काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए ।

बैठकले नेपाल र भारतबिच आपराधिक गतिविधि सम्बन्धमा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री खरेलले बताए । 

नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी ‘ट्रिटी अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स’ स्वीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसमक्ष पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।