प्राचीनकालदेखि आधुनिक युगसम्मको फ्रान्सको इतिहासलाई विविध राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका रूपमा लिन सकिन्छ । मध्ययुगमा फ्रान्स राजा र सामन्त वर्गको अधीनस्थ राज्यको रूपमा रहेको थियो । सन् १७८९ मा फ्रान्सेली क्रान्ति भयो, जसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना गरेको थियो । यसले स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको आदर्शलाई स्थापित गर्‍यो । 

१८औँ र १९औँ शताब्दीमा फ्रान्सले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन देख्यो । नेपोलियन बोनापार्टले सन् १८०४ मा साम्राज्य स्थापना गरे, पछि १८४८ मा दोस्रो गणतन्त्रको स्थापना भयो । दोस्रो विश्वयुद्धअघि फ्रान्सले राजतन्त्र, साम्राज्य र गणतन्त्रको मिश्रित अनुभव बटुलेको थियो । 

पहिलो गणतन्त्र (१७९२), दोस्रो गणतन्त्र (१८४८), तेस्रो गणतन्त्र (१८७०), चौथो गणतन्त्र (१९४६) र वर्तमान पाँचौँ गणतन्त्र (१९५८) फ्रान्सको राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य चरण हुन् । फ्रान्सको पाँचौँ गणतन्त्रले अस्थिर चौथो गणतन्त्र (१९४६–१९५८) लाई प्रतिस्थापन गर्‍यो । यसको उदय राजनीतिक सङ्कटहरूको शृंखलासँग जोडिएको छ । चौथो गणतन्त्र अस्थिर हुनुका साथै बारम्बार सरकार परिवर्तन (१२ वर्षमा २० भन्दा बढी सरकार) भएका थिए । त्यतिबेला कार्यपालिका कमजोर भई संसद्को प्रभुत्वले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको थियो । 

अल्जेरियाको सङ्कट (१९५४–१९६२) फ्रान्सका लागि गम्भीर चुनौती बनेको थियो । अल्जेरियाले स्वतन्त्रता माग गर्दा १९५८ सम्म यो सङ्कट राष्ट्रिय आपतकालमा परिणत भई गृहयुद्धको खतरा समेत उत्पन्न गरेको थियो । यस क्रममा फ्रेन्च नागरिक र सैनिक अधिकारीले डे गौललाई सरकार गठन गर्न आमन्त्रित गरे, जसलाई दोस्रो विश्वयुद्धका नायकका साथै स्वतन्त्र फ्रान्सका संस्थापकको रूपमा चिनिन्छ । १ जुन १९५८ मा डे गौल प्रधानमन्त्री बने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त गरे । 

फ्रान्समा त्यतिबेला विगतका सरकारको अस्थिरताको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ संविधान निर्माण गर्दा कार्यपालिकालाई सशक्त बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । साथै संसदीय लोकतन्त्रको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्न पनि ध्यान दिइयो । सो संविधान २८ सेप्टेम्बर १९५८ मा जनमतसङ्ग्रहमार्फत अनुमोदित भई औपचारिक रूपमा ४ अक्टोबर १९५८ मा लागु भयो । पाँचौँ गणतन्त्रले अर्धराष्ट्रपति प्रणालीको व्यवस्था गरी संसदीय परम्परालाई बलियो राष्ट्रपतिको अधिकारसँग सन्तुलनमा राख्ने संरचना प्रदान गर्छ । प्रारम्भमा राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन मण्डलमार्फत चयन गरिन्थ्यो, १९६२ पछि भने प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्न थालियो । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा विघटन, प्रधानमन्त्री नियुक्त, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता र आपतकालीन अवस्था घोषणा लगायत अधिकार छन् । अर्धराष्ट्रपति प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले कार्यकारी अधिकार साझा रूपमा प्रयोग गर्छन् । राष्ट्रपतिले विदेशी नीति तथा रक्षा हेर्छन् भने प्रधानमन्त्रीले घरेलु नीतिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने गर्छन् । 

फ्रान्सको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता धेरै कारणको परिणाम हो । जसमा संसदीय बहुमतको अभाव, आकस्मिक निर्वाचन, राष्ट्रपति म्याक्रोनका अप्रत्याशित निर्णय, चरम दक्षिणपन्थी दलहरूको सक्रियता, पार्टीमा आन्तरिक असहमति, आर्थिक चुनौतीहरू, बजेट र कर नीतिमा विवाद, सामाजिक सुरक्षा सुधारमा विवाद र सार्वजनिक असन्तोष प्रमुख छन् ।

द्विसदनात्मक संसद् अन्तर्गत फ्रान्समा राष्ट्रियसभा (प्रत्यक्ष निर्वाचन) र सिनेट (अप्रत्यक्ष निर्वाचन) रहेको छ, जहाँ सरकार राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी हुनुका साथै अविश्वासको मतबाट हट्ने गर्छ । त्यहाँ दुई–चरण बहुमत मतदान प्रणालीले पार्टीहरूलाई गठबन्धन गर्न प्रेरित गर्छ, जसले अस्थिरतालाई कम गर्छ । राष्ट्रपतिले चाहेको खण्डमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजान सक्छन्, जसले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई बल दिने गर्छ । 

पछिल्लो समयमा फ्रान्सको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सरकारहरूको गठन र पतनका घटनाले अस्थिरता र असफलताको नयाँ अध्याय थपेका छन् । २०२४ देखि २०२५ सम्म बर्नियर, बायरू र लेकोर्नु सरकारहरूको गठन र पतनका घटनाले यसलाई स्पष्ट पार्छ । 

५ सेप्टेम्बर २०२४ मा मिसेल बर्नियरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकार गठन गरिएको थियो । यो सरकार लामो समय टिक्न सकेन । मुख्य कारण बजेटसम्बन्धी विवाद थियो, जसमा ४० अर्ब युरो खर्च कटौती र २० अर्ब युरो कर वृद्धि गरिएको थियो, जसले धेरै विरोध जन्मायो । त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा विधेयक पास गर्न ४९.३ धारा प्रयोग गर्दा विपक्षी दलहरूले अविश्वास प्रस्ताव राखे । अन्ततः ४ डिसेम्बर २०२४ मा ३३१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव पारित गरे र सरकार पतन भयो । 

विपक्षी दलहरूले बर्नियरविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए, किनभने उनले विवादास्पद रूपमा विशेष अधिकार प्रयोग गरी बजेट पारित गरेका थिए । प्रस्ताव पारित हुन २८८ मत आवश्यक थियो, तर ३३१ मतले समर्थन प्राप्त भयो । परिणामस्वरूप बर्नियरले आफ्नो सरकारको राजीनामा पेस गर्नुपर्‍यो र विवादास्पद बजेट असंवैधानिक ठहरियो । बर्नियरले अघि सारेका सामाजिक सुरक्षा सुधारका कदमहरू वामपन्थी र अत्यन्त दक्षिणपन्थी दलहरूले अस्वीकार गरे र ६० अर्ब घाटा कटौती गरिएको बजेटको आलोचना गरे । 

फ्रान्स्वा बायरू २०२५ को जनवरी ८ मा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनद्वारा नियुक्त भएका थिए र ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा उनी पदबाट हटाइए । बायरू नेतृत्वको सरकारले देशको ऋण कम गर्न करिब ४४ अर्ब युरो कटौती गर्ने योजना अघि बढाएको थियो, जसमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो । बायरूले संसदमा बजेट योजना अनुमोदन गराउन आफ्नो नेतृत्वको बल लगाएका थिए । मतदानमा बायरूको विरोधमा ३६४ मत र समर्थनमा १९४ मत आए, जसले उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्‍यो । बायरूका सामाजिक सुरक्षा सुधारका कदमहरू उत्तरपन्थी पन्थी र अत्यन्त दक्षिणपन्थी दलहरूले अस्वीकार गरे । 

सेप्टेम्बर २०२५ मा सेबास्टियन लेकोर्नुलाई फ्रान्सको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । लेकोर्नुले सरकार गठनमा विपक्षी दलहरूसँग सम्झौतामा ल्याउने प्रयास गरेका थिए तर विपक्षीको असहयोग र आन्तरिक असहमतिका कारण सरकार गठनमा सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूको चयनमा आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । विशेष गरी पूर्वअर्थमन्त्री ब्रुनोले मायरलाई रक्षा मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्दा विपक्षी दलले आलोचना गरे । यसले सरकारको छवि र विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । 

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रस्तावमा खर्च कटौती र कर वृद्धिका कारण पनि विरोध प्रदर्शन भएका थिए । अन्ततः ६ अक्टोबर २०२५ मा लेकोर्नुले मन्त्री परिषद्को सूची घोषणा गरे, त्यसको केही घण्टामै उनले राजीनामा दिए । आधुनिक फ्रान्सेली इतिहासको सबैभन्दा छोटो समय टिक्ने सरकार बन्यो लेकोर्नुको सरकार । यसले सेयर बजार र युरो दुवैमा ठुलो गिरावट ल्यायो । लेकोर्नु केवल २७ दिनसम्म प्रधानमन्त्री रहे र उनको सरकार १४ घण्टा मात्रै चल्यो । उनको अप्रत्याशित राजीनामाले फ्रान्सको राजनीतिक सङ्कट अझ गहिरो बनाएको छ । 

१९५८ मा पाँचौँ गणतन्त्रको स्थापना भएदेखि आजसम्म फ्रान्सले यस प्रकारको गहिरो राजनीतिक सङ्कट कमै भोगेको छ । स्थिर शासन सुनिश्चित गर्नकै लागि १९५८ को संविधान बनाइएको थियो, जसले शक्तिशाली र अत्यधिक केन्द्रीकृत राष्ट्रपतिलाई संसदीय बहुमतसहित अधिकार प्रदान गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध अघिका अस्थिरतालाई टार्ने उद्देश्य समेत यस संविधानले राखेको थियो । हालको अस्थिरताले देखाउँछ कि बजेट विवाद, सामाजिक सुरक्षा सुधार, विपक्षी दलको असहयोग र आन्तरिक असहमतिजस्ता कारकले त्यहाँ स्थिर शासनलाई कमजोर पारेका छन् । 

• म्याक्रोनको अप्रत्याशित निर्णय

सन् २०२२ मा इम्यानुएल म्याक्रोन पुनः निर्वाचनपछि फ्रान्सेली राजनीति क्रमिक रूपमा अस्थिर बन्दै गएको थियो । मुख्य कारण यो थियो कि कुनै पनि पार्टी वा राजनीतिक समूहले संसदीय बहुमत हासिल गर्न सकेन, जसले सरकार सञ्चालन र नीति कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गर्‍यो । यस अस्थिरतालाई अझ गहिरो बनाउने काम म्याक्रोनको आकस्मिक संसदीय निर्वाचन घोषणा थियो, जसले संसदमा विभाजन र विखण्डन बढायो । परिणामस्वरूप मध्यमपन्थी गठबन्धन कमजोर भयो; विपक्षी दलहरू दक्षिणपन्थी र वामपन्थीले अधिक सक्रिय भई आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउन थाले । यस राजनीतिक विखण्डनले फ्रान्समा दीर्घकालीन स्थिर नेतृत्व सुनिश्चित गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ; बजेट, सामाजिक सुरक्षा सुधार तथा अन्य नीति निर्णयमा असन्तोष र विरोधलाई उत्प्रेरित गरेको छ । यस घटनाक्रमले स्पष्ट देखाउँछ कि संसदीय बहुमतको अभाव र आकस्मिक निर्वाचनले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने प्रमुख कारणका रूपमा काम गरेका छन् । 

यो राजनीतिक सङ्कटको सुरु राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको अप्रत्याशित निर्णयबाट भएको थियो, उनले २०२४ मा आकस्मिक रूपमा संसद् चुनाव घोषणा गरे । सन् २०२४ को युरोपेली चुनावमा अति दक्षिणपन्थी पार्टी ‘नेसनल र्‍याली’ (आरएन) को उल्लेखनीय सफलता देखेपछि म्याक्रोनले जोखिम उठाउँदै चुनाव घोषणा गरे । यो रणनीति उल्टियो, उनको मध्यमपन्थी गठबन्धनले ठुलो मात्रामा सिट गुमायो र सत्तामा अति दक्षिणपन्थी तथा अतिवामपन्थी शक्तिहरूको प्रभाव बढ्यो । परिणामस्वरूप फ्रान्सको राष्ट्रिय सभामा गहिरो विभाजन उत्पन्न भयो र देश लगभग अस्थिर शासनको अवस्थामा पुगेको छ । 

यद्यपि सन् २०१७ मा म्याक्रोनले फ्रान्सको पुरानो राजनीतिक संरचनालाई पूर्णरूपमा बदलिदिएका थिए । उनी कुनै पनि परम्परागत पार्टीको समर्थनविना निर्वाचित हुने पहिलो राष्ट्रपति बने । २०२२ मा पुनः निर्वाचित भए पनि उनको पार्टीले संसदमा बहुमत गुमायो, किनभने मतदाताहरू चरम वाम र चरम दक्षिणतिर आकर्षित भएका थिए । त्यसपछि दुई वर्ष उनको कमजोर शासन चल्यो, जहाँ म्याक्रोन बारम्बार संविधानको धारा ४९.३ को प्रयोग गर्न बाध्य भए, जसले मतदानविनै कानुन पारित गर्न अनुमति दिन्छ, तर यसले विपक्षी सांसद र जनताबिच असन्तोष बढायो । 

२०२४ को आकस्मिक चुनावमा पहिलो चरणमा अति दक्षिणपन्थीहरूले प्रभुत्व जमाए पनि दोस्रो चरणमा वामपन्थीहरूले बढी सिट जिते । बहुमत नपुग्दा अल्पमत सरकार बनाउने योजना असफल भयो, किनभने म्याक्रोनले उनीहरूले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीको नाम अस्वीकार गरे । फ्रान्समा जर्मनी वा इटालीजस्तो गठबन्धन सरकारको परम्परा छैन; विगत ६० वर्षदेखि राष्ट्रपतिलाई नै केन्द्रीय शक्ति हुने प्रणालीद्वारा राजनीतिक निर्णयहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । 

• विरोधी दलको सशक्त प्रभाव

चरम दक्षिणपन्थी दलहरूले फ्रान्सको राजनीतिक अस्थिरतामा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी दलले राष्ट्रियता, आप्रवासन नियन्त्रण, सुरक्षा र परम्परागत मूल्यहरूको पक्षमा आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउँछन् । पछिल्ला निर्वाचन र राजनीतिक घटनाहरूमा ‘नेसनल र्‍याली’ (आरएन) जस्ता चरम दक्षिणपन्थी दलहरूले मतदातामाझ उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे, जसले मध्यपन्थी गठबन्धन र राष्ट्रपति म्याक्रोनको नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ । 

संसदमा यी दलहरूको बढ्दो प्रभावले बहुमत सुनिश्चित गर्न मध्यमपन्थी सरकारका लागि कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । उदाहरणका लागि बायरू र लेकोर्नु सरकारले बजेट र सामाजिक सुरक्षा सुधारका कदम चाल्दा चरम दक्षिणपन्थी दलहरूले ती कदमलाई अस्वीकार गर्दै अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसले संसदीय विभाजनलाई गहिरो बनाएको छ र सरकारको स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । 

चरम दक्षिणपन्थी दलहरूको सक्रियता र सार्वजनिक एजेन्डाले जनताको असन्तोष बढाएको छ, जसले विरोध प्रदर्शन र हडतालहरूमा वृद्धि गरेको छ । त्यसकारण फ्रान्समा राजनीतिक अस्थिरताको अध्ययन गर्दा चरम दक्षिणपन्थी दलहरूको भूमिका विशेष रहेको छ, किनभने उनीहरूले स्थिर शासनको सुनिश्चिततालाई चुनौती दिई नीति कार्यान्वयन र सरकार गठनमा जटिलता सिर्जना गरेका छन् । 

तीनजना मध्यमपन्थी प्रधानमन्त्रीहरूको छोटो कार्यकाल (३–९ महिना) पछि विपक्षी दलहरूले अब अर्को मध्यमपन्थी नेतालाई सहज रूपमा स्विकार्ने वातावरण छैन । यसले राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई राजनीतिक दबाबमा पारिरहेको छ, जहाँ चरम वामपन्थीहरूले उनको राजीनामाको माग गरिरहेका छन् भने चरम दक्षिणपन्थीहरूले आकस्मिक निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् । अहिले प्रमुख उम्मेदवारका रूपमा प्रतिरक्षा मन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नु उभिएका छन्, तर उनको नियुक्तिले म्याक्रोनले मतदाताको सन्देश नबुझेको सङ्केत दिन सक्छ । समाजवादीहरू धनीमाथि करवृद्धि र व्यावसायिक कर छुट फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्, जुन दक्षिणपन्थीहरूका लागि अस्वीकार्य छ । 

• अत्यधिक ऋण र आर्थिक चुनौती

अस्थिर आर्थिक स्थिति फ्रान्समा राजनीतिक अस्थिरताको एक प्रमुख कारणका रूपमा देखापरेको छ । बायरू सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट योजनाले युरोपेली सङ्घको तीन प्रतिशत घाटा सीमाभन्दा लगभग दुई गुणा बढी घाटा कटौती गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११४ प्रतिशत ऋण बोझ समेटेको थियो । यसले संसदमा गहिरो विवाद उत्पन्न गर्‍यो, किनभने विपक्षी दलहरूले यसलाई असन्तुलनपूर्ण र गरिब वर्गविरुद्धको कदम ठाने । 

त्यसैगरी बर्नियर सरकारले बजेट पारित गर्दा ४० अर्ब युरो खर्च कटौती र २० अर्ब युरो करवृद्धि प्रस्ताव गरेको थियो । यसले सामाजिक सुरक्षा र जनताको आर्थिक सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन भयो, अविश्वास प्रस्तावको कारण पनि बन्यो । लेकोर्नु सरकारको छोटो अवधिको राजीनामा पनि बजेट कटौती र करवृद्धिको नै मुख्य कारण थिए । 

उच्च ऋण, बजेट घाटा, कर वृद्धि र खर्च कटौतीका कदमले फ्रान्समा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने वातावरण सिर्जना गरेका छन् । यसले देखाउँछ कि आर्थिक अस्थिरता केवल वित्तीय चुनौती नभई राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर गर्ने महत्त्वपूर्ण कारक हो । मुख्य रूपमा बैंकिङ सेयरमा दबाब परेका कारण पेरिसको ४३ ट्रिलियन सीएसी ४० सूचकाङ्क १.५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर युरोपमा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन देखिन पुगेको छ । युरो ०.७ प्रतिशत घटेर ४१.१६६ प्रतिशतमा पुगेको थियो । 

लेकोर्नुका दुई पूर्ववर्ती (फ्रान्स्वा बायरू र मिसेल बर्नियर) सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयासका कारण पदबाट हटाइएका थिए । फ्रान्सको ऋण सकल घरेलु उत्पादनको ११३.९ प्रतिशत पुगेको थियो भने घाटा युरोपेली सङ्घको ३ प्रतिशत सीमाभन्दा लगभग दोब्बर थियो । यसरी फ्रान्समा राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अस्थिरताका बिच घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट देखिन्छ, जहाँ वित्तीय नीति, ऋण व्यवस्थापन र बजेटीय निर्णयहरूले सरकारको दीर्घकालीन स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन् । 

• सार्वजनिक असन्तोष

सार्वजनिक असन्तोष फ्रान्समा राजनीतिक अस्थिरताको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण बनेको छ । बजेट कटौती, करवृद्धि र सामाजिक सुरक्षा सुधारका कदमहरूले सामान्य जनतामा गहिरो असन्तोष उत्पन्न गरेका थिए । विशेष गरी यी कदमले मध्यम र निम्न आय भएका वर्गमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका कारण विरोध व्यापक भयो । यस असन्तोषको परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति म्याक्रोनमाथि सरकारको आर्थिक नीतिमा असफलताको आरोप लगाइएको थियो । नागरिकहरूले आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक सुविधामा कटौती भएपछि सरकारप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्; जसले प्रदर्शन, हडताल र राजनीतिक दबाबलाई जन्म दिएको छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि आर्थिक नीति र जनताको अपेक्षाबिचको असन्तुलनले राजनीतिक स्थायित्वमा सीधा चुनौती ल्याउने गर्छ । 

• दलभित्रको आन्तरिक असहमति

आन्तरिक दलभित्रको असहमति फ्रान्समा राजनीतिक अस्थिरताको अर्को महत्त्वपूर्ण कारक बनेको छ । मन्त्री परिषद्को चयन र आन्तरिक नीति विवादले पार्टीभित्र असन्तुष्टि र विभाजन उत्पन्न गर्‍यो । विशेष गरी सेबास्टियन लेकोर्नु नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीले यी आन्तरिक असहमति प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । परिणामस्वरूप पार्टीभित्रको विभाजनले सरकारको छवि र विश्वासनीयतालाई कमजोर बनायो; सार्वजनिक असन्तोषका रूपमा सरकारको स्थायित्वमा थप चुनौती सिर्जना गर्‍यो । यसले देखाउँछ कि केवल बाह्य दबाब र विरोधी दलहरू मात्रै होइनन्, आन्तरिक असहमति पनि राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण बन्न सक्छ । 

• सामाजिक सुरक्षा सुधारमा विवाद

सामाजिक सुरक्षा सुधारमा आएको विवादले फ्रान्समा राजनीतिक अस्थिरतालाई थप गहिरो बनायो । बर्नियर र बायरूले सामाजिक सुरक्षा सुधारका विधेयक पारित गर्न विवादास्पद अधिकार (विशेष गरी संविधानको धारा ४९.३) को प्रयोग गरेका थिए, जसले मतदानविनै कानुन लागु गर्न अनुमति दिन्छ । विपक्षी दलहरूले यस कदमलाई असंवैधानिक ठहराउँदै अविश्वास प्रस्ताव पेस गरे । यसले संसदमा गहिरो विभाजन र सरकारप्रतिको असन्तोषलाई उत्प्रेरित गर्‍यो । संवैधानिक अधिकारको विवादास्पद प्रयोगले नीतिगत सुधारलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चुनौतीहरू उत्पन्न गर्नुका साथै सरकारको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर पार्‍यो । 
फ्रान्सको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता धेरै कारणको परिणाम हो । जसमा संसदीय बहुमतको अभाव, आकस्मिक निर्वाचन, राष्ट्रपति म्याक्रोनका अप्रत्याशित निर्णय, चरम दक्षिणपन्थी दलहरूको सक्रियता, पार्टीमा आन्तरिक असहमति, आर्थिक चुनौतीहरू, बजेट र कर नीतिमा विवाद, सामाजिक सुरक्षा सुधारमा विवाद र सार्वजनिक असन्तोष प्रमुख छन् । यी सबै कारकले सरकारको छोटो कार्यकाल र प्रधानमन्त्रीहरूको बारम्बार परिवर्तनलाई जन्म दिएका छन् ।