काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रक्रियामा दुई ठुला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोधाभासपूर्ण प्रतिक्रिया आएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहका कारण केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार विघटन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद् विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरे ।

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रमुख दुई कम्युनिस्ट दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र त्यसअघि आफूले राखेका अडान र धारणा विपरीत उभिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएका छन् । भक्तपुरस्थित गुण्डुमा बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताए ।

‘देशलाई सही बाटोमा फर्काउनका लागि असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको संसद् तत्काल फिर्ता गर्ने माग राखेरै अगाडि बढ्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन । मैले विश्वास लिएको छु, नेपाली कांग्रेसले पनि यही बाटोमा आफूलाई अगाडि बढाउने छ । नेकपा एमाले यही बाटोमा अगाडि बढ्ने छ । अरु पार्टी पनि यही बाटोमा अगाडि बढ्ने छन्’, उनले भने ।

जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई ओलीले भुईंफुट्टा तत्व निकालेर शासनका कुरा गरेको भन्दै  आपत्ति जनाए ।

संसद् पुनर्स्थापना नगरी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम, क्रियाकलापलाई स्विकारेर वा मान्यता दिएर अगाडि बढ्न खोजे देश बर्बादीमा पुग्ने ओलीले स्पष्ट पारे । 

बुधबार प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्षहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा पनि उनले अन्तरिम सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ संज्ञा दिएका थिए । संविधान बाहिरबाट बनेको सरकारले चुनाव गराउने विश्वसनीय आधार नदेखिएको ओलीको भनाइ थियो । अन्तरिम सरकार गठन र संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा निर्णय लिन उनले शुक्रबार सचिवालय बैठक बोलाएका छन् । त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् ।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सरकार गठन प्रक्रिया र संसद् विघटन दुवै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै गम्भीर असहमति जनाए । ‘अहिलेको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया नै संविधानसम्मत् छैन । हामीले संविधान मार्फत् निकास खोज्नु भनेकोमा संविधान बाहिरबाट यसलाई निकास दिने काम भयो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानसम्मत् छैन । प्रक्रियामा हाम्रो गम्भीर असहमति छ’, रातोपाटीसँग उनले भने । 

असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु झनै धेरै असंवैधानिक भएको गौतमको निष्कर्ष छ । यी दुवै त्रुटि सच्याउनका लागि संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था भनेकै संसद् पुनर्स्थापना रहेको उनले जिकिर गरे ।

गौतमले भने, ‘अहिले संविधानलाई छलेर गरेका निर्णयलाई सच्याउने, जेनजीहरूले शासकीय सुधारमा माग गरिरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री लगायतका मुद्दालाई समेत सम्बोधन गर्नका लागि सजिलो संवैधानिक कानुनी व्यवस्था भनेको संसदको पुनर्स्थापना नै हो ।’

ओली तिनै पात्र हुन्, जसले तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादलाई देखाएर २०७७ र २०७८ सालमा संविधान विपरीत दुई पटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए । यद्यपि दुवैपटक संसद् विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको थियो ।

त्यतिबेला संसद् विघटनको आफ्नो निर्णय गलत थियो भनेर ओलीले अहिलेसम्म पनि स्विकारेका छैनन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, योपटक जेनजी विद्रोह हुँदा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकार जोगाउन नसकेर राजीनामा दिई सुरक्षा घेरामा बस्न पुगेका ओलीले यतिबेला भने विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको वकालत गरिरहेका छन् ।

अर्को वामपन्थी दल माओवादी तत्कालीन ओली सरकारले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएको थियो । तर यसपटक माओवादीले आश्चर्यजनक रूपमा संसद् विघटनकै निर्णय स्वीकार गर्दै आफूलाई निर्वाचनको पक्षमा उभ्याएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनलाई सहयोग गर्नेगरी आवश्यक तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । जेनजी विद्रोहलाई सुरुदेखि नै समर्थन गर्दै आएका उनले अहिलेकै संविधानबाट अन्तरिम सरकार गठन गर्न भूमिका खेलेको दाबी गरेका थिए ।

आइतबार बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले संविधान र व्यवस्थालाई बचाउनका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको ब्रिफिङ गरेका थिए । ओली सरकारले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध माधव नेपाल समूहको साथ लिएर त्यतिबेला प्रचण्डले सडक संघर्ष गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत प्रचण्डले बुझाएका थिए । योपटक विशेष परिस्थितिको हवाला दिँदै उनले संसद् विघटनको पक्षमा बलियो साथ दिएका छन् ।

प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेको विषम् परिस्थितिमा निर्वाचनको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । निर्वाचन गराउनका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले नै वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिलेको जटिल समस्याको निकास निर्वाचन एकमात्र विकल्प हो । निर्वाचन गराउनका लागि सरकारले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरूसँग सम्वाद गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

निर्वाचन भएन भने देश थप दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना रहेको सापकोटाले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘संविधान र व्यवस्था बचाउन पनि निर्वाचनको विकल्प छैन । अन्य पक्षलाई सहमत गराउनका लागि आवश्यक परेमा छलफल गर्छौं ।’

तर सचिवालय सदस्य देव गुरुङले अन्तरिम सरकार गठन र संसद् विघटन प्रक्रियामा असहमति जनाएका छन् । विद्रोहमार्फत् अन्तरिम सरकार बनेको हुँदा व्यवस्था र संविधानलाई जोगाउन निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने धेरैको सुझाव आएकाले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने निर्णय लिएको उनको दाबी छ । 

‘अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया संविधानसम्मत् छैन । विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षार्थ कनीकुथी आफूमा निहित विशेष अधिकार प्रयोग गरी सरकार गठन गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ६१ सरकार बनाउने धारा नै होइन’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले पनि संविधान बचाउनका लागि यो धारा प्रयोग गरेको भन्नुभएको छ ।’

सडकमा देखिएको विद्रोहलाई संसदमार्फत सम्बोधन गर्न सकिएको भए संवैधानिक हुने तर अहिलेको सरकार गठन र संसद् विघटन संविधानले नचिन्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो, त्यसले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ र निर्वाचन हुन्छ भने ठिकै छ भनेर समर्थन गरेको हो ।’

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे प्रतिक्रिया दिँदै गुरुङले तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए अहिलेको सरकारको औचित्य समाप्त हुने जिकिर गरे । निर्वाचन नभएको अवस्थामा संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको समेत उनले बताए ।

‘तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकिएन भने सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ । यी दुई बाहेक अर्को विकल्प छैन’, उनले भने ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विषम परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार बनेकाले जेनजीको भावनालाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्न निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने प्रस्ट पारे । नियमित प्रक्रियामा जाँदा संसद् पुनर्स्थापनाको माग जायज भए पनि जेनजीको विद्रोहका कारण सरकार नै विघटन भएको अवस्थामा निर्वाचनपछि आउने संसदले मात्र निकास खोज्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक र संवैधानिक डिस्कोर्समा जाँदाखेरि या संविधानको नियमित प्रक्रियामा जाँदा संसद् पुनर्स्थापनाको माग जायज भए पनि अहिले फरक अवस्था भएको ज्ञवालीले बताए । यद्यपि राजनीतिक र संवैधानिक सोभे्रन्टीको प्रयोग गरेर विषम अवस्थामा बनेको सरकार भएकाले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्नु दलहरूको अधिकार भएको स्पष्ट पारे ।

‘जेनजी विद्रोहकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको अवस्था पनि देखिन्छ । त्यसैले यो अवस्थामा अहिले सरकार पनि राजनीतिक प्लस संवैधानिक सोभ्रेन्टी प्रयोग गरेर बनेको विषम परिस्थितिमा अब पार्टीहरूले संविधानलाई समातेर संसद् पुनर्स्थापना गरिपाउँ भनेर जान सक्ने अधिकार त छ,’ उनले भने, ‘अब त्यसलाई टेस्ट गर्ने कि नगर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने फेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार राख्दछ ।’

अदालतमा रिट परेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

ज्ञवालीले अन्तरिम सरकार बन्नुका पछाडि जेनजी या युवा पुस्ताको आन्दोलन र उसको इच्छा–आकांक्षा रहेको प्रस्ट पारे । आफूमा निहित विशेष अधिकार तथा यो संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिबाट पछिल्लो संसदबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन भएको उनको तर्क छ ।