काठमाडौं । भनिन्छ, सिंहासनलाई ढाल्नु छ भने सिंहासनमा होइन खम्बामा प्रहार गर्नुपर्छ । अहिले देशमा जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको गैरदलीय सरकार छ । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संघमा सरकार बनेसँगै परम्परागत राजनीतिक दलहरू यतिबेला ‘डिफेन्सिभ’ अवस्थामा छन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा उनीहरूको उपस्थिति र राज्यसंयन्त्रमा वर्षौंदेखिको नियन्त्रणका कारण कायम रहेको प्रभावका कारण अहिले पनि परम्परागत राजनीतिक दलको शक्ति त्यति कमजोर भइसकेको छैन । त्यही बलमा यतिबेला उनीहरू जुर्मुराउने प्रयास समेत गर्दैछन् । 

तर पछिल्लो समय सरकारले लिएका केही निर्णयले भने ती दलको मूल जरोमा नै प्रहार गर्न खोजेको देखिन्छ । उपभोक्ता समितिको खर्चमाथि गरिएको लगाम एउटा प्रमुख कदमको रुपमा रहेको देखिएको छ ।  

गत आइबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘उपभोक्ता समिति’मार्फत् हुने खर्चको सीमा एक करोड रुपैयाँबाट घटाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । यो निर्णयसँगै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन हुने बजेटमा उपभोक्ता समितिले १० लाखभन्दा ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्न पाउने छैनन् ।  
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता तथा पारदर्शिताका लागि भन्दै सरकारले गरेको दुई दर्जन भन्दा बढी निर्णयमध्ये यो निर्णय गर्नुको पछाडि सरकारले दुईवटा कारण उल्लेख गरेको छ ।  

पहिलो, ठुला र जटिल आयोजना निर्माणमा उपभोक्ता समितिसँग मेसिनरी औजार र अन्य प्राविधिक क्षमता नहुने र गुणस्तरीय निर्माण नहुने भएकाले यो निर्णय गरेको सरकारको तर्क छ । दोस्रो, यसले समस्त उपभोक्ताहरूलाई सरकारी प्रणालीमा झोस्ने र यसबाट समाजमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएका कारण यो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ । 

यो निर्णय कार्यान्वयनसँगै कार्यालय वा आयोजना प्रमुखले इमान्दारीपूर्वक प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबाट निगरानी हुने र अख्तियार जस्ता निगरानी निकायले समेत हेर्ने भएकाले यसमा पारदर्शिता कायम हुने सरकारको तर्क छ ।

उपभोक्ता समिति : यसरी बनेको थियो राजनीतिक संयन्त्रको जरो

सरकारको बजेट खर्च गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले केही व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा प्रचलित व्यवस्था भनेको खुला बोलपत्र आह्वान नै हो । वस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुसार निजी, सार्वजनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदाताबाट बोलपत्र आह्वान गरी यस्तो खरिद गरिन्छ । तोकिएको मापदण्ड र लागतमा खुला रुपमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले यसबाट खरिद प्रक्रिया तुलनात्मक रुपमा पारदर्शी भएको मानिन्छ । 

तर सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई छिटो छरितो र जनत्तरदायी बनाउन खरिद ऐनमा केही विशेष व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि एउटा कार्यालय प्रमुखले आफैँ निर्णय गरेर सोझै खरिद गर्ने व्यवस्था हुन्छ । अर्को सरकार र सरकारबिच समझदारी गरे खरिद गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, यसलाई जी–टू–जी प्रक्रिया भनिन्छ । 

त्यसबाहेक सरकारी खरिद तथा निर्माण प्रक्रियामा स्थानीयको सहभागिता वृद्धि गर्दै गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न लागत साझेदारीमा आधारित भई उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था २०५० को दशकदेखि नै सुरुवात भएको थियो । 

तर पवित्र उद्देश्यले नै सुरु गरिएको यो व्यवस्था भ्रष्टाचारको एउटा मुख्य आधार बन्दै गयो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा एक करोडसम्मको खरिद उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नसक्ने व्यवस्था भएपछि स्थानीय स्तरमा जाने अधिकांश बजेट उपभोक्ता समितिको नाममा कार्यान्वयन हुन थाल्यो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको गठनपछि त एक करोडभन्दा ठुला आयोजनालाई समेत टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत धेरै आयोजना बनाउन थालियो । 

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये झण्डै औसत ६० प्रतिशत खर्च उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने गरेको स्थानीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव छ । स्थानीय तहमा खर्च हुने ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने गरेको देखिन्छ । प्रदेश तहमा पनि झण्डै ५० प्रतिशत बजारका पुँजीगत खर्च यसैगरी हुने गरेको छ । यस अनुसार वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको अनुमान विज्ञहरूको छ, यद्यपि यसको आधिकारिक तथ्यांक भने छैन । 

सार्वजनिक खरिद ऐनले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामको मापदण्ड तोकेको छ । खासगरी प्राविधिक विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने तथा ठूला मेसिनरी सामान प्रयोग गर्नुपर्ने ठेक्काहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाइँदैन, त्यो नभए पनि एक करोड भन्दा ठुला योजनाका लागि खुला टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । 

तर अहिले दशौं करोडको योजना समेत एक करोडभन्दा साना टुक्रा बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत गराइन्छ । तर उपभोक्ता समिति भनेर जिम्मा लिइएको काम त्यसपछि भने निर्माण व्यवसायीलाई नै दिइन्छ । कार्टेलिङ गरेर मनलाग्दी लागत अनुमान गर्ने र विना टेन्डर आफू निकटका व्यक्तिलाई तोकिएको ठेक्का दिन ‘उपभोक्ता समिति’लाई एउटा लुपहोलको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । यसमा धेरैजसो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सहभागी हुने गरेको पाइन्छ । यसका लागि स्थानीय स्तरमा सिन्डिकेट र गुण्डाराज समेत हुँदै आएको छ । 

यो प्रवृत्ति स्थानीय तह तथा प्रदेशमार्फत हुने ठेक्कामा धेरै भएपनि संघीय सरकारका केही मन्त्रालयमा समेत यस्तै अवस्था विद्यमान रहेको बताइन्छ । खानेपानी मन्त्रालयले विभिन्न साना खानेपानी आयोजनामा, सिँचाई मन्त्रालयले सिँचाई आयोजनाहरूमा तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विभिन्न सहरी पूर्वाधारहरूको काम अहिले पनि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिने गरेको पाइन्छ । अहिले सरकारले यो सीमा १० गुणाले घटाएपछि यो अवस्थामा न्यूनीकरण हुने अवस्था देखिएको हो ।

पहिले पनि भएको थियो नियन्त्रणको प्रयास

त्यसो त उपभोक्ता समितिको नाममा टेन्डरविनै ठाडो ठेक्का दिने व्यवस्थाको नियन्त्रण गर्ने प्रयास यसअघि पनि नभएको होइन । २०७८ कात्तिकमा रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री हुँदा मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेर मन्त्रालयमार्फत जाने संघीय सरकारका सबै बजेट उपभोक्ता समितिबाट गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यही बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत निर्णय कार्यान्वयन गराउन परिपत्र गरेको थियो । 

त्यतिबेला नगरपालिका संघले सार्वजनिक रुपमा घोषणा नै गरेर मन्त्रालयको निर्णय नमान्ने जनाएको थियो । यद्यपि आफूले निर्णय गरेपछि केही वर्षसम्म सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा टेन्डर हुन थालेको पूर्वमन्त्री झाँक्री बताउँछिन् । 

‘त्यतिबेला मैले गरेको निर्णय मेरै मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन हुने बजेटको लागि थियो, त्यसैले स्थानीय तहहरूले मान्दैनौं भन्नुको कुनै तुक थिएन,’ झाँक्री भन्छिन्, ‘मैले निर्णय गरेपछि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाले उपभोक्ता समितिलाई दिन छाडेका छन् । पछिल्लो वर्षमा चाहिँ टुक्रे आयोजना हालेर पछाउने काम दोहोरिएका छन् ।’ 

यसरी उपभोक्ता समितिको नाममा पर्ने बजेटको टेन्डर लिने व्यक्ति एउटै हुने गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । ‘तपाईंले हेर्नुभयो भने काठमाडौं उपत्यका वरपर काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट लगायत जिल्लामा उपभोक्ता समितिले पारेको ठेक्का लिने एउटै व्यक्तिको कम्पनी हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो पनि काम गरिदिए त हुन्थ्यो, कामै नगरी बजेट सक्न थालिएको छ । अहिले सरकारले गरेको निर्णय ठीक छ । यसले ग्रासरुटसम्म पुगेर हुने भ्रष्टीकरणको अन्त्य हुन्छ ।’

यो पनि

उपभोक्ता समिति : समृद्धिको बाधक कि साधक ?

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालको भनाइ पनि यस्तै छ । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुँदा क्षमता र अनुभव नभएका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउनसक्ने भएकाले यसले काममा गुणस्तर नहुने र लागत पनि महँगो पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । 

‘उपभोक्ता नियन्त्रण गर्दा प्रतिस्पर्धा बढ्छ, लागत प्रभावकारी पनि हुन्छ,’ महासचिव दाहाल भन्छन्, ‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा अडिट पनि नहुने भएकाले यसबाट कर छलीको सम्भावना पनि हुन्छ, यसले राजस्व पनि बढ्छ ।’

के भन्छन् स्थानीय तहका प्रतिनिधि ? 

यसअघि संघीय सरकारले गरेको निर्णय सार्वजनिक रुपमै नमान्ने घोषणा गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिलेको निर्णयलाई भने मान्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव समेत रहेका घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी संघीय सरकारको यो निर्णयलाई स्थानीय तहहरूले मान्ने बताउँछन् ।

यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र ठुला नगपालिकाहरूले त अहिले पनि टेन्डर प्रक्रियाबाटै काम गर्ने गरेका छन् । यसले साना नगरपालिका र गाउँपालिकामा असर गर्छ । तर बदलिँदो परिस्थितिमा यसलाई मानेर जानुको विकल्प छैन ।’