काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनले सरकार मात्रै ढालेन, देशको अर्थतन्त्रमै भयंकर संकट ल्याइदिएको छ । 

मानवीय क्षतिबाहेक आगजनी र तोडफोडबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षतिसहित निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा ठुलो नोक्सानी भएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल खस्कँदो छ, साथै अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवित गराउने भन्ने पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

यही सेरोफेरोमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले आन्दोलनबाट सिर्जित वर्तमान विषम राजनीतिक परिस्थिति, अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर प्रभाव र यसको तत्काल पुनरुत्थानका लागि आगामी बाटोबारे छलफल गरेका छन् ।

वक्ताहरूले अबको बाटो भौतिक पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई आर्थिक पुनररुत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र एक भएर बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आन्दोलनले निम्त्याएको भयावह क्षतिः खस्कँदो मनोबल र लगानीको संकट

जेनजी आन्दोलनले समग्र अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षति र यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे कार्यक्रममा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरियो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म नोक्सान भएको र एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर) समेत रोकिएको जानकारी दिए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सार्वजनिक र निजी संरचनामा भएको ठुलो क्षतिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको बताए । 

भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्ने पनि माग गरे । मल्लले निजी क्षेत्रको धनजनको क्षतिले देश ५/६ वर्ष पछाडि धकेलिएको र कर तिरेर कमाएको सम्पत्तिमाथि तोडफोड हुँदा व्यवसायीहरू असुरक्षित महसुस गरेको चिन्ता व्यक्त गरे । 

यस आन्दोलनले कुल २ सय ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ, जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४–५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले निजी क्षेत्रबाट ८० अर्बको क्षति अनुमान भए पनि हालसम्म २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बीमा दाबी परेको जानकारी दिए । यो नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो बीमा दाबी भएको पनि बताए । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोबाइल क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिने गरे पनि दसैंको समयमा हुने ६० प्रतिशत बिक्री आन्दोलनका कारण घट्दा राजस्व संकलनमा ठुलो चुनौती देखिएको औंल्याए ।

युवा पलायन र प्रणालीगत कमजोरी

वक्ताहरूले जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको क्षणिक आक्रोश मात्र नभई देशभित्र युवाहरूले भोग्नुपरेका प्रणालीगत समस्या र गुणस्तरीय रोजगारीको अभावको परिणति पनि भएको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनीष श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलन दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत अवरोध र सानोतिना भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश भएको भन्दै प्रणालीमा सुधार नआए युवा पलायन दर अझ बढ्ने चेतावनी दिए । 

कक्षाकोठामा ९०–९५ प्रतिशत युवा विदेश जान चाहने गरेको र काम गर्नका लागि भन्दा रोक्नलाई हजार वटा बाटा रहेको कटु यथार्थ उनले औंल्याए । टानका अध्यक्ष सागर पाण्डेले बीएचएम गरेका युवाले १७ हजारको जागिर खानुपर्ने अवस्थाले बिदेसिने बाध्यता सिर्जना गरेको बताए । 

राजेन्द्र मल्लले वार्षिक ३ लाख जनसंख्या बिदेसिने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालबाट पुँजीसँगै ११ लाख युवा विदेश पलायन हुनु चिन्ताजनक भएको बताउँदै टानका अध्यक्ष पाण्डेले राज्यका संयन्त्रमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व नहुँदासम्म आर्थिक गतिविधि सुध्रन नसक्ने धारणा राखे । अधिवक्ता सेमन्त दाहालले आन्दोलनपछि आर्थिक सुरक्षाका साथै भौतिक सुरक्षालाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सरोकारवालाका सुझाव

सुशासन र नीतिगत सुधारको प्राथमिकता 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जेनजीको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले अवसर, सुशासन र पारदर्शिताका प्रमुख मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने र आधारभूत विषयमा अध्यादेश ल्याएरै भए पनि कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कर्मचारीहरूले कानुन देखाएर पन्छिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने र लोकरिझ्याइँमा लाग्न नहुने उनको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएको बताउँदै सुशासनलाई मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हटलाइन सेवा र मन्त्रीको इमेलमार्फत गुनासो सुन्ने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले युवाका कुरा सुन्न नसक्दा विद्रोह हुने भन्दै सरकारले अबका कार्यक्रम बनाउँदा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडेर बनाउनुपर्ने बताए ।

वित्तीय र मौद्रिक सहुलियतको आवश्यकता 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.रामशरण खरेलले वित्तीय स्थिति सहज रहेकाले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सहज हुने बताए । साथै निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उकास्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । 

राष्ट्र बैंकले जेनजी प्रदर्शनबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको मनोबल उकास्न कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह र कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने जानकारी पनि उनले दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले वर्तमान समस्यालाई भूकम्प तथा कोभिड–१९ को भन्दा फरक मानेर उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जामा सहुलियत र रिफाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरे । 

नाडा अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको बिक्री बढाउन तत्काल ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ को व्यवस्था परिवर्तन गरी ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे, जसले राजस्व संकलनमा पनि मद्दत पुग्नेछ ।

लगानी आकर्षण र पूर्वाधार विकास 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विदेशी लगानी भित्र्याउन विश्व बैंकसँग सहकार्य गरेर एसएमई र आईटी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले बाहिरबाट पुँजी ल्याउने काममा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने बताए । 

लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवालीले लगानी बोर्डमा सरकार र विपक्षी दल सहितका प्रतिनिधि रहने गरी संरचना परिवर्तन गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सडक तथा हवाई पूर्वाधारको व्यवस्थापन र तीन महिनाका लागि पर्यटकलाई भिसा फ्री गर्नुपर्ने टान अध्यक्ष पाण्डेले माग गरे । नाडा अध्यक्ष चौधरीले उत्तरी नाकाहरूको सडक अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

युवा सशक्तीकरण र रोजगारी सिर्जना 

युवालाई देशमै रोक्न गुणस्तरीय रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा अधिकांश वक्ताको जोड थियो । उद्योग सचिव घिमिरेले विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि पढ्दै काम गर्ने (पार्टटाइम जब) परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले युवालाई स्वदेशमै राखेर पठनपाठनको व्यवस्था गर्न तथा स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । मनीष श्रेष्ठले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी विनाधितो ऋणको व्यवस्था र सरकारी निकायहरूले नेपाली सफ्टवेयर तथा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरे ।

बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भविष्यमा यस्ता क्षतिबाट जोगिन सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने र ‘ब्यांक्योरेन्स’ को आवश्यकतामाथि जोड दिए । बीमक संघ अध्यक्ष वैद्यवारले निजी क्षेत्रको क्षतिलाई बीमा कम्पनीहरूले सरल ढंगले भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै साना दाबीहरू तिहारसम्म भुक्तानी गरिने बताए ।

अन्तरिम सरकारका सामु चुनौती र अवसर दुवै

अधिवक्ता सेमन्त दाहालले चुनावपछिको सरकार पनि संक्रमणकालीन नै हुन सक्ने अनुमान गर्दै संक्रमणकालमा सीमित परिधिमा बसेर आर्थिक पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए । 

उद्योग सचिव घिमिरेले अन्तरिम सरकारका सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने र सीमाभन्दा बढी प्रतिबद्धता गर्दा भोलि झन् निराशा बढ्ने बताए ।

तथापि, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीमा नाका सञ्चालन, कर दाखिला म्याद थप, पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि पारित, सरकारी खर्चमा कटौती र क्षतिग्रस्त संरचनाको आयातमा भन्सार छुट जस्ता तत्कालका कदमहरू चालिएको जानकारी दिए ।

जेनजी आन्दोलनले ल्याएको असहज परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रले एकसाथ चुनौती र अवसर दुवैको सामना गरिरहेको छ । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले श्रीलंकामा आन्दोलन हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा रहेकोमा नेपालको अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर जान सके छिटो नै पुनरुत्थान हुन सक्ने आशा व्यक्त गरे । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र युवा शक्तिबिचको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ ।