काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बार एसोसियसनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले बिहीबार संवैधानिक, राजनीतिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोणहरू बनाउन पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन् । 

उनले आफूले विगतको अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्णय लिने बताए ।

उनले भने,संसद् पुनर्स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेनजी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डाहरू संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन ।त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्छ, यो दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । 

उनले वर्तमान संसद् पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू अघि बढाउन सकिने समेत उनले बताए । 

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभाको अधिकार क्षेत्र, कार्यकाल र विघटनको वैधानिकता स्पष्ट पार्ने कर्तव्य सभामुखको भएको बताए । 

सभामुखले आफ्नो दायित्व संविधानको परिधिभित्र रहेर संस्थागत निर्णयमार्फत अगाडि बढाउन सक्ने उनीहरुले बताए । 

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले संसद् विघटनले उत्पन्न स्थितिलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सभामुखले संस्थागत नेतृत्वका लागि स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बताए । 

प्रतिनिधि सभाको प्रमुख संरक्षकको हैसियतले सभामुखले राजनीतिक दलहरूबिच संवादको वातावरण सृजना गरी संविधानवाद र विधिको शासन जोगाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । 

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू महादेव यादव, प्राडा भरतबहादुर कार्की, खम्ब खाती नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्की लगायत सहभागी थिए ।