नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री प्रदीप पौडेलले शेरबहादुर देउवा अब तीन महिना मात्र नेपाली कांग्रेसको सभापति रहने दाबी गरेका छन् । एक महिना पनि कार्यकाल लम्ब्याउन सम्भावना नरहेको भन्दै नेता पौडेलले अबको तीन महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन भएरै छाड्ने दाबी गरे । उनले सकेसम्म पार्टी सभापतिले नै महाधिवेशनको मिति तोक्ने, नभए आउँदो केन्द्रीय समितिको बहुमतले महाधिवेशनमा जाने निर्णय गर्ने आशा व्यक्त गरे । 

बुधबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिको सत्तरी प्रतिशत हस्ताक्षर पुग्ने दाबी पनि गरे । सबै कमजोरीको दोष सभापति मात्र नहुने भन्दै महामन्त्रीहरूको पनि कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलन उत्कर्ष पुगेको भदौ २३ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कसले के भनेका थिए ? महाधिवेशनपछिको सभापति को हो ? कांग्रेस चुनावमा जान्छ कि संसद् पुनर्स्थापनाका लागि लाग्छ ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला त्यही मन्त्रिपरिषद्को एक जना सदस्य तपाईं पनि दोषी हो कि होइन ? लगायत विषयमा पौडेलसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• २३ गते बेलुकाको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा के भएको थियो ?

त्यो बेलाको मन्त्री नै हो म । अब त्यो मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होला । तर पनि मलाई के लाग्यो भने राज्य संयन्त्रलाई कुनै पनि सूचना नहुँदो रहेछ । पब्लिक अडिटका लागि पनि मैले भन्न खोजेको हो । केही पनि सूचना हुँदो रहेनछ ।

• १९ जना आन्दोलनकारी मारिएको, आन्दोलनको विषय, आन्दोलनकारीको मागका विषयमा केही कुरा भएन ?

त्यो घटनाप्रति जुन गम्भीरता, संवेदनशीलता हामीहरूको हुनुपर्थ्यो त्यो भएजस्तो देखिएन । त्यसमा म क्षमा माग्न चाहन्छु । त्यसलाई जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यो सम्बोधन गर्ने सवालमा हामीहरू चुकेकै हो ।

• आन्दोलनकारीको मागबारे त तपाईं स्पष्ट नै हुनुहुन्थ्यो नि ?

एकदमै स्पष्ट । त्योबारे मैले नै प्रश्न उठाएको हो । दर्ता गर्न आएनन् भनेर सामाजिक सञ्जाले बन्द गर्नु हुँदैन भनेर पहिलेदेखि नै भन्दै आएको थिएँ र त्यो दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खोल्नुपर्छ होइन भने राजीनामा दिन्छु समेत भनेँ । त्यही दिन  सामाजिक सञ्जाल पनि खुल्यो खुल्नलाई । 

• तर प्रधानमन्त्रीले त मान्नुभएको थिएन रे हो ? 

 प्रधानमन्त्रीज्यूले पत्र लेख्यौँ, उनीहरूले हामीले लेखेको पत्रलाई यसरी जवाफ दिए । उनीहरूले नेपालको नीति, नियम, कानुन त मान्नुपर्‍यो नि त भन्ने जिकिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको थियो ।

• दिउँसो मान्छे मरेको कुराचाहिँ उठेन ? कि थाहै भएन ? 

गृहमन्त्रीज्यूले घटना विवरण प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले नै राजीनामा दिनुभयो । २३ गतेको घटनाको छानबिन गनाउन समिति गठन गर्ने कुरा पनि भएको थियो । करप्सनको विषयमा जेनजीसँग मिलेर, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको थियो । मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्मका कुराहरू पनि भएको थियो । तर किन हो बाहिर आएन । 

• त्यत्तिका मान्छे मरिसकेपनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लागेन ?

सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्ने विषय उठाएँ । सामाजिक सञ्जाल खुल्ने सहमति भयो । आफूले भनेको कुरा पूरा भइसकेपछि राजीनामा गर्ने बाटो बनाउने कुरा अप्ठ्यारो भयो । राजीनामा गर्ने मेरो मनस्थिति नबनेको होइन । मनस्थिति बन्दाबन्दै पनि त्यो कुरा त्यतिबेला गर्न सकिएन । त्यसमा म क्षमा माग्न चाहन्छु । फेरि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर राजीनामा हुन्छ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा आएन । प्रधानमन्त्रीज्यूकहाँ राजीनामा दिन हिँडेको त्यहाँ पुग्नै सकिनँ ।

• त्यत्रो घटना भएपछि प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि ?

मेरो राजीनामा पत्रको अन्तिममा लाइनमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरेको आशय थियो । तर म त्यहाँ पुग्नै सकिनँ । अनि पछि कसैले मलाई सुझाए, फेसबुकबाट सार्वजनिक गर भनेर सुझाएपछि मात्रै मैले चाहिँ राजीनामा सार्वजनिक गरेँ ।

• कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकारले कामै गर्न नसकेर यस्तो स्थिति हुनु भनेको कति लज्जास्पद कुरा हो यो ? 

हाम्रो लोकतन्त्र गणितीय आधारमा मात्रै चल्यो । हाम्रो लोकतन्त्र सिद्धान्तको आधारमा, विचारको आधारमा, नागरिकलाई डेलिभर गर्ने आधारमा चल्न सकेन । यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । अंक गणित नागरिकको सेवा गर्नका लागि हो । हामीले अंकगणित पुर्‍याउँदै रह्यौँ तर नागरिकको सेवा गरेनौँ । कांग्रेस र एमाले मूल रूपमा मिलेको त संविधान संशोधन गर्नका लागि हो नि । तर १४ महिनासम्म त्यो कामको सुरुवातै भएन । 

• केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनता मात्र होइन सुरक्षा निकाय, कर्मचारी कोही सन्तुष्ट रहेनछन् हैन त ? 

असन्तुष्टिको पक्षबाट भएको नि हुनसक्छ । क्षमता नभएको कारणले भएको पनि हुनसक्छ । यो दुईभन्दा अर्को तेस्रो कारण देखिँदैन । तर सुरक्षा अंगले सूचना अथवा जानकारी कहाँसम्म दिन्छ ? अनुमति कहाँबाट लिन्छ ? कुन अवस्थामा गोली चलाउँछ ? यी कुराहरू पनि त्रुटिपूर्ण छन् भने त्यसलाई सच्याउनका निम्ति पनि त्यसको छानबिन हुनुपर्छ ।

• यो आन्दोलनबारे तपाईंको टिप्पणी के हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त विदेशी षड्यन्त्र हो भन्नुभएको छ । 

जेनजीहरूको आन्दोलन थियो । मुद्दा सही थिए । आन्दोलन पनि मर्यादित र संयमित थियो । २३ गते जुन घटना भयो, त्यो घटनाको दोषी जेनजीभन्दा सरकार हो । अब त्यो (केपी ओली नेतृत्वको) सरकारमा रहेको कारणले मैले भोग्नुपर्ने सजाय म भोग्न तयार छु । एकै दिन १९ जनाको जुन सहादत भयो, त्यो चाहिँ इतिहासमै गम्भीर विषय हो । त्यति छोटो समयमा त्यति जनाको ज्यान आजसम्म कहिल्यै कहीँ पनि गएको छैन ।

• यो त २३ गतेको कुरा भयो । २४ गतेको घटनाको जिम्माचाहिँ कसले लिने त ?

२४ गतेको घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ आन्दोलनको आयोजक जेनजी हो, त्यसको अर्थ जेनजी दोषी हो मैले भन्दिनँ । जेनजीका ती कोमल हातहरूबाट त्यो हिंसा हुनै सक्दैन । जेनजीको आन्दोलनभित्र छिरेर कसले स्वार्थको रोटी सेक्यो, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।

• राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सबै जल्दा पनि किन कसैले रोकेन होला ?  तपाईंलाई के लाग्छ?

मैले पनि नबुझेको कुरा हो यो । सिंहदरबारको सुरक्षाका निम्ति खटिएको गणले पनि सिंहदरबारमै आगो लागिसक्दा पनि आदेश लिनुपर्छ र ? शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट, क्षति नहुने गरी बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ, हैन ? म नै अचम्म परिरहेको छु ।

• निर्देशन नभएर रे नि त !

त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा परिषद् बसेर निर्देशन दिनुपर्ने आजको कानुनी व्यवस्था हो भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो । नत्र भने त यस्ता सम्पत्ति त जोगिनै सक्दैन । यत्रो सुरक्षा अङ्ग छ, यत्रो मेकानिजम छ राज्यको, हैन ? एउटा नागरिकले राज्यभित्र सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन भने अनि राज्यले नागरिकलाई के दिएको मान्न मिल्छ त ?

• तपाईंलाई नेपालको इतिहासमा कलङ्कित मन्त्री भइयो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

अब त्यो सरकार जहाँ म मन्त्री थिएँ त्यो सरकारकै बेलामा यो घटना भइसकेपछि त्यो घटनासँग त जोडिनुपर्‍यो ।

• त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरिनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । यो सिलसिला अघि बढ्दै गयो भने त तपाईं पनि पर्नुहुन्छ होला नि ?

कानुनी राज्यभित्र छानबिन गर्ने सन्दर्भमा ती कुराहरू पनि आवश्यक देखिन्छन् भने त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ । तर पूर्वाग्रही ढङ्गबाट कारबाहीहरू गरिने स्थिति भयो भनेचाहिँ त्यो स्वाभाविक हुँदैन । त्यस्तो दोषी देखिए सजाय भोग्न तयार छु ।

• अब पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणको सम्भावना कति छ ? कि पहिलेजस्तै कराउने तर परिणाम केही नआउने हुन्छ ?

अहिलेको नेतृत्व अब रहँदै, रहँदैन । विधिवत् रूपमा नै यो नेतृत्व रहँदैन ।

• भनेको नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा अब रहनुहुन्न ?

अबको तीन महिनाभित्र कि त नेपाली कांग्रेसको नियमित अधिवेशन हुन्छ कि विशेष अधिवेशन हुन्छ । त्यो दुवै प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा अहिलेको हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यू तीन महिनाभन्दा बढी समय सभापति रहने स्थिति हुँदैन ।

• भनेको अब तीन महिना रहनुहुन्छ ?

उहाँहरूले लामो समय सत्ता चलाएको कारणले नागरिक समर्थन उहाँहरूप्रति छैन । त्यस आधारमा हामीले हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यूलाई यो अधिवेशनकै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि प्रक्रियागत ढङ्गबाट कार्यवाहक दिएर सम्मानजनक ढङ्गबाट बाहिरिनुस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

• अब हुँदा विशेष अधिवेशन हुन्छ कि नियमित अधिवेशन ?

सबभन्दा बढी सम्भावना चाहिँ नियमित अधिवेशन हुन्छ । 

• यति छोटो समयमा नियमित महाधिवेशन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र ?

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६० सालमा घोषणा गरेको ६० दिनमा उहाँले महाअधिवेशन सम्पन्न गराउनुभएको इतिहास पनि छ हामीसँग । अहिले त हामीसँग ९० दिन हाराहारी छ ।