नेपालको राजनीति विगत तीन दशकदेखि निरन्तर सङ्क्रमण, सङ्घर्ष र सम्झौताका बिचमा छ । कहिले आन्दोलनले झट्का दिन्छ, कहिले आपसी समझदारीले अगाडि बढाउँछ त कहिले सत्ताको बार्गेनिङमा अल्झिन्छ । यस सम्पूर्ण यात्रामा एउटा पात्र निरन्तर केन्द्रमा रह्यो— पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । उनको भूमिका कहिले योद्धाको, कहिले वार्ताकारको, कहिले प्रधानमन्त्रीको, कहिले विपक्षी नेताको रूपमा बदलिँदै गयो । उनको एजेन्डा भने मूलतः एउटै रह्यो— जनताको वास्तविक शक्ति स्थापित गर्ने, दलहरूको एकाधिकार तोड्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था ल्याउने । 

आज जब जेन–जी आन्दोलनका युवा त्यही मागलाई फेरि उच्चारण गरिरहेका छन्, प्रश्न उठ्छ— के प्रचण्डको औचित्य सकिएको हो, वा अझै बढी आवश्यक भएको हो ? उत्तर इतिहासका पानामा, आन्दोलनका चक्रमा र वर्तमान सङ्कटमा लुकेको छ । 

२०४६ को आन्दोलन र अपूर्ण क्रान्ति

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा २०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्णायक मोड लियो । अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना भयो तर राजतन्त्रको शक्ति अझै यथावत् रह्यो । कांग्रेस र एमालेले आन्दोलनको नेतृत्व गरे पनि जनताले अपेक्षा गरेको सामाजिक रूपान्तरण भएन । गरिब, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायका लागि लोकतन्त्र केवल कागजी अधिकारमा सीमित रह्यो । यही अपूर्णताको भित्री पीडा माओवादी आन्दोलनको बीज बन्न पुग्यो । 

प्रचण्ड त्यस बेला भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भइसकेका थिए । उनले बुझिरहेका थिए कि सत्ताको संरचना मात्र परिवर्तन गरेर मुलुकको गहिरो असमानता हट्दैन । त्यसैले २०५२ सालमा उनले जनयुद्ध घोषणा गरे— गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका मागसहित । 

असम्भव सपनाको सुरुवात

२०५२ सालतिर गणतन्त्रको माग गर्नु केवल अराजकता ठानिन्थ्यो, नेपाली कांग्रेस र एमालेले माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्‍यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य पचास लाख रुपैयाँ तोक्यो । केपी ओली र उनका सहयात्रीले पनि यही स्वरमा राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको रूपमा माओवादीलाई चित्रित गरे ।

प्रचण्ड र उनका सहकर्मीहरू विचलित भएनन् । चितवनस्थित आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति नै बेचेर उनले पार्टीलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाए । यो घटना केवल आर्थिक व्यवस्थापन होइन, प्रचण्डको व्यक्तिगत प्रतिबद्धताको प्रतीक थियो । जब नेता आफ्नै घरबार बेचेर आन्दोलनमा होमिन्छन्, तब उनका आन्दोलनको गहिराइ अनुमान गर्न सकिन्छ । 

आज २८ वर्षमुनिका युवाले सडकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको माग गर्दै आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले प्रचण्डको नाम लिएका छैनन्, माग भने ठिक प्रचण्डकै पुरानो एजेन्डा हो ।

त्यति बेला प्रचण्डलाई आतङ्ककारी भन्नेहरूले कल्पना पनि गरेका थिएनन्— एक दिन यही व्यक्ति गणतन्त्रको संस्थापकमध्ये प्रमुख मानिनेछन् । 
१० वर्ष लामो जनयुद्धमा हजारौँले ज्यान गुमाए, लाखौँ विस्थापित भए तर यो आन्दोलनले नेपाली समाजमा एउटा गहिरो चेतना फैलायो— गणतन्त्र सम्भव छ, राजतन्त्र अपरिहार्य छैन । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलन यही चेतनाको परिणाम थियो । माओवादी, सात दल र नागरिक आन्दोलनको संयुक्त दबाबमा राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके । देशले गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । विडम्बना के भने यही गणतन्त्रको विरोध गर्ने देउवा र ओलीहरू अन्ततः गणतन्त्रकै पक्षमा उभिन बाध्य भए । यसरी हेर्दा प्रचण्डको सपनालाई प्रारम्भमा असम्भव ठानिएको थियो, तर जनमत र यथार्थमा परिणत भयो । 

शासकीय स्वरूपको विवाद

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा माओवादीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता गरेन । शासकीय स्वरूपमा भने लचिलोपन देखायो । प्रचण्ड प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा दृढ थिए । एमाले सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहे पनि पछि गएर कांग्रेससँग मिल्दै संसदीय व्यवस्थामा जान खोज्यो । यही मोडले मुलुकलाई आजको सङ्कटतर्फ धकेल्यो । 

कांग्रेस र एमाले सत्ताको बार्गेनिङमा रमाउँदा संविधान नै बन्न नसक्ने अवस्था आयो । जसका कारण पहिलो संविधानसभाका सदस्यले संविधान निर्माण गर्न सकेनन् । आज देशले यो दशा भोग्नुपरेको यथार्थ जगजाहेर छ । 

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले देश ध्वस्त भयो । लाखौँ मानिस घरबारविहीन भए, हजारौँको ज्यान गयो । त्यतिबेला संविधान जारी नभए नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने खतरा थियो । 

चण्डले यहाँ निर्णायक भूमिका खेले । उनले २५ बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ संविधानकै अंशमा राखे, असहमतिको विषयमा जनमत लिएर संशोधन गर्ने सहमति गराए । सुशील कोइरालालाई संविधान जारी गर्ने क्षणसम्म प्रधानमन्त्री बनाउन, अनि त्यसपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति गरे । यसरी संविधान जारी गरेर उनले मुलुकलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाए । जहाँ प्रचण्डको भूमिका केन्द्रमै रह्यो । प्रचण्डले मियोको काम गरे । 

संविधानमा प्रचण्डको प्रगतिशील एजेन्डा

संविधानसभामा माओवादीले राखेका फरक मतहरू आज पनि प्रगतिशील र सान्दर्भिक देखिन्छन् । 
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था, लैङ्गिक विभेदविहीन नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, स्वायत्त–संरक्षित–विशेष क्षेत्रको अवधारणा, ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, संसदमा १० प्रतिशत दलितको न्यूनतम सहभागिता— यी सबै माग इतिहासमै पहिलोपटक यस स्तरमा संस्थागत गर्न खोजिएको थियो । 
त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेको अनुदारताले यी प्रस्ताव संविधानमा समावेश भएनन् । आज जेन–जी आन्दोलनका युवाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको माग फेरि उठाउँदा प्रचण्डले उठाएको एजेन्डाको जीवितता पुष्टि हुन्छ । जहाँ प्रचण्ड नै ती एजेन्डाको केन्द्रविन्दुमा छन् । सरकारमा रहेका दलका नेता देउवा र ओली त लखेटिए–लखेटिए, त्यही घानमा प्रचण्डलाई हालिँदै छ । वास्तवमा किन प्रचण्ड नै केन्द्रमा छन् त ? के जेन–जीको पनि निसाना प्रचण्ड नै हुन त ?

आलोचना र कमजोरी

प्रचण्डका आलोचक कम छैनन् । प्रचण्डले पछिल्लोपटक सरकारमा रहँदा जुन भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कदम उठाए, त्यो सराहनीय भए पनि पहिले सत्तामा रहँदा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्न सकेनन् । द्वन्द्वपीडितहरू अझै न्यायका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । पार्टीभित्र गुटबन्दी रोक्न नसक्नु, निर्णयमा अस्थिरता देखिनु, सत्ता–सन्तुलनमा बढी ध्यान दिनुजस्ता कमजोरी प्रचण्डसँग जोडिएका छन् । 

यी कमजोरीले उनको ऐतिहासिक योगदानलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सक्दैनन् । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र संविधान जारी गर्ने निर्णायक भूमिका— यी योगदानले उनको औचित्य अझै जीवित राखेका छन् । 

जेन–जी आन्दोलन र चेतनाको निरन्तरता

आज २८ वर्षमुनिका युवाले सडकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको माग गर्दै आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले प्रचण्डको नाम लिएका छैनन्, माग भने ठिक प्रचण्डकै पुरानो एजेन्डा हो । 

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पुष्टि गर्छ— औचित्य उमेरले होइन, चेतनाले निर्धारण गर्छ । सुशीला कार्की ७४ वर्षको उमेरमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छिन् भने ओली ७३ वर्षमै सडकमा लखेटिन सक्छन्, देउवा ८० वर्ष नाघेर पनि जनक्षोभको निशाना बन्न सक्छन् । 

त्यसैले प्रचण्ड ७० वर्ष कटे पनि, उनको एजेन्डा अझै नयाँ पुस्ताको भाषा बनेको छ । यो निरन्तरता नै उनको औचित्य हो । 

नेपाल आज गहिरो सङ्कटमा छ । अर्थतन्त्र कमजोर छ, युवाहरू लाखौँको संख्यामा रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य छन् । राजनीति सत्ता–सन्तुलनको खेलमा अल्झिएको छ । काङ्ग्रेस र एमाले सत्ता बाँडफाँडमै व्यस्त भए । 

यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकता झन् तीव्र भएको छ । यो व्यवस्था आएपछि नागरिकले दलको सिफारिस होइन, सिधै आफ्ना नेतालाई छान्ने अधिकार पाउँछन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि चुनाव जितेर देश चलाउन सक्ने अवसर पाउँछन् । यसरी हेर्दा प्रचण्डले उठाएको एजेन्डा केवल पार्टीगत होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा पुनः पुष्टि हुन्छ । जेन–जीले बनाएको अन्तरिम सरकारका पात्र अनुसार पनि बुझ्न सकिन्छ कि जेन–जी पनि अपेक्षा सबै मिलेर राष्ट्र निर्माण गर्ने नै हो । 

प्रचण्डको आवश्यकता

इतिहासलाई टकटक्याएर हेर्दा प्रस्ट हुन्छ— प्रचण्डको औचित्य सकिएको छैन । बरु उनी अझै अपरिहार्य छन् । गणतन्त्रको घोषणादेखि संविधान जारी गर्नेसम्म, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्नेसम्म, महिला मात्र होइन दलित, सीमान्तकृत समुदायका हकहित सुनिश्चित गर्नेसम्म—प्रचण्डकै योगदान छ । 

आज जेन–जी आन्दोलनले फेरि पुष्टि गरिदिएको छ— प्रचण्डले उठाएको मुद्दा अझै जीवित छन्, अझै आवश्यक छ । उनी केवल आफ्ना लागि होइन, देश र जनताको भविष्यका लागि अपरिहार्य छन् ।