काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनुत्पादक र अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने नीति लिएको छ । असोज ५ गते नै सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि आवश्यक रकम जुटाउन खर्च कटौती गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो । अन्तरिम सरकारले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि १५ वटा महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू समेत जारी गरेको छ ।

केन्द्र सरकारको यही निर्देशन अनुसार अहिले प्रदेश सरकारहरूले समेत खर्च मितव्ययिताका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेश संरचना महँगो भएको र राज्यको खर्च बढाएको भन्दै आम जनगुनासो रहँदै आएको छ । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनमा समेत प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो ।

यसपछि प्रदेश सरकारहरूले जेनजीको मागलाई सम्बोधन गर्न तथा सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउन विभिन्न उपाय अपनाउन अग्रसर देखिएका छन् ।

अहिलेसम्म गण्डकी र कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारका महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । रोचक त के छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनभन्दा करिब एक महिना अगाडि नै खर्च कटौतीको निर्णय गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो ।

यता, कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील बाँस्तोलाले प्रदेश सरकारले मंगलबार (असोज २७ गते) २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताए । यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

‘यो निर्णयपछि सबै मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमा २५ प्रतिशत रकम रोक्का हुनेछ,’ उनले भने ।

• भिन्न दृष्टिकोण, भिन्न रणनीति

दुई प्रदेश सरकारको खर्च कटौतीको रणनीतिमा भने स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन प्रशासनिक पुनर्संरचनामा जोड दिएको छ भने कोशी प्रदेश सरकारले तत्कालको समस्या सम्बोधनका लागि बजेट कटौतीको निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् भने कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । दुवै प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन छ ।

सरकारको समीकरण एउटै भएपनि खर्च कटौतीको निर्णयमा भने गण्डकी प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोच र संरचनागत सुधारमा आधारित निर्णय देखिएको छ, जबकि कोशी सरकारको खर्च कटौतीको निर्णय तत्काल देखिएको आर्थिक संकट र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको मागअनुसार दुवैले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाह र खर्च मितव्ययिताका विषयमा अग्रसरता देखाएका छन् । यी प्रयासलाई अर्थविद्हरूले समग्र प्रणालीगत सुधारको सानो प्रयास मानेका छन् ।

• प्रदेश सरकारको ‘सानो प्रयास’ मात्रै : डा. डिल्लीराज खनाल

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेका खर्च कटौतीलाई संरचनागत सुधारको सानो प्रयासका रुपमा मात्रै लिएको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारहरूले गरेको उक्त निर्णयले समग्र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकतालाई भने प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने बताए ।

‘दुई प्रदेश सरकारले गरेका यी प्रयास केही गर्नुभन्दा केही गर्नु राम्रो हो भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छन्, तर यसले पूर्ण रूपमा आवश्यक सम्पूर्ण रिफर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ डा. खनालले भने ।

उनले अहिले भइरहेका खर्च कटौतीका प्रयासहरू प्रणालीगत सुधारभन्दा पनि तत्कालका लागि मात्रै जस्ता देखिएको बताए ।

बजेटको प्रक्रियादेखि लिएर आयोजना छनोट, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र बेरुजुसम्मको सम्पूर्ण चक्रमा पूर्ण सुधार नभएसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव नहुनेमा उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र स्रोतको दुरुपयोगले बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको उनले बताए ।

वर्तमान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटबाटै दुई तीन खर्ब रुपैयाँसम्म थप कटौती गर्न सकिने सम्भावना रहेको समेत उनले औंल्याए ।

• गण्डकीमा खर्च मितव्ययिता लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साउन २६ गते नै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो निर्णय जेनजी आन्दोलन वा प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम नभई संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन, अध्ययन तथा सुझाव समिति’ को प्रतिवेदन र प्रमुख सचिव खगेन्द्र सुवेदी नेतृत्वको अर्को समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको बताएका थिए ।

यसबाट गण्डकी सरकारले खर्च मितव्ययिता र सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउन जेनजी आन्दोलनअघि नै प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेको स्पष्ट हुन्छ । अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा खर्च मितव्ययिताका लागि दीर्घकालीन सोच र सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय लिइएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै ७ वटा निर्देशनालय (पर्यटन, कृषि, पशुपन्छी, पूर्वाधार, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका) पूर्णतः खारेज गरिसकेको छ ।

साथै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र गरी थप दुईवटा केन्द्र पनि खारेज भएका छन् । यो कदमले मन्त्रालय र सेवा प्रवाह गर्ने इकाइबीचको मध्यवर्ती तह हटाई सिधा मन्त्रालयबाटै जिम्मेवारी हेरिने गरी प्रशासनिक प्रक्रियालाई छोटो, सरल र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्यालय खारेजी र मर्जरसँगै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती समेत गरिएको थियो । यसमा अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारी रहेका थिए । यो निर्णयबाट तत्कालका लागि कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

कार्यालय सञ्चालन र अन्य प्रशासनिक खर्च समेत जोड्दा यो रकम अझ बढ्ने र दीर्घकालमा अवकाशपछिको दायित्वमा समेत ठुलो कटौती भई प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन मद्दत पुग्ने गण्डकी सरकारको दाबी छ ।

• गण्डकी सरकारको निर्णयको दीर्घकालीन प्रभाव र चुनौती

गण्डकी प्रदेशको यो निर्णयले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न दीर्घकालीन रूपमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ । अनावश्यक प्रशासनिक तहहरू घटाउँदा सेवाप्रवाहमा सहजता र निर्णय प्रक्रियामा छिटोपना आउन सक्छ, जसले महँगो संघीयता भयो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।

स्रोत र साधनको कुशल व्यवस्थापन गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।

तर सरकारले गरेका निर्णयमा केही चुनौतीहरू पनि छन् । कार्यालयहरू मर्ज गर्दा र कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउँदा नागरिकहरूलाई सेवा लिन टाढा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई ।

दरबन्दी कटौतीले कर्मचारी वृत्तमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको छ र कतिपयको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्न सक्छ । सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नआउने दाबी गरिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण केही क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा दिन चुनौती हुनसक्छ । मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको सफल कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

• कोशी प्रदेशको बजेट कटौती, संकट समाधानमा केन्द्रित

कोशी प्रदेश सरकारले भने असोज २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकीको जस्तो संरचनागत सुधारमा भन्दा पनि कोशीको निर्णय तत्कालीन समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा २५ प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रदेश सरकारलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तथा असोज १८ र १९ गते आएको बाढीपहिरोले भौतिक संरचनामा पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन गरिएको कोशी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

खानेपानी र सिँचाई आयोजनाहरूमा मात्रै ८ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको अवस्थामा यो कदम अपरिहार्य देखिएको थियो । सरकारले गरेको खर्च कटौतीको निर्णय तलब, भत्ताजस्ता अनिवार्य दायित्वहरू बाहेकका खर्चमा लागु हुनेछ र पुँजीगत तथा चालु दुवै खर्चमा लागु हुने कोशी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको आय (राजस्व) घट्न सक्ने विश्लेषणको आधारमा पनि खर्च कटौतीको प्रतिशत बढाइएको देखिन्छ, जसले वित्तीय दबाबलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

• कोशीको निर्णयको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव

कोशी प्रदेश सरकारले गरेको २५ प्रतिशत बजेट कटौतीको निर्णय तत्कालीन आवश्यकतामा आधारित र ‘चक्रीय वा घटना–आधारित’ निर्णय हो । जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति निकै ठुलो भएकाले त्यसका लागि तत्काल स्रोत जुटाउनु अपरिहार्य थियो । २५ प्रतिशत बजेट कटौतीले पुनर्निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।

तर निर्णयको प्रकृति तत्कालीन समस्या समाधानमा मात्र केन्द्रित छ । यसले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन सुधार गर्ने, अनावश्यक खर्च हुने क्षेत्रहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने वा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नेजस्ता विषय समावेश नहुँदा सानो प्रयास मात्रै भएको अर्थविद्को भनाइ छ ।

बजेट कटौतीले कतिपय आवश्यक विकास आयोजना रोकिन सक्ने वा ढिलाइ हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । पुँजीगत र चालु दुवै खर्चमा कटौतीले अन्य क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा वा विकास कार्यमा समेत असर पर्न सक्छ । यो कदमले दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरताका लागि पर्याप्त आधार सिर्जना गर्न सक्दैन ।

• दुई फरक दृष्टिकोण र साझा लक्ष्य

यसरी गण्डकी र कोशी प्रदेशले गरेका खर्च कटौती र सुधारका निर्णयलाई समग्रमा हेर्दा गण्डकीको निर्णय दीर्घकालीन र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित छ । जसले प्रदेशको समग्र प्रशासनिक ढाँचा, कार्यालयहरूको सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थायी प्रभाव पार्नेछ ।

यसले भविष्यमा प्रदेश सरकारको कार्यशैलीलाई नै पुन: परिभाषित गर्ने क्षमता राखेको छ । गण्डकीले अनावश्यक प्रशासनिक तह हटाएर र दरबन्दी कटौती गरेर स्थायी प्रकृतिको मितव्ययिता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसबाट वार्षिक रूपमा निश्चित रकम निरन्तर बचत हुन्छ र प्रदेशको वित्तीय स्वास्थ्य बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।

अर्कोतर्फ, कोशीको निर्णय भने तत्कालीन र आकस्मिक आवश्यकतामा आधारित भएको देखिन्छ । यो आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक एक प्राविधिक उपाय हो ।

यसले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्रै प्रभाव पार्छ । यसले प्रशासनिक संरचनामा कुनै खास परिवर्तन ल्याउँदैन, केवल खर्चको प्राथमिकतालाई तत्कालका लागि स्थानान्तरण मात्र गर्ने देखिन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय दूरगामी महत्व राख्ने संरचनात्मक सुधार हो । जुन खर्च मितव्ययिता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि अपनाइएको एक दीर्घकालीन रणनीति हो । यसका चुनौतीहरूलाई कुशल व्यवस्थापन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चिततामार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

कोशी सरकारले गरेको बजेट कटौतीको निर्णय तत्कालीन संकट र आवश्यकतामा आधारित एक प्राविधिक उपाय भए पनि यसले प्रदेशको प्रशासनिक वा वित्तीय संरचनामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

दुवै प्रदेशको साझा लक्ष्य खर्च मितव्ययिता भए पनि यसलाई प्राप्त गर्ने उनीहरूको बाटो भने बिल्कुलै फरक देखिएको छ ।