाउने र ओली सरकारका बेला मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

५.असोज १ बुधबार

असोज १ गते आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूको शोकमा शोक दिवस मनाइयो । उक्त दिन सार्वजनिक बिदा समेत दिइएको थियो । सोही दिन नवनियुक्त मन्त्रीहरूले कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्यालले आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ध्वस्त भएको संसद् भवन, सिंहदरवार लगायतको अवलोकन गरे ।

६.असोज २ बिहीबार

प्रधानमन्त्री कार्कीले छैठौँ दिन भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरिन् ।

७. असोज ३ शुक्रबार

असोज ३ गते संविधान दिवस । उक्त दिन सरकारका तर्फबाट टुँडिखेलमा एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरियो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू सहभागी बने । असोज ३ गते नै संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शितल निवासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सहभागी बने ।

गर्नुपर्ने काम धेरै, तर कसरी गर्ने ?

नयाँ सरकारको पहिलो काम, फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । त्यससँगै कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । जेनजीको मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिको जाँचबुझ गर्नुपर्ने छ । आन्दोलन भएको १५ दिन बित्न लागिसकेको छ भने जलाइएका, तोडफोड भएका र लुटपाट भएका स्थलहरूको सरसफाइ पन्छाउने काम धमाधम भइरहेको छ ।

यस्तो गर्दा प्रमाणहरू नष्ट हुने खतरा र दोषी पहिचानमा अप्ठेरो र कारबाही नहुने सम्भावना बढ्ने देखिएको छ । २३ र २४ को घटनाका समयमा रहेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग भइरहेको छ ।

त्यसबाहेक मुख्यसचिव, नेपाल प्रहरीका आईजीपी समेतलाई बर्खास्त गरेर अनुसन्धान थाल्नुपर्नेमा पुरानै मुख्यसचिव, सचिव र आईजीपीहरू वहाल नै रहँदा उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने कतिपयको आशंका छ ।

अर्कोतिर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख समेत पूर्ववर्ती सरकारले नै नियुक्त गरेका प्रेम राई रहेका छन् । उनी रहँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगबाट निष्पक्ष काम हुन नसक्ने आशंका परिवर्तनपक्षधरहरूले गरेका छन् । तर अख्तियार प्रमुख नियूक्त गर्न सरकारलाई सहज छैन, किनभने संवैधानिक परिषद् बैठकमार्फत संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।