कल्याणकारी उद्देश्य राखेर २०३३ सालमा ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय समिति’का नामबाट स्थापित हालको ‘समाज कल्याण परिषद्’लाई ‘समाज कल्याण ऐन २०४९’ ले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

सामाजिक संस्थाह’को नियमन, तिनका परियोजना स्वीकृति र निर्देशन गर्दा होस् वा परिषद् नेतृत्व आफैँले गरेका बहुरूपी कामहरूका कारण व्यापक आलोचना मात्रै होइन, यसको खारेजीसम्मको प्रयत्न कतिपय शासक र नागरिक संस्थाका व्यक्तिबाट हुँदै आएका छन् । रूपान्तरण बोधको चेत नभएर हो या शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ अनुकूल काम हुन नसक्दाको परिणाम हो यो ? हामीसमक्ष समयले यक्ष प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 

परिषद्को इतिहासमा ऐनले परिकल्पना गरेको स्वयंसेवी पदाधिकारीको ठाउँमा सबैले कार्यकारी सपना देख्दा कहिल्यै नतिजा सुखद आएन, जसले सधैँ विवाद र स्वयं परिषद्को औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो । यसले एनजीओका दलालहरूलाई मलजल नै गरिरह्यो । यसरी बाहिरबाट हेर्दा अस्थिर देखिए पनि यस परिषद्को इतिहास निकै गर्बिलो र कल्याणकारी छ । यसलाई शासक र सरोकारवालाले अनदेखा गरिरहे तर गाजरको बाँसुरीजस्तो आफ्नो अनुकूल हुँदा चपाउने र प्रतिकूूल हुँदा बजाउने क्रम कहिल्यै रोकिएन । ‘समाज कल्याण मन्त्रालय’ नामै हटाइयो, लहडमा संरचनामै नभएको, कानुनले नचिन्ने ठाउँमा संस्थाका फाइलहरू पोको पारेर लैजानुपर्ने बनाइयो ।

परिषद्भन्दा पछि बनाइएको पदेन मन्त्रालय यसको कार्यकारी तालुक बनाइएपछि यसको थप दुर्दशा सुरु भयो, जहाँ सामाजिक सेवाभन्दा पनि बिचौलियाहरूको बिगबिगी भयो, जसले सत्ता निर्माण, सत्ताको मलजल र सत्ता ढाल्ने हैसियत राख्छन् । 

परिषद्को अस्तित्व नामेट गर्ने र बेवारिसे बनाउने कार्यमा अरुसँगै विशेषतः तत्कालीन दुई मन्त्री पनि लागेका थिए । पवित्र उद्देश्य राखेर परिवर्तनको आलोकमा तत्कालीन परिवेशमा बनाइएको शक्तिशाली ऐन र मुठीदानबाट समेत निर्माण गरेको परिषद् लैनचौरको सामाजिक सेवा भवन उपराष्ट्रपतिलाई सुम्पेर संस्था र कर्मचारीको हरिबिजोग बनाउनेले यसको महत्त्व र मर्म कहिल्यै बुझेनन् । एउटा कुरा के ठोकेर भन्न सकिन्छ भने इतिहास निर्माण गर्न नसक्नेले बनेको सही इतिहासको प्रतिरक्षा समेत गर्ने नैतिकता राख्दैनन् । 

आज (असोज ६ गते) परिषद्को स्थापना भएको दिन हो । यस दिनलाई सामाजिक सेवा दिवसका रूपमा मनाइन्छ । ४६औँ सामाजिक दिवस मनाइरहँदा यस परिषद्लाई कस्तो बनाउने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुन जरुरी छ । कसैलाई कुनै पात्र मन नपरेको होला, कसैको स्वार्थ कुनै बेला पूर्र्ति भएन होला, कसैलाई नाम मन नपर्ला, यो परिषद् कसैलाई अनुकूल तथा कसैलाई प्रतिकूल भयो होला तर जे भए पनि आधा शताब्दी इतिहास बोकेको यस परिषद्को अवमूल्यन गर्ने छुट कसैलाई छैन । जसले योभन्दा राम्रो जनकल्याणकारी अधिकारमुखी परिषद्को पुनर्संरचना गर्छ, उसलाई यसको विघटनको हक छ तर भएको कुरालाई ध्वस्त पारेर खरानी बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । 

आज (असोज ६ गते) परिषद्को स्थापना भएको दिन हो । यस दिनलाई सामाजिक सेवा दिवसका रूपमा मनाइन्छ । ४६औँ सामाजिक दिवस मनाइरहँदा यस परिषद्लाई कस्तो बनाउने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

उति बेला कसले नेतृत्व गर्‍यो भन्ने गौण कुरा हो, वर्तमान परिवेशमा यो हजारौँ संस्थाहरूको अभिभावक छ र अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको  सम्पर्क माध्यम परिषद् नै हो, अर्को व्यवस्था नहुन्जेल । खराब नियतका साथ खारेजीको सपना देखेर भौँतारिएर हिँडेका केही व्यक्ति र समूह वर्षौं लगाएर सकभर आफू नियुक्ति हुने, नत्र खारेजीको अभियान चलाउने गरेको लामो समय भइसक्यो तर समयले जवाफ माग्दा अब लुक्नुपर्ने बेला आएको छ ।  

नियम–कानुनभन्दा माथि रहेको आभास दिलाउने केही तप्काले परिषद्सँगै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र संस्था दर्ता ऐन २०३४ खारेज गर्ने बहानामा भृकुटीमण्डप लगायतको जग्गा हडप्नका लागि मस्यौदा विधेयक नै एक्कासि ल्याउन सफल भए, जो स्वार्थ समूहबाट स्पष्ट प्रेरित देखिन्थ्यो । यसबारे सरोकारवालाहरू पूर्णबेखबर थिए । जेन–जी आन्दोलनले तहल्का नपिटेको भए अहिले नागरिक समाजहरू र विभिन्न महासङ्घहरू आन्दोलनको तयारीमा हुने थिए, सायद त्यो विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने थियो, बहस चरमोत्कर्षमा हुने अवस्था हुन्थ्यो होला, तत्कालीन सरकारको रबैया देख्दा । स्वार्थ समूह खुसियालीमा र वास्तविक नागरिकहरू पुरानो अवस्थाभन्दा गुज्रेको परिवेशको सामना गरिरहेका हुने थिए, तर इतिहास निर्मम ढंगले अगाडि बढ्छ भन्थे हो रहेछ । परिषद् खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई नै समयले खारेज गरिदिएको छ । यसको मतलब, यो जे छ ठिक छ भन्ने होइन तर भएको नागरिक अधिकार कसरत गर्ने थलो गुम्न हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत हुनैपर्छ । 

परिषद्को खारेजीले नागरिक आवाज कमजोर हुन्छ भन्ने अहिले सबैलाई बिस्तारै अनुभूत भएको हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभिन्न अभिसन्धिले पनि नागरिक भूमिका खुम्चाउन पाइँदैन, यसमा सबैको एकै स्वर हुन थालेको छ । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको सरकारहरूको एजेन्डा र नीतिको कार्यान्वयनमा सामाजिक सहायता पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण सरकारी अस्त्र हो परिषद्, यसलाई अस्थिरताको सरकारी खेलसँगै पङ्गु बनाउन खोजियो । 

वास्तवमा नेपालमा सङ्घ–संस्थाहरूका छरिएर रहेका कानुन एकीकृत गर्न आवश्यक भइसकेको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ मा दर्ता हुनेहरूको रबैया हेर्दा उनीहरू राज्यभन्दा ठुला कहलिन्छन्, अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने रे । कम्पनी ऐनमा नाफा वितरण नगर्ने भने पनि त्यो कम्पनी नै हो, त्यसको आत्मा संस्था हुन सक्दैन । अदालतको गलत व्याख्याले सामाजिक क्षेत्रमा अराजकता निम्ताएकै हो । सङ्घ–संस्थाहरूको दर्ता प्रक्रिया, नियमन र रेखदेख गर्न समाज कल्याण ऐन २०४९ ले गरेको प्रावधानलाई यस क्षेत्रका मान्छेले अझै बुझ्न नसकिरहेको परिवेशमा सामाजिक संस्थाहरूमा एकरूपता ल्याउन नयाँ पुनर्संरचनायुक्त ऐन आवश्यक भएकै हो । भारत, बंगलादेश, भियतनाम, जापान, अमेरिका, जर्मनी लगायत विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकका अभ्यास भने अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हचुवाका भरमा ऐन बनाएर नागरिक अधिकारमाथि मजाक गर्न पाइँदैन । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् तत्काल बनेको सरकारले निकै महत्त्व दिँदै सामाजिक सङ्घ–संस्था नियमन र रेखदेख गर्न तत्काल शक्तिशाली समाज कल्याण ऐन २०४९ ल्याएको देखिन्छ । 

(लेखक परिषद्का सदस्य एवं युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष हुन् ।)