काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका केही कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने तथा विभिन्न शीर्षकका खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले १० लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजनाहरू अबदेखि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगरिने भएको छ। भ्रष्टाचार बढेको र कामको गुणस्तर कायम नभएको गुनासो बढेपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।

त्यस्तै एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा समावेश भएका दुई वा दुईभन्दा बढी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू (खानेपानी तथा सिँचाइ बाहेक) कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चमा पनि उल्लेख्य कटौती गरेको छ। जसअनुसार, छपाई तथा प्रकाशनतर्फ विनियोजित रकममा ७० प्रतिशत र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारतर्फको बजेटमा ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसका साथै अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तर प्रदेश भ्रमण, विभिन्न दिवस, समारोह, र उत्सव मनाउने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन नगरिने भएको छ। 

यी निर्णयहरूले प्रदेशको साधारण खर्चमा कमी ल्याई विकास निर्माणका कार्यमा थप स्रोत परिचालन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा प्रदेशमा सकारात्मक सन्देश दिन खर्च कटौतीको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

यद्यपि १० लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरू कटौती गर्ने प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले सुरुमा असहमति जनाएको थियो। 

जसका कारण सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन।तर, पछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो।