जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व हो, चुनाव गराउनु, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र यस आन्दोलनमा घुसपैठ गरी ध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न सबैको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु । यद्यपि यी विषय चुनौतीपूर्ण छ ।

हामी बेबी बुमर (सन् १९४६–१९६४ सम्म जन्मेको पुस्ता) ले २०३६, २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भई परिणाम प्राप्तिको अनुभव अझै ताजै राखेका छौँ । इतिहासमा दृष्टिगोचर गर्दा आन्दोलनबाट प्राप्त जनमतको कदर गर्दै जनमुखी प्रशासन र सुशासनको अनुभूति गर्न भने हामीलाई कहिल्यै अवसर मिलेन । तत्कालीन समयमा गठन गरिएका मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग लगायतका प्रतिवेदन समेत जनसाधारणका लागि प्रकाशित नगरी गोप्य राखियो । यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु जनताको सबैभन्दा ठुलो मौलिक अधिकार सूचनाको हकमाथि गरिएको गम्भीर कुठाराघात हो । मानव विकाससँगै राजनीतिक विकास र त्यससँगै आउने सुशासनले मात्र देशमा आर्थिक र सामाजिक विकास सम्भव हुन्छ तर राजनीति सीमित व्यक्तिहरूको रजगज गर्ने साधनमा परिणत हुँदा विभिन्न कालखण्डमा यस्ता खालका आन्दोलन दोहोरिइरहे । आजको जेन–जी आन्दोलन पनि त्यही राजनीतिक नेतृत्वको अहंकार, पार्टी नेताहरूको आपसी टकराब र चरम भ्रष्टाचारकै प्रतिफल हो ।

जेन–जी युवाले प्रारम्भमा गेमिङका लागि बनाइएको ‘डिस्कर्ड’ नामक अनलाइन च्याट प्लेटफर्म सञ्चालन गरेका थिए । कोभिड महामारीको समयमा मानिस भौतिक रूपमा भेटघाट गर्न असमर्थ भएका कारण यो प्लेटफर्म अनलाइन मिटिङका लागि उपयुक्त बनेको थियो । इन्टरनेट, फेसबुक, स्काइप, ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्ममार्फत अनलाइन च्याट गर्दै सम्पूर्ण जेन–जी एकीकृत हुँदै सशक्त रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, नातावाद, कृपावाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिचौलियाको हाली–मुहाली र गुटबन्दीबाट आजित जेन–जी पुस्ता अचानक सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सडकमा उत्रिन बाध्य भयो ।

जेन–जी वा जेन–जीका नाममा प्रवेश गरेका अराजक तत्त्वले गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिको तोडफोड वा आगजनीलाई नेपाली सेनाले नजरअन्दाज गर्‍यो । सदियौँ पुरानो इतिहास बोकेको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन समेत जोगाउन अघि नसर्ने कार्यले नेपाली सेना र सुरक्षा परिषद्माथि औँला उठ्नु स्वाभाविकै हो । हालसालै श्रीलंका, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र पाकिस्तानमा भएका आन्दोलनले एसियन मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने तत्त्व सक्रिय रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस विषम परिस्थितिमा जेन–जीले गरेको माग र राष्ट्रपतिबाट हालै स्थापना गरिएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले थोरै साधन–स्रोतमा देश विकास गर्नु छ भने विधिको शासन स्थापना गर्नुपर्नेछ । जेन–जीले गरेको त्याग र बलिदानप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेछ । 

यस अन्तरिम सरकारले युवाको ऊर्जालाई राष्ट्र निर्माणतर्फ मोड्न र आर्थिक उन्नतिका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन अपरिहार्य छ । यस प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, आन्तरिक स्रोतहरूको परिचालन तथा एनआरएनहरूसँगको समन्वय अति आवश्यक हुनेछ ।

कानुनका जानकारले राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र सडकबाट गरेको सरकारको गठन स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक छ भन्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायत आठ राजनीतिक दलका नेताले ‘संविधान बचाऔँ’ भनेर संयुक्त वक्तव्य निकालेका छन् । जेन–जीको बलिदान र योगदानले देशले परिवर्तन पाएको छ । यो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै सबै राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिई नयाँ जनादेश र जनसमर्थनसहित राष्ट्र निर्माणमा जुट्नुको विकल्प छैन ।

अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली मुलुकमा आप्रवासी धपाउने अभियान तीव्र भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै मुलुक फर्कन चाहनेका लागि र नेपालकै भावी पुस्ताका लागि स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने सरकार हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाका कारण लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि बिदेसिन बाध्य छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा रहेका छन्, जसमा ८१ प्रतिशत पुरुष र १९ प्रतिशत महिला छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गैरआवासीय नेपालीको रेमिट्यान्समार्फत केही फाइदा त दिएको छ, तर यससँगै दिमागी पलायन (ब्रेन ड्रेन), लैंगिक असमानता र युवा ऊर्जाको ह्रास जस्ता गम्भीर चुनौती पनि उत्पन्न भएका छन्। विशेषगरी बेबी बुमर (१९४६–१९६४) पुस्तालाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी स्वदेश फर्काउने र तिनका सीप र विवेकलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सक्ने हो भने राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुग्ने देखिन्छ ।

यो विषम परिस्थितिमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । एनआरएनएले पनि बालुवाटारस्थित मुख्य सचिवालय किन युवाको आन्दोलनको निसाना बन्यो भन्ने विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्नेछ । विश्वभरका नेपालीलाई एकजुट गर्दै नेपालको विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापित एनआरएनए हाल ज्ञान आदान–प्रदान र संस्कृति संरक्षण भन्ने नाममा प्रायः गोष्ठी आयोजना गर्न तथा नेपालको नेतृत्वसँगको औपचारिक भेटघाटमै सीमित देखिन्छ । अब यस संस्थाले युवाको चाहना र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्दै लगानी आकर्षण गर्न र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) नेपालमा भित्र्याउन सहयोगी भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

एनआरएनको ज्ञान, प्रविधि र सीपलाई नेपाल फर्काउन ‘ब्रेन गेन’ नीतिमा जोड दिनुपर्छ । एनआरएनले ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा परिणत गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ, जसले दीर्घकालीन विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ तर यसका लागि सरकारको नीतिगत सहयोगको आवश्यकता छ, यस्तो नीतिले युवा पुस्तालाई पनि विदेश पलायनबाट रोक्न सक्छ ।

चरम भ्रष्टाचार र रोजगारीको अभावका कारण यसपालि जेन–जी विद्रोह भएको हो । यस अवस्थामा सरकारले युवा लक्षित दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ, जसले बेरोजगारी, गरिबी र विदेश पलायन रोक्नुका साथै ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई ‘ब्रेन गेन’मा परिणत गर्न सकोस् । युथ भिजन २०२५ जस्ता राष्ट्रिय नीतिहरूको आधारमा निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था र एनआरएनएसँग साझेदारी आवश्यक छ । अबको सरकारले १८ देखि ३५ वर्षका युवालाई लक्षित गरी डिजिटल साक्षरता, एआई, हरित ऊर्जा र भाषा तालिम दिने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘युथ स्किल सेन्टर’ स्थापना गर्न आवश्यक छ । नेपालमा ४० प्रतिशत जनसंख्या युवाको छ तर गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले उनीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । यो अभियानले विद्रोहका क्रममा देखिएको डिजिटल साक्षरता र नवप्रवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

विद्रोहपश्चात्को परिवर्तनसँगै युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा केही असर परेको हुन सक्ने सम्भावित संवेदनशील विषयलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यसका लागि निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य हटलाइन र परामर्श केन्द्रहरू राष्ट्रिय स्तरमै स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस अन्तरिम सरकारले युवाको ऊर्जालाई राष्ट्र निर्माणतर्फ मोड्न र आर्थिक उन्नतिका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन अपरिहार्य छ । यस प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, आन्तरिक स्रोतहरूको परिचालन तथा एनआरएनहरूसँगको समन्वय अति आवश्यक हुनेछ ।

(एनआरएन क्यानडाका पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारी हाल भारतमा चलिरहेको क्यानडा सहयोग निर्माण योजनाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।)