नेपालको संवैधानिक इतिहासमा न्यायपालिकाका पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाको नेतृत्व दिने दुई विवादास्पद घटना घटे । २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र २०८२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति । यी घटनाले शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र विबन्धनको नियममाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।

पहिलो संविधानसभा विघटनपछि राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुँदा अन्तरिम संविधान २०६३ मा धारा १५८ थपेर २०६९ चैत १ मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । यो मन्टेस्क्वीको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन थियो । न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउनुले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा स्थायी आघात पुर्‍याउने खतरा थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनले तीन मुख्य आधारमा यसलाई असंवैधानिक भनेका थिए । शक्ति पृथकीकरणको उल्लङ्घन, न्यायिक स्वतन्त्रताको हनन र हितको द्वन्द्व । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (कोही पनि आफ्नै मुद्दामा न्यायाधीश हुन सक्दैन) को स्पष्ट उपेक्षा भएको थियो ।

२०७० असोज १० मा संवैधानिक इजलासले दुई तिहाइ बहुमतले रेग्मीको नियुक्तिलाई वैधानिक ठहर्‍यायो । बहुमतले सन् १९५८ को पाकिस्तानको नजिरलाई आधार मानेर आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्‍यो । तर डोसो केसले पाकिस्तानमा सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खानको सत्ता कब्जालाई वैधानिकता दिएको थियो । यो निर्णयलाई पछि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले नै गलत ठहरायो । 

डा. भीम राव अम्बेडकरको कन्स्टिच्युस्नल मोरालिटीले संविधानको अक्षर मात्र होइन, आत्मा पनि पालना गर्नुपर्छ भन्छ । धारा ७६(६) को उद्देश्य राजनीतिक दलहरूबिच सहमति नहुँदा पनि सरकार गठनको संवैधानिक मार्ग प्रदान गर्नु हो, न कि न्यायपालिकाको पूर्व पदाधिकारीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु ।

सुशीला कार्कीको ऐतिहासिक अल्पमत राय : तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बलियो असहमत राय दिँदै भनेकी थिइन्- ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको नेतृत्व लिनु उचित छैन । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि आघात पुर्‍याउँछ ।‘ यो अल्पमत राय नेपाली संवैधानिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन्यो ।

कार्की केस : विबन्धनको गम्भीर उल्लङ्घन

२०८२ भदौमा जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । राजनीतिक गतिरोधमा राष्ट्रपतिले संविधान २०७२ को धारा ७६(६) को 'लचिलो व्याख्या' गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भदौ २६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । धारा ७६(६) मा स्पष्ट छ- ‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको नेता’ नियुक्त हुन्छ । कार्की कुनै राजनीतिक दलकी सदस्य नभएकाले यो शब्दिक अर्थको स्पष्ट उल्लङ्घन थियो ।

विबन्धनको नियमको उल्लङ्घन : विaन्धनको नियमले कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो विगतको कानुनी अडानविपरीत कार्य गर्नबाट रोक्छ । कार्कीले २०७० मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको कार्यपालिका नेतृत्वलाई शक्ति पृथकीकरणविपरीत भनेर कडा असहमति जनाएकी थिइन् । तर २०८२ मा उनले स्वयं उस्तै प्रकृतिको नियुक्ति स्वीकार गरिन् । 

यद्यपि उनी सेवानिवृत्त थिइन् । यसले तीन गम्भीर समस्या खडा गर्छ- नैतिक विबन्धनको उल्लंघन, सिद्धान्तको स्थिरताको बेवास्ता र न्यायिक विश्वसनीयता संकट । कानुनी सिद्धान्तहरू व्यक्ति र समयअनुसार परिवर्तन हुन सक्दैनन्, यदि शक्ति पृथकीकरण २०७० मा गलत थियो भने २०८२ मा पनि गलत नै हो ।

दोहोरो मापदण्डको खतरनाक संस्कृति

२०७० मा रेग्मीविरुद्ध सक्रिय रिट निवेदक र संविधानविद्हरू २०८२ मा मौन रहे । यो ‘सेलेक्टिभ कन्स्टिच्युनलजिम’ हो । संविधानको रक्षा व्यक्तिको लोकप्रियतामा आधारित हुन्छ भन्ने खतरनाक सन्देश । एभी डिसेको रुल अफ ल अनुसार कानुन सबैमा समान हुनुपर्छ । तर यो मौनताले देखाउँछ कि नेपालमा रुल बाइ ल (कानुनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने) को प्रवृत्ति बलियो छ ।

यसले कानुनी पेसाको विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउँछ र आम नागरिकमा ‘कानुन शक्तिशालीका लागि छ’ भन्ने धारणा बलियो बनाउँछ ।

आवश्यकताको सिद्धान्त : संवैधानिक विष

हान्स केलसेनको शुद्ध कानुन सिद्धान्त अनुसार संविधान आधारभूत नियम हो । कुनै पनि कार्यको वैधता यसको सुसंगतामा निर्भर गर्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तले यसलाई नकार्छ र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कार्यपालिका वा संसदीय सर्वोच्चतामा परिणत गर्छ ।

आवश्यकताको अति प्रयोगका खतरा : 'राष्ट्रिय आवश्यकता' को नाममा भविष्यमा सैन्य तानाशाही वा दलीय निरङ्कुशतालाई समेत वैधानिकता दिन सक्छ । पाकिस्तान र बंगलादेशको इतिहास यसको प्रमाण हो । एकपटक स्वीकारेपछि बारम्बार दुरुपयोग हुन्छ । के कुरा 'आवश्यकता' हो भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई छ ? यो प्रश्न अत्यन्तै जटिल र विवादास्पद छ ।

धारा ६१(४) को उल्लङ्घन

संविधानको धारा ६१(४) ले राष्ट्रपतिलाई ‘संविधानको पालन र संरक्षण’ गर्ने मुख्य कर्तव्य दिएको छ । यसले राष्ट्रपतिलाई 'संविधानको संरक्षक' को रूपमा स्थापित गर्छ । तर कार्कीको नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले धारा ७६(६) को शब्दिक अर्थ बेवास्ता गरेर यो कर्तव्य उल्लङ्घन गरिन् । 

डा. भीम राव अम्बेडकरको कन्स्टिच्युस्नल मोरालिटीले संविधानको अक्षर मात्र होइन, आत्मा पनि पालना गर्नुपर्छ भन्छ । धारा ७६(६) को उद्देश्य राजनीतिक दलहरूबिच सहमति नहुँदा पनि सरकार गठनको संवैधानिक मार्ग प्रदान गर्नु हो, न कि न्यायपालिकाको पूर्व पदाधिकारीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु ।

तुलनात्मक पाठ

भारत : एसआर बोमई (१९९४) ले राजनीतिक प्रश्नमा पनि न्यायिक हस्तक्षेप स्वीकार्‍यो, यदि संवैधानिक उल्लङ्घन भएमा ।

दक्षिण अफ्रिका : रंगभेदपछिको संक्रमणमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्यो । यसले देखाउँछ कि संकटमा पनि संविधान कायम राख्न सकिन्छ ।

पाकिस्तान/बंगलादेश : आवश्यकताको दुरुपयोगले सैन्य शासनको बाटो खोल्यो । पछि दुवैले गल्ती स्वीकारे र संविधानमा सुधार गरे ।

सुधारका सुझाव

न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आफ्नो अडानबाट विचलन गर्दा सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । नेपाल बार एसोसिएसनले ‘कोड अफ कन्डक्ट’मा प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ ।

आवश्यकताको सिद्धान्त खतरनाक औजार हो । यसले संवैधानिक प्रक्रिया ध्वस्त पार्छ र निरङ्कुशतालाई वैधानिकता दिन्छ । नेपालले पाकिस्तानको गल्ती दोहोर्‍याउनुहुँदैन । भारत र दक्षिण अफ्रिकाको मोडेल अपनाउनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘स्ट्रिक्ट स्क्रनिटी टेस्ट’ लागु गर्नुपर्छ । वास्तविक खतरा, कुनै वैकल्पिक उपाय नभएको, अस्थायी प्रकृति डोसो नजिर अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

संविधानमा न्यायिक पदाधिकारीलाई सेवानिवृत्तिपछि ५ वर्षसम्म राजनीतिक पदमा निषेध गर्ने प्रावधान थप्नुपर्छ । फ्रान्स, जर्मनी र दक्षिण कोरियामा यस्तो व्यवस्था छ ।

संवैधानिक संशोधन

धारा ७६(७)मा थप्नुपर्छ- ‘राजनीतिक गतिरोधमा सबै दलको सहभागितामा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिनेछ । यसको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी हुनेछैन ।‘

धारा ७६(८) मा थप्नुपर्छ- ‘बहालवाला वा सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारीलाई सेवानिवृत्तिपछि ५ वर्षसम्म कार्यपालिकामा नियुक्त गर्न सकिनेछैन ।‘

सर्वोच्च अदालतले रेग्मी केसलाई भविष्यका लागि खारेज गर्नुपर्छ । भारतको गोरखनाथ भर्सेस पन्जाब (१९६७) मा यो सिद्धान्त प्रयोग भएको थियो । न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण र हितको द्वन्द्व सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

विद्यालयदेखि नै संवैधानिक शिक्षा अनिवार्य बनाउनुपर्छ । नागरिक समाज, मिडिया र कानुनी पेसाले संवैधानिक साक्षरता अभियान चलाउनुपर्छ ।

संकटमा सर्वदलीय सरकारको परम्परा विकास गर्नुपर्छ । इजरायल, बेल्जियम र इटालीमा यस्तो व्यवस्था सफल छ ।

निष्कर्ष

रेग्मी र कार्की केसले नेपाली लोकतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकायो । संवैधानिक अनुशासनविना लोकतन्त्र टिक्दैन । विधिको शासन भनेको कानुनको शासन मात्र होइन, यो संवैधानिक मूल्य मान्यता र नैतिकताको शासन हो ।

आवश्यकताको सिद्धान्त खतरनाक औजार हो । यसले संवैधानिक प्रक्रिया ध्वस्त पार्छ र निरङ्कुशतालाई वैधानिकता दिन्छ । नेपालले पाकिस्तानको गल्ती दोहोर्‍याउनुहुँदैन । भारत र दक्षिण अफ्रिकाको मोडेल अपनाउनुपर्छ ।

विबन्धनको नियमको सम्मान कानुनी पेसाको आधारभूत नैतिकता हो । सिद्धान्तहरू व्यक्ति र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुन सक्दैनन् । संविधान जीवित दस्तावेज हो, तर यसको आत्मा—विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक नैतिकता—अपरिवर्तनीय छन् ।

धारा ६१(४) अन्तर्गत राष्ट्रपति र न्यायपालिकाले संविधानको संरक्षकको भूमिका निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनले देखायो नयाँ पुस्ता संवैधानिक अधिकार र जवाफदेहिताका लागि लडिरहेको छ । यो जागरणलाई संस्थागत सुधारमा परिणत गर्नुपर्छ ।

सिद्धान्त र सुविधाबिचको छनोटमा हामीले सिद्धान्त रोज्नुपर्छ । संविधानको पालन र संरक्षण राष्ट्रपति, न्यायपालिका, राजनीतिक दल र हामी सबैको साझा दायित्व हो । नेपालको भविष्य यसमा निर्भर गर्छ कि हामी यी पाठहरूबाट सिक्छौं वा बेवास्ता गर्छौं । इतिहासले हामीलाई न्याय गर्नेछ ।

(लेखक नेपाल ल क्याम्पसका एएलएम स्कोलर र राजनीतिशास्त्रका पीएचडी स्कोलर हुन् ।)