आधुनिक नेपालको सुरुवातदेखि नै मुलुकमा सधैँ राजनीतिक पक्ष हाबी भयो । राज्यसत्ता सञ्चालनमा आर्थिक पक्ष कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेन । चाहे २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०१६ सालसम्मको राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा होस् अथवा २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको पञ्चायती शासनमा होस्, आर्थिक कुराले प्राथमिकता पाएन । 

२०४६ को आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी गठन गरेको सरकारले आर्थिक सुधारको थालनी त गर्‍यो, त्यो सरकारको नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण साढे तीन वर्षमै संसद् भङ्ग भयो । मध्यावधि चुनावपछि कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले पुनः नयाँ चरणमा मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्यो । यसैबिच २०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले सुरु सशस्त्र विद्रोह गर्‍यो, जसकारण देशको अर्थतन्त्र थप अस्थिरता र अराजकतातर्फ गयो । त्यतिबेला सैनिक तथा प्रहरीको संख्या बढाउन र सशस्त्र प्रहरीको गठन आदिमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो, जहाँ बिचौलियाको प्रभाव र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ पनि त्यसैबाट पूरा हुन्थ्यो । अर्थात् माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको ११ वर्ष पनि मुलुक चरम राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरताबाट गुज्रियो । 

२०६३/६४ को दोस्रो जनआन्दोलनले पुनः एकपटक राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । मुलुक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो तर संविधान बनाउन लागेको करिब ९ वर्ष लामो संक्रमणकाल र त्यसमा लागेको अर्बौं खर्च, बढ्दो आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार, आर्थिक अवस्था निराशाजनक नै रह्यो । 

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भई २०७४ भएको आमनिर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका साथै आर्थिक स्थिरता हुने, सुशासन कायम हुने, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुने र शासनमा पारदर्शिता कायम हुने आशा नेपाली जनताले लिएका थिए तर त्यस्तो भएन । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आपसी शक्ति संघर्षमा फस्यो । सुशासनको कहीँकतै प्रत्याभूति दिन सकेन । कानुन बनाएर गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट बनाएर गरिने भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बिगबिगी ज्यादै बढ्यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारभन्दा पनि पैसा भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ; चुनाव जित्न र राजनीतिक दलमा पकड बनाउन पनि पैसा चाहिन्छ भन्ने भ्रम नेतृत्वमा सिर्जना हुन थाल्यो । फलतः सरकारमा बसेर कमाउन पाउने र नपाउने नेतृत्वबिच बढेको अन्तरद्वन्द्वले सरकार नै ढल्न पुग्यो । जनताले आस गरेको राजनीतिक स्थिरता र त्यसका माध्यमबाट द्रूततर आर्थिक विकासको एजेन्डा ओझेलमा पर्‍यो । २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन तर पनि संसदमा फराकिलो अन्तरसहित तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीले सरकार बनाउन सफल भयो, त्यो सरकार पनि अस्थिर नै रह्यो र विनाकुनै कारण नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडी नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्यो । पुनः यो सरकार पनि स्थिर रहन सकेन र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन (कांग्रेस–एमाले) सरकार गठन भयो । 

जेन–जी आन्दोलनले नेपालको निजी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र भविष्यमा कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने अहं प्रश्न उद्योगी–व्यवसायीमा उब्जिएको छ ।

यस गठबन्धन सरकार बनेसँगै मुलुकमा अर्थतन्त्र सुध्रिने, बढ्दो चालु खर्च घट्ने, पुँजीगत खर्च बढ्ने, सुशासन कायम हुने, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुने आशा आमजनताले लिएका थिए । देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्रका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्दै थियो, तर मौजुदा शासकीय सुधार, संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, दीर्घकालीन आर्थिक नीतिका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुको सट्टा सरकार बिचौलिया, दलाल, भ्रष्ट कर्मचारी, सिन्डिकेटधारी भ्रष्टहरूको सेवामै तल्लीन रह्यो । मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने तर कुनै कारबाही नहुने, कानुन सबैलाई समान रूपमा लागु नहुने र यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री बिल्कुल गम्भीर नहुनेजस्ता थुप्रै समस्या देखिए । 

यसै बेला जेन–जी युवाले सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, शासनमा पारदर्शिता, शासनमा पुस्तान्तरण आदि माग गरी आन्दोलन गरे । सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाए । उनीहरूको मुख्य माग संविधान संशोधन वा व्यवस्था परिवर्तन थिएन, केवल शासनमा व्यापक सुधार गर्नु थियो । यस्तै अवस्थामा सरकारले युवा आक्रोशमा घिउ थप्ने काम गरी मुलुकमा सञ्चालित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरी जेन–जी युवालाई सडकमा आउने वातावरण बनायो । युवाले आफूले गर्ने भनेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भनेका थिए, तर सरकारको असहिष्णुताले गर्दा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन सकेन । जेन–जीको ब्यानरमा सुरु भएको आन्दोलनलाई केही स्वार्थ समूहले हिंस्रक बनाए । आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउन कुन कुन तत्त्व थिए र उनीहरूको उद्देश्य के थियो भन्नेतर्फ अहिले नजाऔँ, त्यो छुट्टै अध्ययनको विषय हो, तर भदौ २४ गतेको आन्दोलनबाट मुलुकको अपूरणीय क्षति भयो । आन्दोलन हिंस्रक बनाउन लागिपरेका अवाञ्छित तत्त्वलाई कानुनी कारबाही नगर्ने हो भने भविष्यमा समेत दण्डहीनताले प्रश्रय पाई राज्यशक्ति थप कमजोर हुनेछ । जेन–जी भाइबहिनीले पनि आन्दोलनको शान्तिपूर्ण पक्षसम्मलाई मात्र जिम्मा लिनुपर्छ र हिंसात्मक पक्षमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । 

जेन–जी आन्दोलनले नेपालको निजी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र भविष्यमा कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने अहं प्रश्न उद्योगी–व्यवसायीमा उब्जिएको छ । यो आन्दोलनले ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि अनाहकमा टार्गेट गरी तोडफोड, आगजनी गरेको छ । भविष्यमा एक उद्योगपतिले आफू र आफ्नो उद्योग सुरक्षित हुँदैन भने किन उद्योग लगाउने भन्ने अहं प्रश्न खडा गरेको छ । आन्दोलनका दौरान निजी क्षेत्र ठुलो मानसिक तनावमा हुनु त स्वाभाविकै थियो, भौतिक रूपमा पनि एक खर्बभन्दा बढीको नोक्सान भएको छ । यसले मुलुकमा थप गरिबी बढाएको छ, रोजगारी घटाएको छ, देशलाई परनिर्भरतातर्फ धकेलेको छ । मुलुकमा वैध कारोबार गरेर राष्ट्रिय पुँजीपति बनी सरकारलाई बढीभन्दा बढी कर तिर्ने र आफ्नो कारोबार पनि विस्तार गर्ने भन्ने मान्यतालाई कुण्ठित तुल्याएको छ । वैदेशिक लगानी आउने बाटो बन्द गरेको छ । 

उद्योग–व्यवसायका लागि पहिलो सर्त भनेको आफ्नो लगानीको सुरक्षा र शान्तिपूर्वक काम गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । त्यस्तो वातावरणलाई यस आन्दोलनले खलबल्याएको छ । यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । यसै त उद्योगी–व्यवसायी वर्षौंदेखिको यस क्षेत्रमा सरकारको न्यून प्राथमिकता, सुशासनको कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, भ्रष्ट नोकरशाही प्रवृत्तिले हैरान थिए; वैदेशिक लगानी खास गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ज्यादै न्यून थियो; करको दर अत्यधिक थियो; श्रम समस्या, महँगो बिमा प्रिमियम, राज्यका हरेक निकायमा सिन्डिकेट खडा गरी गरिने शोषणबाट उनीहरु पीडामै थिए । यस आन्दोलनले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनायो । 

अब के गर्ने त ? अहिले जे हुनु भइगयो । जेन–जीको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको भए उद्योगी–व्यवसायी र उनीहरूका माग समान थिए । मुलुकमा सुशासन होस्, भ्रष्टाचार न्यून होस्, पारदर्शी शासन होस्, उद्योग–व्यवसायको विकास गरी थप रोजगारी सिर्जना गरियोस्, सबै काम पेपरलेस र व्यक्तिको अनुहार नहेरी आधुनिक प्रविधिकै माध्यमबाट सम्पन्न गरियोस् भन्ने कसले चाहँदैन ? यी माग पूरा गर्ने नाममा जुन हिंसात्मक गतिविधि भए, निर्दोष उद्योगपतिको सम्पत्ति जलाइयो, त्यस्ता हिंस्रक कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न जेन–जी युवाले सरकारसँग तत्काल माग गर्नुपर्छ । सरकारले पनि भविष्यमा शान्ति–सुरक्षा दिलाउने प्रतिबद्धतासहित २० वर्षे दीर्घकालीन उदार आर्थिक नीति ल्याई तदनुरूप कार्य गर्ने हो भने अहिलेको आलो घाउ क्रमशः बिर्संदै उद्योगीहरू पुनः उद्योग सञ्चालन प्रवर्धनमा आउनेछन् । अबको बल जेन–जी र सरकारको कोर्टमा छ । 

(लेखक वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुन् ।)